शाळा बंद

जपानमध्ये एका मुलीची ने-आण करण्यासाठी चालवल्या जाणार्‍या रेल्वे सेवेचा व्हिडिओ व्हॉट्सॅपसारख्या माध्यमांमध्ये पुन्हापुन्हा प्रकटत असतो. हा व्हिडिओ खरं तर जुना म्हणजे 2015-16 सालचा आहे. प्रवासी नसल्याने एका भागातील रेल्वे सेवा बंद करण्यात येणार होती. पण शाळेत जाणार्‍या त्या एका मुलीची पंचाईत झाली असती. म्हणून ती पदवीधर होईपर्यंत रोज सकाळ-संध्याकाळी केवळ तिला शाळा-कॉलेजात नेण्या-आणण्यासाठी ही सेवा चालू ठेवण्याचा निर्णय झाला. या बातमीवर, जपान हा श्रीमंत देश आहे, त्यांना ते परवडू शकतं, अशी सर्वसाधारण भारतीयांची प्रतिक्रिया असते. पण प्रत्यक्षात आपल्या पूर्वीच्या सरकारांनीही गरिबांसाठी जमेल त्या रीतीने अशा सेवा दिल्या होत्या हे विसरले जाते. खेड्यापाड्यातून धावणारी एसटी हे त्याचे उदाहरण आहे. दुर्गम खेड्यात रात्री मुक्कामाला येऊन थांबणारी एसटी भल्या सकाळी मुले व नोकरदारांना घेऊन शहराच्या गावी येते हे आजही अनेक ठिकाणी घडते. शाळा-कॉलेजातील मुलांना दिली जाणारी सवलत हाही मोठा दिलासा होता. हॉस्टेलवर राहणार्‍या अनेकांचे शिक्षण खेड्यातून घरून एसटीने येणार्‍या डब्यातले जेवणांमुळेच होऊ शकले. पण अलिकडे सरकारने गरिबांना मदत करायला हवी हा रेटा नाहीसा होत चालला आहे. नवीन आर्थिक धोरणानंतर आपण कसे गरीब आहोत अशा तक्रारी सरकारेच करू लागली आहेत. सरकारने कोणालाही काहीही मोफत देण्याची गरज नाही असे, भरल्या पोटी जगाच्या फुकट उठाठेवी करणारे बुध्दिमंत सगळ्यांना सांगत आहेत. आता तर आपले पंतप्रधानच या सवलतींची रेवडी म्हणून चेष्टा करीत आहेत. अशा स्थितीत गरिबांनी आपले प्रश्‍न मांडावे तरी कसे व कोणाकडे? नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यातील एक जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याच्या निषेधार्थ तेथील मुलांनी आमचे दप्तर घ्या आणि आम्हाला बकर्‍या द्या असे म्हणून मंगळवारी अभिनव आंदोलन केले. मिडियातून त्याला प्रसिध्दी मिळाल्यामुळे शेवटी ही शाळा तूर्तास चालू ठेवण्याचा निर्णय झाला. धरणग्रस्तांच्या वस्तीतील ही शाळा असून तेथे 43 विद्यार्थी आहेत. या विद्यार्थ्यांना इतर शाळांमध्ये सामावून घेण्यात येणार होते असा सरकारी अधिकार्‍यांचा बचाव आहे. तर ही पर्यायी शाळा वस्तीपासून खूप दूर आहे असे गावकर्‍यांचे म्हणणे आहे. 43 मुले ही नगण्य संख्या असल्याने एरवी त्यांचे म्हणणे बहुदा कोणी ऐकलेही नसते. बर्‍याच मुलामुलींनी त्यामुळे शाळा कदाचित सोडूनही दिली असती. त्यांच्या आंदोलनाची प्रसिद्धी झाल्याने मुले आणि त्यांची शाळा बचवाली. याच रीतीने सध्या वीसपेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या प्रस्तावाची चर्चा चालू आहे. शिक्षण खात्याने यावर अहवाल मागवला आहे. यापूर्वी 2017 मध्ये विनोद तावडे शिक्षणमंत्री असताना असाच विचार मांडला गेला होता. त्यावेळी तेराशेच्या वर शाळा बंद होणार होत्या. पण अनेक कार्यकर्त्यांनी त्याला आक्षेप घेतला. सरकारकडची माहिती चुकीची आहे हे दाखवून दिले व शेवटी तो प्रस्ताव रहित झाला. आता सरकारी बाबू मंडळींनी पुन्हा तो प्रस्ताव बासनातून बाहेर काढला आहे. वीस मुले असलेल्या शाळांवरचा खर्च परवडत नाही, शिक्षक मिळत नाहीत, मुलांचे शिक्षण नीट होत नाही अशी अनेक कारणे त्यासाठी दिली जात आहेत. पण याबाबतची नेमकी आकडेवारी, मुलांना कोणत्या पर्यायी शाळांमध्ये टाकले जाणार, त्या शाळा त्यांच्यासाठी सोईच्या आहेत का याचा स्पष्ट खुलासा सरकारतर्फ कधीच केला जात नाही. शिवाय सरकारी अधिकारी खोटी माहिती देऊ शकतात हे पूर्वीच्या अनुभवावरून दिसले आहेच. दुर्दैवाने अशा प्रश्‍नांकडे लक्ष देण्यासाठी आपल्या राजकीय पक्षांना सध्या अजिबात फुरसत नाही. सरकारची पाडापाडी, गद्दार्‍या, त्यासाठीच्या न्यायालयीन लढाया, मेळावे आणि त्यासाठीची गर्दीची जमवाजमव यातच ते मश्गुल आहेत. विरोधकांना नष्ट करू, आमच्या निवडणूक चिन्हाने गद्दारांना जाळून टाकू अशा घोषणा चालल्या आहेत. मिडिया आणि सर्व जनताही हा काहीतरी मनोरंजनाचा खेळ चालू असल्याप्रमाणे टाळ्या वाजवते आहे. जगण्यामरण्याच्या प्रश्‍नांची चर्चा पूर्ण गायब आहे. लोकांना निव्वळ बघे बनवणार्‍या आणि त्यांच्या स्वतःच्याच प्रश्‍नांबद्दल देखील बथ्थड करणार्‍या राजकारण आणि मिडियामधल्या या शाळा खरंतर तात्काळ बंद होण्याची गरज आहे.