ऑलिम्पिक खेळाडूंवर सरकार मेहेरबान

सामन्यांच्या तयारीसाठी पैशांचा पाऊस

। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।

कोणत्याही खेळाला प्रोत्साहन देण्यासाठी फक्त एक ऑलिम्पिक पदक पुरेसे असते. तीन वर्षांपूर्वी टोकियो गेम्समध्ये भालाफेकपटू नीरज चोप्राच्या सुवर्णपदकानंतर भारतातील ट्रॅक आणि फील्ड खेळाडूंना या ऑलिम्पिक सायकलमध्ये सरकारी निधीचा सर्वात मोठा वाटा मिळाला आहे. भारतीय क्रीडा प्राधिकरणच्या मिशन ऑलिम्पिक सेलच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, सरकारने अ‍ॅथलेटिक्सवर 96 कोटी 8 लाख रुपये खर्च केले आहेत. यावेळी भारताच्या 16 सामन्यांच्या तयारीसाठी सुमारे 470 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

मागील ऑलिम्पिक सायकलमध्ये लक्ष्य ऑलिम्पिक पोडियम स्कीम अंतर्गत ऍथलेटिक्सवर 5 कोटी 38 लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. यंदा नीरज चोप्राच्या नेतृत्वाखाली 28 सदस्यीय ऍथलेटिक्स संघ 26 जुलैपासून सुरू होणार्‍या पॅरिस गेम्समध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. भारतीय संघात एकूण 118 खेळाडूंचा समावेश असून सर्वाधिक अनुदान मिळवण्यात देशातील बॅडमिंटनपटू दुसर्‍या क्रमांकावर आहेत. बॅडमिंटनपटूंना 72.02 कोटी रुपये मिळाले, त्यानंतर बॉक्सिंग 60.93 कोटी आणि नेमबाजी 60.42 कोटी अनुदान मिळाले आहे.

पॅरिस गेम्ससाठी भारताने बॅडमिंटनमध्ये पाच कोटा मिळवले आहेत. यात दोन वेळा ऑलिम्पिक पदक विजेती पीव्ही सिंधू (महिला एकेरी), एचएस प्रणॉय आणि लक्ष्य सेन (पुरुष एकेरी), सात्विकसाईराज रँकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी (पुरुष दुहेरी) आणि अश्‍विनी पोनप्पा आणि तनिषा क्रास्टो (महिला दुहेरी) यांचा समावेश आहे. टोकियो ऑलिम्पिक कांस्यपदक विजेत्या भारतीय पुरुष संघाला गेल्या तीन वर्षांत 41.29 कोटी रुपये मिळाले, तर सरकारने तिरंदाजीवर 39.18 कोटी रुपये खर्च केले. कुस्तीपटूंना निधीतून 37.80 कोटी रुपये दिले तर वेटलिफ्टिंगला 26.98 कोटी रुपये मिळाले आहे. घोडेस्वारीला 95 लाख रुपयांची सर्वात कमी आर्थिक मदत मिळाली आहे.

टेनिस, गोल्फलाही आर्थिक मदत
टेनिसला 1 कोटी 67 लाखांची मदत मिळाली, तर गोल्फला 1 कोटी 74 लाखांची मदत मिळाली आहे. नौकानयन (3.89 कोटी), पोहणे (3.9 कोटी), नौकानयन (3.78 कोटी) आणि ज्युदो (6.3 कोटी) वर देखील 10 कोटींपेक्षा कमी खर्च केला आहे. स्टार खेळाडू अचंता शरथ कमलच्या नेतृत्वाखालील भारतीय टेबल टेनिस संघाला सरकारने 12 कोटी 92 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली.