एसटी कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात

| रायगड | प्रतिनिधी |

महायुती सरकारच्या काळात राज्यातील एसटी कामगारांवर अन्यायाचे सत्र सुरू असल्याची एस टी कर्मचाऱ्यांची भावना झाली आहे. कामगारांना सन 2020 ते 2024 या कालावधीतील वेतनवाढ फरकाच्या हप्त्याची रक्कम देण्यास पुन्हा टाळाटाळ करण्यात येत असल्यामुळे एसटी महामंडळ आणि महायुती सरकारविरोधात प्रचंड असंतोषाचे वातावरण आहे. या महिन्यात फरकाची रक्कम न मिळाल्यास संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

येत्या फेब्रुवारीच्या वेतनात फरक हप्त्याची रक्कम अदा न केल्यास कामगारांच्या संतापाचा उद्रेक होईल, अशी आक्रमक भूमिका महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेने घेतली असल्याचे औद्योगिक संबंध व प्रसिद्धी सचिव सदाशिव शिवणकर यांनी सांगितले. एसटी प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या 12 फेब्रुवारी रोजी आंदोलन छेडणार आल्याचीही माहिती त्यांनी दिली. जानेवारी महिन्याचे वेतन अदा करण्यासाठी वेतनाची रक्कम विभागांना वर्ग करण्यात आली. मात्र, ती रक्कम फक्त नियमित वेतनासाठी असल्याचे नमूद करून त्यात सन 2020-24 मधील वेतनवाढ फरकाच्या 48 हप्त्यांपैकीची रक्कम समाविष्ट नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे राज्यभरातील एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष खदखदत आहे.

वेतनवाढ फरकाची रक्कम अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. ती रक्कम मिळण्यासाठी कृती समितीच्या माध्यमातून संघर्ष करण्यात आला. त्यानंतर सरकारने फरकाचा हप्ता देण्याबाबत आश्वासन दिले. प्रत्यक्षात मात्र टाळाटाळ सुरू आहे. त्यामुळे प्रशासन आणि सरकारच्या निर्णयाविरोधात राज्यभरातील एसटी कर्मचारी तीव्र संताप व्यक्त करीत आहेत.

अहोरात्र काबाडकष्ट करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कष्टाच्या प्रमाणात मोल दिले जात नाही. हा कामगारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. विविध महामार्ग बांधणीचे प्रकल्प असोत किंवा लाडकी बहीण योजना असो या बाबींसाठी निधी कमी पडू देणार नाही, अशी राज्यकर्त्यांची भूमिका असते. त्यात एसटी कर्मचारी समाविष्ट नसावेत ही शोकांतिका असल्याचे एसटी कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या घामाचे दाम नियमितपणे अदा होणे आवश्यक आहे. फेब्रुवारीच्या वेतनामध्ये फरकाच्या हप्त्याची रक्कम अदा न झाल्यास कामगारांच्या भावनांचा विस्फोट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. संभाव्य परिणामांची शक्यता लक्षात घेत फेब्रुवारीच्या वेतनामध्ये फरक हप्त्याचा समावेश करून वेतन अदा करण्याबाबत तातडीने सूचना द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात येत आहे.