| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
शिंदे गटाकडून बुधवारी (दि.15) सर्वोच्च न्यायालयात सत्तासंघर्षावर जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. बहुमत चाचणीपूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी दिलेला राजीनामा, 16 आमदारांच्या अपात्रतेची नोटीस, अध्यक्षांच्या अविश्‍वासाची नोटीस यावरुन अ‍ॅड. हरीष साऴवे यांनी ठाकरे गटाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला का उपस्थित नाहीत? असे अनेक प्रश्‍न साळवे यांनी उपस्थित केले. गुरुवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला त्यामुळे ते बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाहीत. मात्र आता त्यांचा राजीनामा अवैध ठरवला तर या चर्चेला अर्थ असेल. यामुळे उद्धव ठाकरेंनी बोलावलेल्या बैठकीला अर्थच उरत नाही, असा युक्तीवाद साळवे यांनी केला. साळवे यांनी आपल्या युक्तीवादातून पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे देशात पक्षांतर थांबलेलं नाही. कायदा पक्षांतरबंदीचा आहे, मतभेदांसाठी नाही. जर रेबिया प्रकरणाचा हवाला योग्य नसेल तर विरोधी पक्षांना याचिका मागे घ्यावी लागेल,असे सुचित केले.
उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करण्याची मुदत होती. वेळ असतानाही त्यांनी राजीनामा का दिला, त्यामुळे बोलावलेल्या बैठकीला अर्थच उरत नाही. 288 पैकी 173 आमदार मविआकडे होते, केवळ 16 अपात्र ठरवले. त्यामुळे 16 आमदारांमुळे सरकार पडले नाही. स्वतः उद्धव ठाकरे यांनी परिस्थिती ओळखून राजीनामा दिला. आणखी 22 आमदारांना अपात्र ठरवायचं होतं. त्यासाठी याचिकाही दाखल केली होती, असे ते म्हणाले.
दरम्यान, राज्यात सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षावर सात न्यायमूर्तींचं घटनापीठ देणार की पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होणार याचा निर्णय कधी होणार, याची प्रतीक्षा महाराष्ट्रासह देशालाही आहे. सध्या याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. शिंदे गटाकडून आज बहुमत चाचणीपूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या राजीनाम्याच्या मुद्द्यावर बोट ठेवलेलं आहे.
ठाकरेंच्या राजीनाम्यावरुन शिंदे गटाचा युक्तीवाद जोरात
