शासनाचे 21 लाखांचे नुकसान
| नेरळ । प्रतिनिधी ।
माथेरान शहरात पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा चालू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाला आदेश दिले. शासनाच्या आदेशाने रायगड जिल्हाधिकारी यांनी सात पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा खरेदी करण्यासाठी 21 लाख रुपये माथेरान नगरपालिकेला दिले. पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा यांचा तीन महिन्यांचा पहिला पायलट प्रकल्प पूर्ण झाला होता. दरम्यान, माथेरान शहरात ई-रिक्षा सुरु व्हावी, यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आणि याचिकाकर्ता यांचा उद्देश सफल झाला. सध्या 20 हातरिक्षा चालकांच्या हाती ई-रिक्षा देण्यात आल्या आहेत. मात्र त्या निर्णयामुळे माथेरानमध्ये प्रवासी वाहतुकीपासून दूर झालेल्या सात ई-रिक्षा गेली तीन महिने बंद अवस्थेत आहेत. त्यामुळे त्या ई-रिक्षांची माथेरान शहरातून अलिबाग येथे रवानगी न करता माथेरान शहरात ठेवून नादुरुस्त होण्याची वाट शासन पाहत आहे का, असा प्रश्‍न नागरिकांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
माथेरान या पर्यटनस्थळी शालेय विद्यार्थी, वृद्ध नागरिक आणि गरोदर महिला यांच्यासाठी पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा चालविण्यात याव्यात. तसेच श्रमिक ओढत असलेल्या हातरिक्षा यांच्याकडून सुरु असलेली अमानवी प्रथा बंद व्हावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यासाठी 12 वर्षे न्यायालयीन लढा श्रमिक रिक्षा संघटनेचे सचिव सुनील शिंदे यांनी लढला आहे. त्यांच्या प्रयत्नाने आता माथेरानमध्ये हातरिक्षा ओढणारे 20 रिक्षाचालक पहिल्या टप्प्यात ई-रिक्षा चालक बनले आहेत. त्या सर्व ई-रिक्षांचा लोकार्पण सोहळा माथेरानमध्ये पार पडला असून माथेरान शहरात आता 17 ई-रिक्षा पर्यटक आणि स्थानिक यांच्या दिमतीला आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने 20 ई-रिक्षांचा सध्या सुरु असलेला पायलट प्रकल्प डिसेंबर 2024 पर्यंत चालणार आहे. श्रमिकांच्या हाती ई-रिक्षा आल्यामुळे माथेरानमधील श्रमिकांच्या चेहर्‍यावर हास्य फुलले असून एक महिलादेखील ई-रिक्षाचालक बनली आहे.
5 डिसेंबर 2022 ते 4 मार्च 2023 सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ई-रिक्षांचा पहिला पायलट प्रकल्प राबविला गेला.जिल्हाधिकार्‍यांकडून 7 ई-रिक्षा खरेदी करण्यासाठी 21 लाखांचा निधी माथेरान नगरपरिषदेला दिला होता. त्या सात ई-रिक्षा कालपर्यंत माथेरानकरांच्या सेवेत होत्या. मात्र काल हातरिक्षा चालकांच्या हाती ई-रिक्षा देण्यात आल्यानंतर माथेरान पालिकेने त्या ई-रिक्षा पालिका कार्यालयाबाहेर उभ्या करून ठेवल्या आहेत. त्या सर्व ई- रिक्षा आता कोणत्याही पर्यटक तसेच प्रवाशांना सेवा देणार नाहीत. या रिक्षांचे पुढे काय करायचे? याचे कोणतेही नियोजन माथेरान नगरपरिषदेकडे नाही.त्या ई-रिक्षा माथेरान पालिकेच्या आवारात बंद अवस्थेत आहेत.
सरकारी निधीमधून आणलेल्या सात ई- रिक्षा 10 जून रोजी दुपारी तीन वाजता बंद करण्याचे आदेश संबंधित ठेकेदरांना माथेरान पालिकेने दिले आहेत. अशावेळी सरकारी निधीमधून खर्च झालेल्या त्या सर्व सात ई- रिक्षा या पुढील सहा महिने बंद अवस्थेत राहणार आहेत. त्यामुळे त्या नादुरुस्त होण्याची शक्यता आहे.