। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
रियल इस्टेट नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2016 नुसार घर खरेदीदारांना सुरक्षा प्रदान करणारं आणि या क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी आदर्श मॉडेल करार तयार करण्याच्या सूचना नोटिशीद्वारे सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला दिली आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात भाजपच्या नेते आणि वकील अश्‍विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने सोमवारी हे आदेश दिले.
उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत राज्यांना मॉडल बिल्डर बायर अ‍ॅग्रीमेंट आणि मॉडल एजंट बायर अ‍ॅग्रीमेंट लागू करुन ग्राहकांना मानसिक, शाररीक आणि आर्थिक नुकसानीपासून वाचवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टानं केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली असून यामध्ये रिअ‍ॅलिटी क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी बिल्डर्स आणि एजंट खरेदीदार यांच्यासाठी आदर्श मॉडेल करार तयार करण्याच्या सूचना केल्या.