वाळू उत्खननाविरोधात शेकाप आक्रमक

मंजुरी प्रकरणांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची रामदास जराते यांची मागणी

| गडचिरोली | प्रतिनिधी |

खासगी शेत जमीनीमध्ये पुरामुळे वाळूचा थर जमा झाल्याचे दाखवून हजारो ब्रास वाळू उत्खनन केले जात आहे. वाळू उत्खनन परवानगीच्या नावाखाली गैरफायदा घेऊन कोट्यावधींच्या काळाबाजाराचा गोरखधंदा सुरु असल्याचा आरोप शेकाप नेते रामदास जराते यांनी केला आहे.

गडचिरोली तालुक्यासह मौजा साखरासह जिल्ह्यात हा प्रकार सुरु असल्याचा प्रकार त्यांनी उघड केला आहे. या खासगी शेतजमिनीमधील वाळू उत्खनन मंजूरी प्रकरणांची राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या मार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाच्या आदिवासी, भटके-विमुक्त आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रामदास जराते यांनी केली आहे.

महसूल व वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीत नुसार रामदास जराते यांनी सांगितले आहे की, खासगी शेतजमिनीमध्ये पुरामुळे जमा झालेल्या वाळूचे निष्कासन करण्याच्या महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणानुसार गडचिरोली जिल्ह्यात दरवर्षी अनेक शेतकऱ्यांना खनिकर्म कार्यालयाकडून वाळू उत्खनन आणि विक्रीची परवानगी देण्यात येते.

पुरामुळे नापीक झालेल्या शेतजमिनीला उत्पादन योग्य करण्याच्या सद्हेतूने ही तरतूद शासनाने केलेली आहे. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यात अलीकडच्या काळात नदीकाठावरील खासगी शेतजमिनीचे खसरे जोडून वाळू उत्खननाची मिळालेल्या परवानगीच्या आडून हजारो ब्रास वाळू उपसून कोट्यवधींच्या उलाढाली करण्याचे काही लोकांनी व्यवसाय सुरू केले आहेत. हा गोरखधंदा राजरोसपणे सुरू आहे.

गडचिरोली तालुक्यातील साखरा गावात मागील 6-7 वर्षांपासून एकाच कुटुंबातील मंडळीच्या शेतात दरवर्षी वाळू येते. शासनाकडून त्यांना हजारो ब्रास वाळू उत्खननाची परवानगी मिळते. सातत्याने वाळूचा उपसा या कुटुंबाकडून होत आहे तर ते पिके घेतात कधी? आणि कोणत्या हंगामाचे पिके घेतात? असा प्रश्न जराते यांनी उपस्थित केला आहे. साखरा गावात वारंवार एकाच व्यक्तीच्या शेतात वाळू जमा होतो. त्यामुळे हा प्रकार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी
गडचिरोली जिल्ह्यात काही मोजके वाळू, रेती व्यवसायिक खासगी शेतीमध्ये जमा झालेल्या वाळूच्या व्यवसायात गुंतले असून विशिष्ट अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून कोट्यवधी रुपयांच्या उलाढाली करत आहेत. खाजगी शेतजमिनींच्या वाढू घोटाळ्यातून शेकडो कोटींच्या शासकीय महसुलाला चुना लावण्याचे काम या तथाकथित खासगी शेतजमीन धारकांनी केले असल्याच आरोप रामदास जराते यांनी केला आहे.