सावित्री होणार गाळमुक्त; महाड पूरनियंत्रण समितीचा पुढाकार

| महाड | प्रतिनिधी |

महाड शहरात 21-22 जुलै 2021 रोजी सावित्री नदीला आलेल्या पुराचे पाणी शहरात शिरल्याने नागरिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. दरवर्षी येणार्‍या पुराच्या पाण्यापेक्षा यावेळी आलेले पुराच्या पाण्याचे प्रमाण प्रचंड प्रमाणात होते. भविष्यामध्ये महाड शहरावर पुराचे संकट येऊ नये, याकरिता महाड पूरनियंत्रण समितीकडून सुचवण्यात आलेले उपाय अंमलात आणण्याचे काम राज्य शासनाकडून सुरू करण्यात आले आहेत. यापैकी सावित्री नदीतील गाळ काढण्याच्या कामाचा शुभारंभ नुकताच करण्यात आला असून, यामुळे पूर नियंत्रणात येईल, महाड शहर पुराच्या पाण्यापासून कायमचे मुक्त होईल, असा विश्‍वास महाड पूर नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष डॉ. समीर बुटाला, समिती सदस्य नितीन पावले, संजय मेहता, प्रकाश पोळ व अन्य सदस्यांनी व्यक्त केला.

महाडमध्ये 21 आणि 22 जुलै 2021 रोजी आलेल्या प्रलयंकारी महापुरामुळे महाडकरांचे प्रचंड नुकसान झाले. अशा प्रकारचा पूर पुन्हा येऊ नये याकरिता शासन स्तरावर योग्य ते उपाययोजना करण्यात यावेत, अशी मागणी महाडचे माजी आमदार स्वर्गीय माणिकराव जगताप यांनी राज्य शासनाकडे वारंवार केली होती. अखेर त्यांच्या मागणीला यश आले असून, यासाठी माजी नगराध्यक्षा स्नेहल जगताप, हनमंत जगताप यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. तसेच त्यांनी या महत्त्वपूर्ण विषयाचा पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर आमदार भरत गोगावले यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाड पूर नियंत्रण समितीने विशेष प्रयत्न केल्यामुळे शासकीय यंत्रणेकडून नदीतील गाळ काढण्यास परवानगी देण्यात आली. समितीने पूर येण्याची कारणे व त्यावर कोणते उपाय त्वरित करणे आवश्यक आहे, याचा सखोल अभ्यास केला. त्याचप्रमाणे तज्ज्ञांकडून नदीची पाहणी करण्यात आली, अशी माहिती समिती सदस्य नितीन पावले यांनी दिली.

सर्वप्रथम सावित्री नदीतील गाळ काढण्यात यावा, तसेच काही ठिकाणी नदीचे पात्र रुंद करण्यात यावे, अशी मागणी समितीने केली होती. सर्वात मोठा अडथळा दासगाव येथील कोकण रेल्वे पुलाचा आहे. पुलाच्या बांधकामामुळे शहरात पाणी येत असल्याचे मत समिती सदस्यानी व्यक्त केले आहे. मागील वर्षी नदीतील काही भागातून गाळ काढण्यात आला. त्याचा परिणाम म्हणून यावर्षी महाड शहरात येणार्‍या पुराच्या पाण्यावर नियंत्रण आले. समितीच्या मागणीवरून यावर्षी केंबुली गावापासून महाडपर्यंत सावित्री नदी पात्रातून गाळ काढण्याचे काम सुरू करण्यात आले असल्याचे समिती सदस्यांनी सांगितले.

Exit mobile version