सरकारी, वन आणि सिडकोच्या जमिनींवरील रहिवाशांना दिलासा
| मुंबई | प्रतिनिधी |
राज्यातील सरकारी, वन तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध प्राधिकरणांच्या जमिनींवर 1 जानेवारी 2011 पूर्वी उभारण्यात आलेल्या सर्व घरांना (झोपड्यांना) सरकार पूर्ण संरक्षण देणार आहे. त्यांचे एसआरए, म्हाडा किंवा इतर गृहनिर्माण योजनांच्या माध्यमातून योग्य पुनर्वसन केले जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी (दि.9) विधानसभेत केली. या अंतर्गत मुंबई उपनगरासह राज्यातील अशा सर्व जमिनींवरील रहिवाशांचे येत्या तीन महिन्यांत विस्तृत सर्वेक्षण पूर्ण केले जाईल, अशी ग्वाही ही महसूलमंत्र्यांनी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणाला मंजुरी दिली असून, त्यानुसार आता राज्यभरात युद्धपातळीवर कार्यवाही सुरू करण्यात आली असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि कोकण विभागातील कांदळवन (मॅन्ग्रोव्हज), वन जमीन, महसूल, नझुल तसेच सिडकोच्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण झाले आहे. विकास आराखडा, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र किंवा वन विभागाचे कडक नियम असल्यामुळे अनेक ठिकाणी या जमिनींवरील घरे त्याच जागी नियमित करणे शक्य नाही. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून आणि मुंबई व मुंबई उपनगराच्या दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली एक विशेष समिती गठीत करण्यात आली असून, त्यांच्याद्वारे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे.
तीन महिन्यांत पुनर्वसनाचा मास्टर प्लॅन
सभागृहात लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या सूचनेची दखल घेत शासनाने स्पष्ट केले की, पुढील तीन महिन्यांत सर्व संबंधित जमिनींवरील रहिवाशांचे बायोमॅट्रिक व प्रत्यक्ष सर्वेक्षण पूर्ण केले जाईल. ज्या जागांवर पर्यावरण किंवा तांत्रिक कारणांमुळे घरे नियमित करता येणार नाहीत, तिथल्या रहिवाशांना म्हाडा, सिडको किंवा एसआरएच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये कुठे आणि कसे सामावून घेता येईल, याचा संपूर्ण आराखडा (मास्टर प्लॅन) यादरम्यान तयार केला जाईल.
1 जानेवारी 2011 पूर्वीच्या एकाही अधिकृत पात्र रहिवाशाला बेघर होऊ दिले जाणार नाही आणि सरकार त्यांच्या हक्काच्या घरासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.
बावनकुळे,
महसूलमंत्री