इंधनवाढीचा फटका

सलग दोन दिवस पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ केल्यानंतर एक दिवसाच्या अंतराने चौथ्या दिवशी पुन्हा इंधनवाढ करण्यात आली आहे. देशभरात मंगळवार आणि बुधवारी सलग दोन दिवस पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आली. बुधवारी दिल्लीत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात 80 पैसे तर मुंबईत 85 पैशांनी वाढ झाली. महाराष्ट्रात परभणी येथे सर्वात महाग पेट्रोल 114 रुपये 80 पैशांना विकले जात होते आणि तेथे डिझेलचे दर 97 रुपये 44 पैसे प्रति लिटर असे होते. मंगळवारी डिझेल-पेट्रोलच्या दरासोबत घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरातही 50 रुपयांची वाढ करण्यात आली. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे तेल कंपन्यांवर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्याचा दबाव आहे. अशा स्थितीत आगामी काळात पेट्रोल आणि डिझेल महाग होऊ शकते, असे अंदाज वर्तवले जात होते, त्याचा युद्धाशी किती संबंध आहे, हा संशोधनाचा विषय असून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात करण्याचे आश्‍वासन देऊन सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने गेल्या आठ वर्षांत 13 वेळा अबकारी शुल्कात वाढ करून ही दरवाढ घडवून आणली आहे. मे 2014 मध्ये मोदी सरकार आले तेव्हा केंद्र सरकार एक लिटर पेट्रोलवर 10 रुपये 38 पैसे तथा डिझेलवर चार रुपये 52 पैसे आकारत होते. आता एक लिटर पेट्रोल व डिझेलवर अनुक्रमे जवळपास 28 रुपये आणि 22 रुपये उत्पादन शुल्क आहे. परंतु, देशात विधानसभा निवडणुका असल्याने रोखून धरलेली वाढ आता सुरू करण्यात आली आहे हे स्पष्ट आहे. म्हणूनच देशात निवडणुका सुरू झाल्या की इंधनाची दरवाढ होत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारवर टीका करताना राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दर महिन्याला निवडणूक लावा अशी टीका केली. लोकसभेत महागाईच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी सरकारला धारेवर धरत देशात दिवसेंदिवस महागाईचा भडका कसा उडत चालला आहे आणि विधानसभा निवडणुकीचा निकाल येताच पुन्हा पेट्रोल-डिझेल आणि गॅसची दरवाढ सुरू झाली आहे याकडे लक्ष वेधले. निवडणुका असतात तेव्हा सरकार गॅस, पेट्रोल व डिझेलच्या दरात वाढ करीत नाही. कारण जनमत विरोधी जाण्याची भिती असते. मात्र ते झाले की केंद्र सरकार गॅस, पेट्रोल व डिझेल या रोजच्या जीवनावश्यक इंधनावरील दर वाढवत नेते, हे अनेकदा दिसून आले आहे. सर्वसामान्य जनतेचे ताट महाग करणार्‍या या इंधनदरवाढीच्या विरोधात मंगळवारी लोकसभेत विरोधी पक्षांनी सभात्यागही केला. मात्र मोठे बहुमत मिळालेल्या या पक्षाला आता जनतेची पडलेली नाही. गेल्या काही वर्षांत पेट्रोल आणि डिझेलवरील करातून सरकारला कोट्यवधींची कमाई झाली आहे. जनतेचे इंधनखर्चावरील निम्मे पैसे करापोटी जात असतात. कोरोनाचा फटका सहन करणार्‍या जनतेला दिलासा देण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलले जात नाही. केंद्र सरकारने बुधवारी जारी केलेल्या कोरोना विषयक आदेशात सुदैवाने सर्व राज्यांना 31 मार्च नंतर कोविड-19 प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी डीएम कायद्यांतर्गत जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे योग्य पद्धतीने रद्द करण्याचा सल्ला दिला आहे. म्हणजे हे आदेश एक एप्रिलपासून पूर्णपणे लागू होत स्थिती सामान्य बनण्याची आशा निर्माण झाली आहे. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स असो वा सिनेमा हॉल, सामाजिक मेळावे असोत की शैक्षणिक संस्थांमधील ऑफलाइन वर्ग, हे सगळे पुन्हा पूर्वीप्रमाणे सुरू होतील. कोरोनाचा तडाखा संपण्याच्या आत देशाला रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाची झळ सोसावी लागेल, अशी भिती निर्माण झाली. सार्‍या जगभर महागाई वाढेल, तशी ती भारतातही वाढेल, अशी भीती दाखवली गेली. सुदैवाने पीक उत्तम झाले आहे, विक्रमी पेरणी आणि भरलेली धान्य कोठारे ही मजबूत बाजू आहे. अशा वेळी सावरत असलेल्यांना ठरवून महागाईच्या खाईत लोटण्याआधी केंद्र सरकारने विचार करायला हवा होता. इंधनाचे दर आणखी वाढतील अशी शक्यता आहेच. कोरोनाच्या आघाडीवरच्या अनुकूल घडमोडी पाहता येत्या काही दिवसांत जनतेची परिस्थिती सुधारायला हवी होती, परंतु, इंधनवाढ हे एकच कारण सगळी परिस्थिती बिघडवत आहे. केंद्र सरकारनेही सर्वसामान्यांची पिळवणूक होणार नाही, याकडे लक्ष द्यायला हवे अशी अपेक्षा असते. येथे तर महागाईला निमित्त ठरणारे कारण निसर्ग किंवा टंचाई नसून ते सरकारच आहे. आणि हेच जनतेचे दुर्दैव आहे.