राज्यात शेकाप पुन्हा आक्रमक होणार

। गडचिरोली । प्रतिनिधी ।
राज्यातील शेतकरी,कष्टकरी,महिला,बेरोजगारी आदी मुद्यांवरुन पुन्हा आक्रमक होण्याचा इशारा शेकापने राज्यकर्त्यांना दिला आहे. गडचिरोलीत सुरु असलेल्या पक्षाच्या मध्यवर्ती समितीच्या बैठकीत तसा सूर आळवण्यात आला. पक्षाचे सरचिटणीस आ.जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सुुरु असलेल्या या बैठकीत विविध मुद्यांवर सर्वंकष चर्चा करण्यात आली.

राज्यात जून 2022 ते ऑगस्ट 2022 या कालावधीत अतिवृष्टी होऊन 32 जिल्ह्यातील पिकांना पुराचा फटका बसला असून त्यामुळे 26 लाख हेक्टर वरील पिके नष्ट झाली. जुलै ते ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या संततधार पावसामुळे इतर जिल्ह्यातील साडेपाच लाख हेक्टर वरील पिके पाण्याखाली गेली. पावसाचा हा कहर चालू असतानाच, गोगलगायींनी कहर केला. त्यामुळे चार जिल्ह्यातील 73 हजार हेक्टर वरील सोयाबीन फस्त केले.

सप्टेंबर महिन्यात पुन्हा पावसाचा तडाखा बसला. हंगामाच्या मध्यावर अडीच लाख हेक्टर वरील पिके मातीमोल झाली. ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात मोसमी पावसाने जाता-जाता पुन्हा तडाका दिला. त्यात 16 जिल्ह्यातील सुमारे दीड लाख हेक्टर वरील काढणीला आलेली पिके नष्ट झाली. लाख हेक्टर वरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. महाराष्ट्राचे एकूण एकूण 40 भौगोलिक क्षेत्र 307.58 लाख हेक्टर आहे. त्यापैकी पेरणीयोग्य क्षेत्र 166.50 लाख हेक्टर आहे. त्यापैकी खरीप पिकाखालील क्षेत्र 151-33 लाख हेक्टर आहे. तर रब्बीचे क्षेत्र 51.20 लाख हेक्टर आहे. म्हणजेच एकूण खरीपाच्या क्षेत्रापैकी 30 टक्क्याहून अधिक क्षेत्रावरील पिकांचे संपूर्ण नुकसान झाले आहे.

मुळात केरळमध्ये वेळेवर आलेल्या मोसमी पावसाचा पुढील प्रवास लांबला. त्यामुळे जूनच्या सुरुवातीला मृग नक्षत्रात पेरण्या होऊ शकल्या नाहीत. पेरणी करण्यास जुलै अखेर उजाडला. भातांची लावणी तर ऑगस्ट अखेरला संपली. कोकणात नेहमी वेळेत पडणारा मोसमी पाऊस ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यपर्यंत गायब होता. त्यामुळे कोकणातील भाताची लागवड रखडली होती. त्यानंतर मोसमी पावसाने दमदार हजेरी लावली.

जुलै, ऑगस्ट पासूनच धो-धो पडणार्‍या पावसाने प्रथम विदर्भ व मराठवाड्यात अतोनात नुकसान केले. त्यामुळे या विभागातील पेरण्यांचा पॅटर्न बदलला. कडधान्याचा पेरा अत्यल्प झाला. शेतकर्‍यांनी सोयाबीन, तूर व कापसाच्या पिकांना पसंती पिके उत्तम आली होती. शेतकर्‍यांच्या आशा वाढल्या होत्या. कोकणातील केला. ढगफुटी सदृश्य पाऊस कोसळला. पिके पाण्यात बुडाली.असल्याचे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.

मराठवाडा विदर्भातील कापणीला आलेल्या कापसाचे पीक पावसात भिजले. यवतमाळ, भंडारा, अकोला, वाशिम, नांदेड, परभणी, बीड व हिंगोली या विदर्भ व मराठवाड्यातील कापसाचे फार नुकसान झाले आहे. उत्तर महाराष्ट्र,पश्‍चिम महाराष्ट्र,मराठवाडा आदी विभागातही या पावसाचा मोठा फटका शेतकर्‍यांना बसला आहे.यासाठी सरकारने राज्यात तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करुन नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना तातडीने शंभर टक्के नुकसान भरपाई द्यावी,अशी मागणी शेकापने या ठरावाद्वारे केली आहे. ऊस,द्राक्ष,आंबा उत्पादक शेतकर्‍यांनाही या पावसाचा मोठा फटका बसला असल्याचे या ठरावात नमूद केले आहे.

अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, विविध रोगांचा प्रादुर्भाव यांचा शेतकर्‍यांना सततचा सामना करावाच लागणार आहे. यासाठी फळ पिकांसाठी प्लास्टिक आच्छादन हो खर्चिक उपाय आहे. तसेच तयार झालेला किंवा काढणीला आलेला शेतीमाल काढून झाल्यावर बांधावर पावसात भिजण्याच्याही अनेक ठिकाणी घटना घडल्या आहेत. शेतीमालाला काढणीनंतरचे व्यवस्थापन करण्याची सुविधा असणे गरजेचे आहे. यासाठी ग्रामीण भागात गोदामांची आणि शीतगृहांची साखळी उभी करून ती व्यावसायिक पद्धतीने चालवली पाहिजे. आजची शेती ही विज्ञान तंत्रज्ञान यांच्या पद्धतीने करणे अनिवार्य असल्याने हा धंदा किंवा व्यवसाय मोठ्या भांडवल गुंतवणुकीचा झाला आहे. अशी संपूर्ण भांडवल गुंतवणूक करण्याची शेतकर्‍यांची ऐपत नाही. त्यामुळे एवढी मोठी भांडवल गुंतवणूक शेतीत करण्यापेक्षा शेती विकून टाकावी, असा टोकाचा विचार शेतकरी करीत आहेत.

