वाभवे-वैभववाडी नगरपंचायतीच्या 4 जागांसाठी निवडणुक
काँग्रेस, राष्ट्रवादी उमेदवारांचे अर्ज ठरले अवैध
। सिंधुदुर्ग । वृत्तसंस्था ।
कोकणात पुन्हा एकदा शिवसेना-भाजप संघर्ष पेट घेणार आहे. कारण वाभवे-वैभववाडी नगरपंचायतीच्या उर्वरित चार जागांसाठी आता शिवसेना आणि भाजपमध्येच चुरशीची लढत होणार हे स्पष्ट झाले आहे. निर्वाचन प्रक्रियेनुसार केलेल्या छाननीत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस उमेदवारांचे अर्ज अवैध ठरल्यामुळे या निवडणुकीतून बाजूला होण्याची नामुष्की या दोन्ही पक्षांवर आली आहे.
थंडीच्या ऐन हंगामात राज्यातील विविध ठिकाणी तापमान वाढत आहे. कारण सध्या निवडणुकांचा मौसम आहे. अशीच काहीशी स्थिती कोकणात असून, आता गुलाबी थंडीच्या हंगामात पुन्हा एकदा राजकीय रणधुमाळीची तुतारी निनादली आहे. यामुळे इतके नक्की आता गुलाबी थंडीच्या हंगामात कोकणचे राजकीय तापमान वाढणार आहे.
वाभवे-वैभववाडी नगरपंचायतीच्या 13 प्रभागांची निवडणुक 22 डिसेंबरला झाली आहे. आता येत्या 18 डिसेंबरला उर्वरित चार जागांची निवडणुक होणार आहे. चार प्रभागांमध्ये शिवसेना आणि भाजपने उमेदवार निवडणुक रिंगणात उतरविले आहेत.
तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रभाग तीन आणि सोळा तर काँग्रेसने प्रभाग पाचमध्ये उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. परंतु छाननीत दोन्ही पक्षाचे उमेदवार एबी फॉर्मची मुळप्रत न जोडल्यामुळे अवैध ठरले. यामुळे आता चार जागांसाठी या दोनही पक्षाचे उमेदवार निवडणुक रिंगणात असणार नाहीत. या निवडणुकीपूर्वीच या दोनही पक्षावर या संपूर्ण प्रकियेतून बाजुला होण्याची नामुष्की ओढविली आहे.
यापूर्वी तेरा प्रभागांची निवडणुक जाहीर झाल्यानंतर दोनही पक्षांकडून स्वबळाची भाषा वापरण्यात आली होती. काँग्रेसने तर 17 जागावरही उमेदवार उभे केले जातील, अशी घोषणाच केली होती. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार अवैध ठरल्यामुळे आता होणार्या प्रभाग चारमध्ये शिवसेना आणि भाजपमध्येच निवडणुक होणार आहे. या दोन पक्षांकडून चुरशीच्या लढती होण्याची शक्यता आहे.
तीन आणि पाच हे शहरातील प्रभाग असून, पंधरा आणि सोळा गावठणातील प्रभाग आहेत. प्रभाग पंधरामध्ये शिवसेनेतर्गंत बंडागळी झाली आहे. मात्र हे बंड शमविण्यासाठी पक्षपातळीवर प्रयत्न सुरू असले तरी त्यात त्यांना तुर्तास यश आलेले नाही. यापूर्वी झालेल्या तेरा प्रभागांमधील किती जागा कुणाला मिळतील, याचा अंदाज येत नसल्यामुळे उर्वरित चार जागांवर दोनही पक्षांनी लक्ष केंद्रीत केले आहे.
आरक्षित प्रभाग
ज्या प्रभागांच्या निवडणुका होणार आहेत, त्या प्रभागांमध्ये इतर मागास प्रवर्गाचे आरक्षण जाहीर झाले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हे आरक्षण रद्द झाले. त्यावेळी पक्षीय पातळीवर त्या-त्या प्रभागात इतर मागास प्रवर्गातील उमेदवार देण्यात येतील अशी घोषणा केली होती; परंतु प्रत्यक्षात भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांनी काही जागांवर ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवार दिले तर काही जागांवर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार दिले आहेत. चार जागांसाठी शिवसेनेने 50 टक्के तर भाजपने 75 टक्के आरक्षण दिले आहे.