। मुरुड । विशेष प्रतिनिधी ।
मुरुड जंजिरामधील रोंद नावाने समुद्राला लागून असलेली खडकाळ जमीन म्हणजे पूर्वापारचे गुरचरण सर्वांच्या नकळत या जागेचा गुपचूप व्यवहार झाल्याने मोठे आश्‍चर्य व संदेह व्यक्त होत आहे. वास्तविक ही जागा पिढीजात सर्वांच्या हक्काची. एका बाजूला पिरांचे स्थान, त्याच्या लगत कब्रस्थान आणि समुद्रांच्या लाटाना रोखणारा संपूर्ण खडकाळ मोकळे गुरचरण.मच्छिमार लोकांना विशिष्ट मासळी देणारे हेच ठिकाण जिथे मासळी मारली जाते. शेकडो गुरेढोरे दिवसभर चरत असलेले, बागडत राहणारे हेच स्थळ. कुणीही ड्रायविंग शिकण्यासाठी वापरात असलेले. भलेमोठे कोणताही अपघात न घडता अनेकांना चालक बनवणारे ठिकाण. पण भुमाफियायांच्या नजरेने घात केला. आणि कुणीतरी नागपूरचा जमीन माफिया हाती धरून हा व्यवहार अनैतिक पद्धतीने कुणालाही न कळू देता गुपचूप मार्गाने घडवला गेला. यानंतर या जागेवर काहीतरी बळी देण्याच्या अघोरीं प्रकाराने विहूरचे सर्वधर्मीय ग्रामस्थ खडबडून जागे झाले. बळी द्यायला आलेले रोंदावर रक्ताचा सडा वाहून पळून गेले. त्यानंतर जमिनीच्या व्यवहाराचे कटकारस्थान उघड झाले.
मुस्लिम समाजासह मराठा, आगरी, बौद्ध तसेच आदिवासी समाजाच्या सर्वांना हे सरकारी गुरचरण जमीन विक्री झाली यावर विश्‍वास बसणे कठीण वाटत होते. सर्वांनी ग्राम पंचायतीमध्ये धाव घेतली.नवाबकाळा पासून सर्व कागदपत्रे शोधली गेली. तेव्हाच सर्वांना अधिकृतपणे विहूरचा रोंदम्हणजे सरकारी गुरचरण आहे हे पुन्हा खात्रीने पटले.
मात्र काही स्थानिक दलालांना हाताशी धरून जुन्या नोंदीचा आधार घेत हा चुकीचा व्यवहार झाल्याची माहिती सर्व ग्रामस्थांना कागदपत्रे पाहून झाली. त्यामुळे जमीन मोजणीसाठी आलेल्या (ते देखील अनधिकृत)मंडळीना ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन प्रखर विरोध केला. कोणत्याही ग्रामपंचायत परवानगीविना बांधकाम करण्याचा घाट होतोय हे बघून पंचायत सावध झाली. पण सर्व महसूल आणि पोलीस प्रशासनाला कागदपत्रांतील झालेल्या जुन्या एकत्रिकरण घोळच्या आधारावर हा गुपचूप व्यवहार केल्याचे सर्व ग्रामस्थांसमोर उघड झाले. मात्र कोरोनाचे रेड झोन असूनही अवैध मोजणी करण्यासाठी आलेल्याना गावाकर्‍यांनी पिटाळले. पण पोलिसांनी सर्वप्रकार नीटपणे समजून न घेता. हिंदु-मुस्लिम दंग्यापर्यंतचे गुन्हे गावाकर्‍यांवर दाखल केले. यांनी सर्व विहूर ग्रामपंचायत मधील ग्रामीण जनता संतप्त झाली आहे.
20/1/1960 च्या नोंदीनुसार मौजे मुरुड सर्वे नंबर 20/1 सरकारी गुरचरण जमीन फेरफार क्र.976 हुकूमनामा थड खतझठज प्रमाणे तत्कालीन कुलाबा जिल्हा जिल्हाधिकारी यांनी ग्रामपंचायत कडेच वर्ग करून रीतसर ताबा दिलेला आहे. तशी ग्रामपंचायत अभिलेखमध्ये तेव्हाची नोंद देखील करण्यात आली आहे.
मात्र ज्यांना काही काळेबेरे करायचे असते ते सर्व महसूल दास्तवेजांचा गैरवापर करण्यात पटाईत असतात. तसाच प्रकार या प्रकरणात झालेला असावा. जमीन एकत्रिकरण योजनेतील गट नंबर 111 तारीख 30/1/1990 रोजीच्या नोंदीच्या अनुक्रमांक 1 नुसार उप-संचालक भूमीअभिलेख कोकण प्रदेश मुंबई यांचेकडील एस. आर.472 रायगड दिनांक 20/01/1989 अन्वये महाराष्ट्र सरकार राजपत्र भाग-1, कोकण विभाग पुरवणी-1 दिनांक 20जुलै 87 मानांक 734 मौजे विहूर ता. मुरुड जि. रायगड गावची मंजूर असलेली जमीन एकत्रिकरण योजना कायद्याखालील तरतुदीप्रमाणे तारीख 20/1/89 रोजी अंमलात आणली आहे. सदर योजनेनुसार सदर गावांतील खातेदार व इतर हक्कदार यांना देण्यात आलेल्या जमिनी वरील योजनेत दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. त्या योजनेप्रमाणे सदर नोंदीने गावची हक्क नोंद नवीन केली असे. मंजूर योजने प्रमाणे देण्यात आलेल्या गटाची जमीन एकत्रिकरण कायदा कलम 31अन्वये सन 1977मध्ये (दुरुस्ती तरतुदी योजना)मे. जिल्हाधिकारी यांचे परवानगी शिवाय हसत्तांतरण किंवा पोट विभाग करता येणार नाहीत. परवानगी शिवाय केलेल्या अशा व्यवहाराबाबत वरील कायदा कलम-9 अन्वये संबंधीत खातेदार, कब्जेदार हे शासनास(दंडास)पात्र राहतील अशी स्पष्ट नोंद आहे. परंतु सरकारी गुरचरण हडप करण्यासाठी असंख्य अधिकृत नोंदी लपवून सरकारी यंत्रणाना भ्रमित करून हा गैरप्रकार झाल्याचे उघड दिसत आहे.