| पनवेल | प्रतिनिधी |
पनवेल महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत कायद्याची पदवी घेतलेले आणि प्रत्यक्ष वकिली व्यवसाय करणारे तब्बल 16 वकिल उमेदवार विविध प्रभागांतून निवडणूक रिंगणात उत्तरले आहेत. त्यामुळे भविष्यात पनवेल महापालिकेत कायदेशीर जाण असलल्या लोक प्रतिनिधींची संख्या वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
यंदाच्या निवडणुकीतील सर्वाधिक लक्षवेधी प्रभाग म्हणजे प्रभाग क्रमांक 17 येथे तब्बल चार वकील थेट आमनेसामने असून प्रचार अधिक तर्कशुद्ध, मुद्देसूद आणि कायदेशीर भाषेत सुरू असल्याचे चित्र आहे. या प्रभागात पनवेल बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष ॲड. मनोज भुजबळ, माजी नगराध्यक्ष सुनील घरत यांच्या कन्या ॲड. शिवानी घरत, भाजपकडून ॲड. प्रकाश बिनेदार तसेच कपबशी चिन्हावर अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवणारे ॲड. जयसिंग शेरे यांचा समावेश आहे.
कामोठे परिसरातील प्रभाग क्रमांक 12 मध्ये शेतकरी कामगार पक्षाकडून ॲड. सिद्धार्थ सोनाजी इंगळे (शिट्टी चिन्ह) यांनी भाजपचे उमेदवार प्रभाकर कांबळे यांना थेट आव्हान दिले आहे. याच प्रभागात ॲड. सुलक्षणा जगदाळे हेलिकॉप्टर चिन्हावर अपक्ष म्हणून मैदानात उतरल्या आहेत. त्या एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या महिला महानगर संघटनेत सक्रिय होत्या; मात्र उमेदवारी न मिळाल्याने त्यांनी अपक्ष लढत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रभाग क्रमांक 6 मध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्ग या जागेवर भाजपकडून माजी नगरसेवक अँड. नरेश ठाकूर निवडणूक लढवत असून, महापालिकेतील अनुभव आणि कायदेशीर पार्श्वभूमी हे त्यांचे प्रमुख भांडवल आहे. याच प्रभागात सर्वसाधारण महिला गटातून ॲड. गीता सुशील चौधरी सफरचंद चिन्हावर अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्या अनिता पाटील व ज्येष्ठ नेते आत्माराम पाटील यांच्या कन्या ॲड. विणा पाटील मैदानात असून, त्या नव्या पिढीचे प्रतिनिधित्व करत आहेत.
प्रभाग क्रमांक 8 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सतीश पाटील यांचे पुत्र ॲड. तुषार पाटील तुतारी चिन्हावर निवडणूक लढवत आहेत. याशिवाय प्रभाग क्रमांक 9 मधून भाजपच्या ॲड. प्रतिभा सुभाष भोईर, प्रभाग 11 मधून ॲड. समाधान काशीद, प्रभाग 13 मधून अपक्ष ॲड. संतोष गाडी, तसेच प्रभाग 18 व 19 मधून अनुक्रमे ॲड. सिद्धार्थ गावकर आणि ॲड. राहुल कासारे हे उमेदवार रिंगणात आहेत. यंदा मतदार केवळ पक्षनिष्ठा न पाहता उमेदवाराची अभ्यासू मांडणी, प्रश्नांची समज, प्रशासनावरची पकड आणि कायदेशीर स्पष्टता या बाबींनाही महत्त्व देत आहेत. प्रचारात मांडले जाणारे युक्तिवाद आणि विकासाच्या ठोस योजना मतदारांवर कितपत प्रभाव टाकतात, याचा फैसला 16 जानेवारी रोजी निकालाच्या रूपाने समोर येणार आहे.