शेतकर्‍याने शेती व्यवसाय सोडून जाणे भारतासारख्या 130 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशाला परवडणार नाही. यासाठी शेतीतील गुंतवणूक वाढवली पाहिजे. नैसर्गिक आपत्तींच्या कालावधीत शासकीय मदत त्वरित मिळाली पाहिजे. खाजगी विमा कंपन्याऐवजी एलआयसी. सारख्या जबाबदार कंपनीकडे हे काम दिले पाहिजे. पीक विम्याच्या व्यवहारात खाजगी कंपन्या शेतकर्‍यांची करोडो रुपयांची लूट करीत आहेत. म्हणून खाजगी कंपन्यांना पिक विमा योजनेतून हद्दपार करा. अशा विविध मागण्याही पक्षातर्फे करण्यात आल्या आहेत.

पक्षाच्या बैठकीत केलेल्या मागण्या
अतिवृष्टीने पिकांचे झालेले नुकसान विचारात घेऊन राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करा. अतिवृष्टीमुळे झालेला नुकसानीची शंभर टक्के भरपाई द्या.3. प्रति एकर पन्नास हजार रुपये मदत ताबडतोब द्या.पाहणी अहवालाची अट अपवाद म्हणून रद्द करा. सोयाबीनला प्रती क्विंटल रुपये आठ हजार पाचशे भाव द्या. कापसाला प्रति क्विंटल 12,500 भाव द्या. तुरीला प्रति क्विंटल रुपये 9500 भाव द्या. वरील भावाने सोयाबीन, कापूस, तूर शासनामार्फत खरेदी करा. गाववार शेतीमाल साठवणुकीसाठी गोडाऊनची व शीतगृहांची शासकीय खर्चाने व्यवस्था करा. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांच्या मुला-मुलींची शैक्षणिक फी, शैक्षणिक साहित्य इत्यादी शासनामार्फत देण्याची व्यवस्था करा. शेतीला उद्योजकाचा दर्जा द्या,शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सर्वसमावेशक शेती धोरण जाहीर करा. आर्थिक निकषांवर दहा टक्के आरक्षण तरतूद करणारी 103 वी घटनादुरुस्ती रद्द करा. जातनिहाय जनगणना त्वरित करा. जातनिहाय जनगणनेशिवाय कोणत्याही आरक्षण तरतुदीची अंमलबजावणी योग्य होणार नाही.

शैक्षणिक व सामाजिक मागास जातींना मंडल आयोगाच्या शिफारशी प्रमाणे 52% आरक्षण विनाविलंब लागू करा. मराठा, धनगर व मुस्लिम समाज घटकांना एससी, एसटी, ओबीसीच्या घटनादत्त आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता आरक्षणाची तरतूद करा. महागाईला आळा घाला. सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचा रास्तदर दरात शिधावाटप दुकानातून पुरवठा करा. फळे भाजीपाला अन्नधान्य व दूध यांचे उत्पादन करणारा शेतकर्‍यांना उत्पादक ग्राहक या योजनेद्वारे थेट विक्री करण्याची सुविधा वैधानिक स्वरूपात उपलब्ध करून द्या. या योजनेत खास, महिला बाजार ची सुविधा निर्माण करून महिलांना निर्वाहाची सोय करून द्या. महिलांवर होणारे अन्याय अत्याचार यांना पायबंद घालण्यासाठी कायदेशीर कारवाई करा. महिलांच्या सुरक्षिततेची खास मोहीम राबवा. महिलांच्या रोजगाराची गरज लक्षात घेऊन महिलांना रोजगाराची हमी द्या.

दुर्बल घटकातील महिलांना शिक्षण, प्रशिक्षण देण्यासाठी खास उपाययोजना करा. स्वयंरोजगाराच्या सुविधा देण्याची खास मोहीम राबवा. वयोवृद्ध निराधार महिलांसाठी शासकीय वृद्धाश्रम योजना राबवा. विधानसभा व लोकसभेत महिलांसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती मागासवर्गीय व सर्वसामान्य अशा समाज घटकांच्या आधारे आरक्षण द्या आदी मागण्या शेकापच्या मध्यवर्ती समितीने राज्यकर्त्यांकडे केेलेल्या आहेत. वरील मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी शेतकरी कामगार पक्ष अतिवृष्टीने बाधितांना संघटित करून तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यानिमित्ताने देण्यात आला आहे.

महिलांवरील अत्याचार रोखा
वसईतील श्रद्धाची करण्यात आलेली हत्या, या स्त्रियांच्या वरील होणार्‍या अमानवी अत्याचारांचं बोलक उदाहरण आहे. या दोनच नाही तर दिवसागणिक स्त्रियांवर होणारे बलात्कार, हजारो बालिकांवरही अत्याचार यांना सीमा राहिली नाही. राज्यकर्त्यांना असे अत्याचार रोखण्यासाठी काही कडक व ठोस कृती केली पाहिजे, असे वाटत नाही. भाजप आर. एस. एस. च्या शासन काळात मुलींची सुरक्षितता धोक्यात आहे. नजीकच्या काळात याबाबतीत शासनाची मानसिकता बदलली नाही तर जनक्षोभ झाल्याशिवाय राहणार नाही व त्याची सरकारला फार मोठी किंमत द्यावी लागेल.