संयुक्त प्रकल्पग्रस्त कामगार आंदोलन समितीच्यावतीने साखळी उपोषण
| अलिबाग | प्रतिनिधी |
शेतकरी कामगार पक्ष हा सर्वसामान्य, शेतकरी, गोरगरीबांचा पक्ष आहे. चरीचा संप, जेएनपीटी, सेझ आंदोलन असे अनेक लढे पक्षाने दिले आहेत. हे लढे यशस्वीदेखील झाले आहेत. उसर येथील गेल कंपनीतील प्रकल्पग्रस्त, स्थानिकांना न्याय मिळाला पाहिजे,ही शेतकरी कामगार पक्षाची भुमिका आहे. गेल कंपनी प्रशासन, आणि स्थानिकांच्या विरोधात असलेल्यांची मक्तेदारी चालू देणार नाही, स्थानिकांना नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजे यासाठी आम्ही संघटना, पक्ष म्हणून सर्वांच्या पाठीशी कायम आहोत, अशी ग्वाही शेकाप महिला आघाडी प्रमुख चित्रलेखा पाटील यांनी दिली.
विविध मागण्यांसाठी संयुक्त प्रकल्पग्रस्त कामगार आंदोलन समितीच्यावतीने प्रकल्पग्रस्त व स्थानिकांच्या न्याय हक्कासाठी उसर येथे कंपनीसमोर साखळी उपोषण सुरु करण्यात आले आहे. यावेळी चित्रलेखा पाटील बोलत होत्या.
यावेळी काविरचे सरपंच राजेंद्र म्हात्रे, गजानन पाटील, निलेश गायकर, बेलोशीचे सरपंच कृष्णा भोपी आदींसह असंख्य प्रकल्पग्रस्त, स्थानिक ग्रामस्थ व महिला उपस्थित होते.
शेकाप महिला आघाडी प्रमुख चित्रलेखा पाटील म्हणाल्या, रोजगार मिळेल यासाठी आपल्या जमीनी प्रकल्प उभे करण्यासाठी दिले. मात्र याच प्रकल्पग्रस्तांना, स्थानिकांना वाऱ्यावर सोडण्याचे काम केले जात आहे. राजकीय दबावाखाली स्थानिकांना रोजगारापासून वंचित ठेवण्याचे काम केले जात आहे. स्थानिकांना प्राधान्याने नोकऱ्या देणे आवश्यक असताना, बाहेरील कामगारांना नोकऱ्या दिल्या जात आहेत.
स्थानिकांच्या न्याय हक्कासाठी निलेश गायकर हे गेल्या अनेक वर्षापासून लढत आहेत. त्यांच्या पाठीशी शेकाप खंबीरपणे उभा राहील. वेळप्रसंगी रस्त्यावरही उतरण्याची भुमिका घेतली आहे. शेकाप ठेकेदार, कंपन्यांच्या बाजूने कधीच राहिला नाही. आम्ही कायम शेतकऱ्यांच्या बाजूनेच उभे राहिलो आहेत. देशात हुकूमशाहीचे राज्य सुरु आहे. शेतकरी, विद्यार्थी, सर्वसामान्यांचे हे सरकार नसून भांडवलदारांचे आहे. कंपनी प्रशासन मनमानी कारभार करीत आहेत. प्रकल्पग्रस्तांनी दिलेला लढा सोपा नाही. हा लढा मोठ्या ताकदीशी लढण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कोणीही अमिषाला बळी न पडता हा लढा चालू ठेवा शेकाप तुमच्या पाठीशी कायम राहणार आहे, असे चित्रलेखा पाटील यांनी सांगितले.
प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या
-247 शेतकऱ्यांच्या वारसांना कंपनीमध्ये सामावून घ्यावे.
-प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जमीनीच्या हिस्स्यांपैकी 15 टक्के विकसीत जमीन द्यावी.
-प्रकल्पग्रस्त व स्थानिकांना प्राधान्याने नोकरी द्या. त्यानंतर परिसरातील गावांमधील तरुणांना नोकरी द्या.
-ज्या प्रकल्पग्रस्तांचे वारस नाहीत, त्या प्रकल्पग्रस्तांना शेवटपर्यंत वेतन द्या.
-प्रकल्पासाठी लागणारा माल वितरीत करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त, स्थानिकांना प्राधान्य द्या.
दरवर्षी 20 प्रकल्पग्रस्तांना कंपनीत प्रशिक्षणार्थी म्हणून सामावून घ्यावे
कंपनीतील सीएसआर निधीचा वापर उसर, घोटवडे, कुणे, नाईक कुणे, कंटक कुणे, मल्याण येथील गावांतील प्रकल्पग्रस्तांबरोबर अन्य गावांत पाणी, रस्त्याची कामे करण्यासाठी करावा. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कंपनीमार्फतच ही कामे करण्यात यावी.
अन्यथा काम बंदचा इशारा
संयुक्त प्रकल्पग्रस्त कामगार आंदोलन समितीच्यावतीने प्रलंबित मागण्यासाठी साखळी उपोषण 15 सप्टेंबरपासून सुरु केले आहे. दोन ऑक्टोबरपर्यंत साखळी उपोषण सुुरू राहणार आहे. या कालावधीत कंपनी प्रशासन व जिल्हा प्रशासनाकडून मागण्यांची दखल न घेतल्यास तीन ऑक्टोबरला कामबंद आंदोलन पुकारले जाईल असा इशारा समितीच्यावतीने देण्यात आला आहे.