‌‘शेअर समृध्दी’ कायम राहणार

महेश देशपांडे

गेल्या काही काळामध्ये शेअर बाजारामध्ये 57 हजार कोटींची विदेशी गुंतवणूक आल्यामुळे अनेकांना समृध्दीची बरसात अनुभवायला मिळाली. कदाचित म्हणूनच या वर्षामध्ये शेअर बाजाराकडून बऱ्याच अपेक्षा बाळगल्या जात आहेत. त्याचप्रमाणे ‌‘व्होट ऑन अकाऊंट’च्या मार्गाने निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्पाची तयारी सुरु आहे. दरम्यान, ओला कंपनीला नववर्षाची भेटमिळाली आहे. त्यामुळे ग्राहकवर्गाचाही फायदा होण्याची शक्यता आहे.

सरत्या वर्षातल्या शेवटच्या महिन्यामध्ये शेअर बाजारामध्ये उत्साहाला उधाण आले. त्यातून अनेकांना समृध्दीची बरसात अनुभवायला मिळाली. या एका महिन्यात भारतीय शेअर बाजारात 57 हजार कोटींची विदेशी गुंतवणूक आली. कदाचित म्हणूनच या वर्षामध्ये शेअर बाजाराकडून बऱ्याच अपेक्षा बाळगल्या जात आहेत. त्याचप्रमाणे ‌‘व्होट ऑन अकाऊंट’च्या मार्गाने निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्पाची तयारी सुरु आहे. दरम्यान, ओला कंपनीला नववर्षाची भेटमिळाली आहे. त्यामुळे ग्राहकवर्गाचाही फायदा होण्याची शक्यता आहे.

विदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतीय बाजारावरील विश्वास वाढत आहे. बहुमताचे सरकार आणि पाच राज्यांमध्ये निवडणुकीनंतर समोर आलेले राजकीय स्थैर्य पाहून या महिन्यात आतापर्यंत भारतीय शेअर बाजारात 57 हजार तीनशे कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक झाली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख निर्देशकांमधील वाढ आणि आर्थिक वाढीची ताकद दर्शवणारी आकडेवारी यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतावरील विश्वासही वाढत आहे. या संपूर्ण वर्षभराबद्दल बोलायचे झाले तर मागील वर्षामध्ये भारतीय बाजारपेठेत विदेशी गुंतवणुकीच्या रूपाने 1.62 लाख कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक झाली. जिओजित फायनान्शिअल सर्व्हिसेसचे मुख्य गुंतवणूक रणनीतीकार व्ही. के. विजयकुमार यांच्या मते नवीन वर्षात अमेरिकच्या व्याजदरात घट होण्याची अपेक्षा आहे आणि अशा परिस्थितीत विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार भारतीय बाजारपेठेत खरेदी वाढवू शकतात. आकडेवारीनुसार, मागील महिन्यात विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी भारतीय इक्विटी मार्केटमध्ये आतापर्यंत 57 हजार 313 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. एका महिन्यात त्यांची वर्षभरातील ही सर्वाधिक गुंतवणूक आहे. यापूर्वी, विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी ऑक्टोबरमध्ये नऊ हजार कोटी रुपयांची निव्वळ गुंतवणूक केली होती. तथापि, डिपॉझिटरी डेटावरून दिसून आले की परदेशी गुंतवणूकदारांनी ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात 39 हजार तीनशे कोटी रुपये काढले होते.

‌‘माँर्निंगस्टार इन्व्हेस्टमेंट रिसर्च इंडिया’चे सहसंचालक आणि संशोधन व्यवस्थापक हिमांशू श्रीवास्तव यांच्या मते राजकीय स्थिरतेचे वातावरण आणि भारतीय बाजारपेठांमध्ये प्रचलित असलेल्या सकारात्मक भावना यांनी यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली. देशाची स्थिर आणि मजबूत अर्थव्यवस्था, कॉर्पोरेट कमाईतील प्रभावी वाढ आणि बऱ्याच कंपन्यांच्या वारंवार येणाऱ्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार भारतात गुंतवणुकीच्या संधी शोधण्यासाठी आकर्षित झाले. विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी वित्तीय सेवा क्षेत्रात सर्वाधिक गुंतवणूक केली आहे. त्यांनी वाहने, भांडवली वस्तू आणि दूरसंचार यांसारख्या क्षेत्रांमध्येही रस दाखवला आहे.

एकंदरीत, 2023 मधील शेअर बाजाराचा प्रवास विलक्षण होता. नवीन वर्षात शेअर बाजारात बदल पहायला मिळू शकतात. तज्ज्ञांच्या मते 2024 मध्ये शेअर बाजाराचा वेग मंदावू शकतो आणि 50 शेअर्सचा निफ्टी केवळ दोन टक्के वाढेल. कोटक सिक्युरिटीजने हा अंदाज व्यक्त केला. या देशांतर्गत ब्रोकरेज कंपनीने सांगितले की निफ्टी 2024 च्या अखेरीस बराच वर जाण्याची शक्यता आहे. 2023 मध्ये भारतीय शेअर बाजाराने 13 टक्कयांहून अधिक वाढ नोंदवून इतिहास रचला. या कालावधीमध्ये मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांकांमध्ये अनुक्रमे 39 टक्के आणि 48 टक्के मजबूत वाढ दिसून आली. 2024 बद्दल अंदाज बांधताना ब्रोकरेज हाऊसने सांगितले की नवीन वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीमध्ये जागतिक व्याजदर, भारतीय ग्राहकांच्या वापराचा कल आणि सार्वत्रिक निवडणुकांसह अनेक घटकांवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष राहील. 2023 मध्ये बाजाराला रशिया-युक्रेन युद्ध, इस्रायल-हमास संघर्ष, जागतिक स्तरावर सर्वोच्च महागाई, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, यूएसमध्ये वाढते व्याजदर यांचा सामना करावा लागला. 2023 मध्ये निफ्टीने 18.3 टक्क्यांनी वाढ नोंदवली तर निफ्टी मिडकॅप 100 मध्ये 45 टक्क्यांनी आणि निफ्टी स्मॉलकॅप 100 मध्ये 54 टक्क्यांनी वाढ झाली. या वर्षी सुमारे 1.14 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय भांडवल बाजारावर मजबूत विश्वास दाखवला आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्या वर्षाकडून गुंतवणूकदारांच्या वाढत्या अपेक्षा आहेत.

