अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी सीसीटीव्ही, जीपीएसची सक्ती
| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
रायगड जिल्ह्यात तब्बल दहा वर्षांनंतर रेती लिलाव प्रक्रियेला चालना मिळाली आहे. सन 2026-27 या वर्षासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने रेतीगटांच्या लिलावाची ई-निविदा प्रक्रिया सुरू केली असून, 16 ऑक्टोबर ही निविदा सादर करण्याची अंतिम तारीख आहे. पाताळगंगा, कुंडलिका नदी, रेवदंडा खाडी, राजपुरी खाडी आणि सावित्री नदी-बाणकोट खाडी परिसरातील रेतीगटांचा यात समावेश आहे.
लिलाव प्रक्रियेमुळे बांधकाम क्षेत्राला अधिकृत रेती उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने कडक अटी घातल्या आहेत. त्यामुळे लिलाव प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्याबरोबरच प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे आव्हान प्रशासनासमोर राहणार आहे. नियमानुसार रेती उत्खनन सकाळी 6 ते सायंकाळी 6 या वेळेतच करता येणार आहे. रात्री उत्खनन क्षेत्रात वाहनांची ये-जा करण्यास मनाई असेल. रेतीगट आणि साठ्याचे स्वतंत्र जिओफेन्सिंग, वाहतूक वाहनांना जीपीएस यंत्रणा आणि उत्खनन व साठवणूक ठिकाणी चोवीस तास सीसीटीव्ही बंधनकारक करण्यात आले आहे. सीसीटीव्हीचे चित्रीकरण प्रशासनाला उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे.
अवैध उत्खननावर लक्ष
अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि परिवहन विभागाच्या समन्वयातून दक्षता पथके तयार करण्याची तरतूद आहे. तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी रेतीगटांची पाहणी करणार आहेत. तसेच ग्रामदक्षता समित्यांच्या बैठका दर पंधरा दिवसांनी घेऊन तक्रारी व प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा आढावा घेतला जाणार आहे.
पर्यावरण संरक्षणाला प्राधान्य
उत्खनन करताना पर्यावरणीय परवानगीतील अटी, मंजूर साठ्याचे प्रमाण आणि खोलीच्या मर्यादांचे पालन करावे लागणार आहे. नदीपात्र, भूजल पातळी आणि शेतीचे नुकसान होणार नाही, याची जबाबदारी लिलावधारकावर असेल. प्रधानमंत्री आवास योजना आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांतील पात्र घरकुल लाभार्थ्यांना नियमानुसार पाच ब्रासपर्यंत रेती विनामूल्य देण्याची तरतूदही आहे.
लिलावानंतरच खरी कसोटी!
दहा वर्षांनंतर सुरू झालेल्या या प्रक्रियेमुळे अधिकृत रेतीपुरवठा वाढण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, निविदा, लिलाव मंजुरी आणि आवश्यक परवानग्यांनंतरच प्रत्यक्ष उत्खनन सुरू होईल. रेतीचे दर नियंत्रणात राहतात का आणि अवैध उत्खननाला आळा बसतो का, यावर या प्रक्रियेचे यश अवलंबून असेल.