नाशिक जिल्हा रुग्णालयात घोटाळा

बनावट कंपनीच्या माध्यमातून सरकारची कोट्यवधींची फसवणूक

| नाशिक | प्रतिनिधी |

कोराना काळातील आपत्तींचा फायदा घेत नाशिकच्या जिल्हा रुग्णालयात मोठा घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. नाशिक जिल्हा रुग्णालय आणि मालेगाव सामन्य रुग्णालयातील मॉड्युलर आयसीयू उभारणीचे काम एका बनावट परवानाधारक कंपनीला देऊन सरकारची 11 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे उघड झाले आहे. नाशिकच्या जिल्हा रुग्णालयातील कोवीड काळातील हा मोठा घोटाळा समोर आल्याने आरोग्य विभागात खळबळ उडाली आहे.

कोविड काळात 2021-22 मध्ये ईसीआरपी-2 योजनेंतर्गत नाशिक जिल्हा रुग्णालयात 30 खाटांचे आणि मालेगाव सामान्य रुग्णालयात 10 खाटांचे मॉड्युलर आयसीयू उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ठाणे येथील क्रेनोव्हेटिव्ह पॉवरटेक प्रा. लि. या कंपनीकडे हे काम सोपवण्यात आले. मात्र, ही कंपनी बनावट परवाना वापरत असल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले आहे.

आरोग्य अभियान संचालकांच्या कार्यालयाने निविदा प्रक्रियेत अनियमितता आणि अवाजवी खर्चाबाबत आक्षेप घेतला होता. राज्यस्तरावर मान्यता न घेता काम सुरू केल्यामुळे त्यावर स्थगिती आणत खुलासाही मागवण्यात आला होता. यानंतरही जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी 6.74 कोटींचा सुधारित प्रस्ताव सादर केला, तोही मूळ खर्च न बदलता, केवळ क्युबिकल पार्टिशन कमी करून करण्यात आला. या प्रक्रियेची तपासणी परिमंडळ व राज्यस्तरावर एकूण तीन वेळा करण्यात आली. ठाणे येथील अन्न व औषध प्रशासनाच्या सहआयुक्तांनी केलेल्या पडताळणीत कंपनीचा औषध परवाना आणि टाळेबंद प्रमाणपत्र हे दोन्ही बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले.

धक्कादायक म्हणजे नाशिक जिल्हा रुग्णालयातील एका कर्मचाऱ्याची पत्नी आणि वडील या बनावट कंपनीचे समभागधारक असल्याचेही चौकशीत उघड झाले आहे. तर संबंधित कंपनीने राज्यात अनेक शासकीय रुग्णालयांचे टेंडर मिळविल्याने या घोटाळ्याची व्याप्ती 50 कोटींवर पोहोचण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. फक्त मॉड्युलर आयसीयू प्रकल्पासाठी मंजूर 6.74 कोटींपैकी निम्मी म्हणजेच 3.37 कोटी रुपये रक्कम या संशयित बनावट कंपनीला अदा करण्यात आली. त्याशिवाय, इतर 10 निविदा प्रक्रियांच्या माध्यमातून व्हेंटिलेटर, होल्टर मॉनिटर आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदीसाठीही एकूण 7.65 कोटी रुपयांची देयके रुग्णालयाने या कंपनीला अदा केली. परिणामी, सुमारे 11.02 कोटी रुपयांचा शासकीय निधी परवानाधारक नसलेल्या या संशयित कंपनीच्या खात्यावर वर्ग झाल्याची माहिती पुढे आली आहे.

फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश
याप्रकरणी संबंधित कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यासह कोराना काळातील तत्कालीन नाशिक जिल्हा शल्यचिकित्सक, मुख्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यासह संबंधित अन्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मावळत्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांना दिले आहेत.