आता एक लक्षवेधी बातमी. आगामी वर्ष सार्वत्रिक निवडणुकीचे असल्याने यंदा दर वर्षीसारखा सर्वस्पर्शी अर्थसंकल्प बघायला मिळणार नाही. आगामी लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये सवलतींची खैरात केली तर तो मतदारांवर प्रभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न ठरु शकतो. संसदीय संकेतांनुसार वा निवडणूक आयोगानुसार ही बाब उचित समजली जात नाही. मात्र अर्थसंकल्प सादर करणे तर अनिवार्य असते, कारण त्याखेरीज सरकारला खर्च करणेच शक्य नसते. म्हणूनच ‌‘व्होट ऑन अकाऊंट’ हा मध्यममार्ग काढलेला आहे. यात केवळ खर्चाच्या तरतुदी असतात. सरकारकडे जमा रकमेच्या तरतुदींमध्ये कोणताही फरक केला जात नाही. म्हणजेच आयकर वा अन्य कररुपाने येणाऱ्या पैशाच्या धोरणांमध्ये कोणताही फेरफार करण्यात येत नाही. ते निकष पूर्वीप्रमाणे पुढे लावले जातात.

 सरकारकडून साधारणत: पुढील दोन महिन्याच्या खर्चासाठी संसदेची मान्यता घेतली जाते. म्हणजेच एप्रिल आणि मे च्या खर्चाची तरतूद याद्वारे केली जाते. मात्र मे अखेरपर्यंत नवीन सरकार स्थापन होणे कठीण असल्याचे समोर आले तर ते जास्त कालावधीसाठी म्हणजेच तीन-चार-पाच महिन्यांच्या खर्चासाठीदेखील संसदेची मान्यता घेऊ शकतात. निवडणुकीनंतर येणारे सरकार आपली आर्थिक नीती ठरवते. त्यांना ते स्वातंत्र्य मिळण्याच्या दृष्टीनेही ‌‘व्होट ऑन अकाऊंट’चे महत्त्व लक्षात येते. म्हणजे मे मध्ये देशात सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आणि नवे सरकार स्थापन झाले तर ते आपला अंतरिम अर्थसंकल्प मांडू शकतील. समजा, जूनमध्ये सरकार स्थापन झाले तर एक जुलै ते 31 मार्चसाठी ते बजेट सादर करतील. या अंतरिम अर्थसंकल्पात मात्र जमा-खर्चाच्या सर्व तरतुदी असतील.

नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ओला कंपनीला एक अनोखी भेट मिळाली. एक म्हणजे ओला इलेक्ट्रिकचा बहुचर्चित आयपीओ येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे तर दुसरी बातमी म्हणजे ओला इलेक्ट्रिक देशातील प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (पीएलआय) योजनेसाठी मान्यता मिळवणारी पहिली इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी बनली आहे. देशाच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाने प्रमाणित केले आहे की ओला इलेक्ट्रिक पीएलआय योजनेअंतर्गत सबसिडी मिळवण्यास पात्र आहे. या प्रकरणाची माहिती ‌‘मनी कंट्रोल’ने सूत्रांच्या हवाल्याने आपल्या एका अहवालात दिली आहे. उद्योगक्षेत्रातील तज्ञांचा अंदाज आहे की पीएलआय प्रमाणपत्रामुळे ओला इलेक्ट्रिकला प्रति युनिटमागे पंधरा ते अठरा हजार रुपयांपर्यंत फायदा मिळू शकतो. या आर्थिक वाढीमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची परवडणारी क्षमता वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. यामुळे देशभरात इलेक्ट्रिक वाहनांचे प्रमाण वाढेल. ओला इलेक्ट्रिकचे संस्थापक भाविश अग्रवाल हे ई-वाहन निर्मात्याच्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरचा भाग म्हणून वैयक्तिक क्षमतेत आपल्या 3.48 टक्के समभागांची (त्यांच्याकडे 1.36 अब्ज शेअर्स आहेत) विक्री करणार आहेत.

आयपीओच्या विश्लेषणानुसार, अग्रवाल सॉफ्टबँक-गुंतवणूक केलेल्या फर्ममधील सुमारे 4.74 कोटी शेअर्स फर्मच्या आयपीओआधी विकतील. ते विक्रीसाठी ऑफर केलेल्या समभागांमध्ये सुमारे अर्धा हिस्सा धारण करतील. आयपीओपूर्वी कंपनीतील त्यांची हिस्सेदारी 36.94 टक्के होती. अग्रवाल कंपनीची आयपीओ लाँच करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. उद्योगजगतातील सूत्रांच्या मते कंपनी 2024 च्या सुरूवातीला सात ते आठ अब्ज डॉलर्सच्या मूल्यांकनाचे लक्ष्य ठेवत आहे.