बाळई काळा धोंडा ग्रामविकास परिषदेची मागणी
| रायगड | प्रतिनिधी |
शेतकऱ्यांच्या पिकत्या जमिनी विकासाच्या नावावर कवडीमोल भावाने संपादित करून बड्या उद्योजकांना कोट्यवधी रुपयांना विकण्याचा डाव सिडको आणि जेएनपीए व्यवस्थापन करीत असल्याचा आरोप बाळई काळा धोंडा ग्रामविकास परिषदेचे कार्यकर्ते सचिव रवींद्र चव्हाण यांनी केला आहे. बाळई काळा धोंडा येथील शेकडो घरे, दुकाने आणि गावठाण ताब्यात घेण्यासाठी सिडको कारवाई करणार आहे. कारवाईच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांवर होणार अन्याय थांबविण्यासाठी रायगडच्या महसूल विभागाने उभे राहावे. लोकप्रतिनिधी आणि महसूल प्रशासन यांनी लोकांची हाक लक्षात घेऊन माणुसकी दाखवावी अन्यथा लोकशाही धोक्यात येईल, अशी भीती बाळई काळा धोंडा ग्रामविकास परिषदेने निवेदनातून व्यक्त केली आहे.
बाळई काळा धोंडा ग्राम विकास परिषदेच्यावतीने जिल्हाधिकारी रायगड यांना 94, जिल्हा भूमिअभिलेख रायगड 82, जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी 95 अशी एकूण 271 निवेदने जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आली. यावेळी समितीचे सचिव रवींद्र चव्हाण, बबन चव्हाण, मनोज भोईर, राकेश पाटील, नरेश चव्हाण, श्याम नाईक, दुर्गा गुडे, अभिनव शिरढोणकर, शैलेश मुलके, आत्मेश पवार, शकुंतला पाटील आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
विकासाच्या नावे शेकडो प्रकल्प सरकारने आणले. यासाठी सागरीपट्ट्यातील जमिनी जबरदस्तीने संपादित केल्या. तीन ते तेरा हजार रुपये कवडीमोल भावाने घेतलेल्या जमिनी आता सिडको महाराष्ट्र शासन 200 कोटी रुपये एकराने नवी मुंबईत विकत आहे. प्रकल्पग्रस्त हे पाहून प्रचंड अस्वस्थ झाला आहे. नवी मुंबई शहर निर्मितीसाठी निर्माण केलेली सिडको इथल्या लोकांसाठी जीवघेणी ठरली आहे. नारायण नागु पाटील यांनी उच्चवर्णीय खोत सावकारी पाशातून लढून मिळविलेल्या शेतजमिनी पुन्हा आधुनिक सावकार सिडकोने गिळंकृत केल्या आहेत, असे निवेदनात म्हटले आहे.
विविध विकासप्रकल्पांसाठी संपादित केलेल्या जमिनींमुळे झालेल्या बाधितांचे पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही. शेतकरी आणि गावकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे आणि गावठाणाचे प्रॉपर्टी कार्ड नाही. स्वतःची जमीन देऊन स्वतःवरच संकट ओढवलेल्या शेतकऱ्यांनी आता अन्यायाविरुद्ध लढा देण्याचा निर्धार केला आहे. सोमवारी होणाऱ्या सिडकोच्या कारवाई विरोधात हजारो नागरिक संविधानिक आंदोलनात उतरतील.
राजाराम पाटील, गावठाण विस्तार समितीचे अभ्यासक