ई-रिक्षा लवकर सुरू करा; हातरिक्षा चालकांचे जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन

। नेरळ । प्रतिनिधी ।
माथेरानमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा चालविली गेली आहे. मात्र, हा पायलट प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरदेखील ई-रिक्षा सुरू होण्याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. दरम्यान, त्यामुळे माथेरानमधील हातरिक्षा संघटनेने रायगड जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन ई-रिक्षा लवकर सुरू करावी, अशी मागणी केली आहे.

पाच डिसेंबर ते चार मार्च या कालावधीत तीन महिन्यांचा पर्यावरणपूरक ई-रिक्षाचा पायलट प्रोजेक्ट पूर्ण झाला होता. त्या पायलट प्रकल्पाचा अहवाल महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने माथेरान नगरपरिषद आणि एका स्वयंसेवी संघटना यांच्याकडून सनियंत्रण समितीकडे सादर झाला आहे. त्या अहवालानुसार, 12 एप्रिल रोजी समितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. त्यात समितीमधील एका सदस्यांनी ई-रिक्षा पावसाळ्यात कशा प्रकारे चालू शकतात हे पाहावे लागेल, असे मत व्यक्त केले. यावर समितीचे अध्यक्ष के.पी. बक्षी यांनी पालिकेने आणखी वर्षभर ई-रिक्षा चालवाव्यात, असा निर्णय सनियंत्रण समितीच्या वतीने घेऊन सदर अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवून दिला आहे. त्यामुळे कदाचित सर्वोच्च न्यायालय पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा या पुन्हा पायलट प्रकल्प राबवून चालविण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

माथेरानमध्ये पावसाळा पूर्ण चार महिने असतो. त्यामुळे पावसाळ्यासाठी या ई-रिक्षांचा पायलट प्रकल्प राबवायचा असेल तर चार महिन्यांसाठी राबवला जावा आणि त्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी घेऊ नये, अशी मागणी करणारे निवेदन माथेरानमधील श्रमिक हातरीक्षा संघटना यांनी रायगड जिल्हाधिकारी यांना दिले आहे. मागील दीड वर्षांपासून याठिकाणी ई-रिक्षांबाबतीत माथेरानमधील पर्यटनामध्ये सकारात्मक बदल झाले आहेत. पुढील आठवड्यात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, अशी मागणी करणारे पत्र श्रमिक हातरिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष शकील पटेल, उपाध्यक्ष प्रकाश सुतार आणि सचिव सुनील शिंदे यांनी दिले आहे.

दुसरीकडे हात रिक्षा चलकांना ई-रिक्षा चलाविण्याची संधी मिळणार असल्याने माथेरान 54 हातरिक्षा चालकांंनी रिक्षा चालवणे शिकून घेतले आहे. ई-रिक्षाचे माध्यमातून पर्यटकांच्या संख्येत वाढ होऊन सर्वांना चांगल्या प्रकारे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकणार आहेत.

पावसाळ्यात ई-रिक्षा कशाप्रकारे सेवा देऊ शकते. शालेय विद्यार्थ्यांना अथवा नागरिक, पर्यटकांना काही अडचणी निर्माण होणार नाहीत ना, याबाबत सनियंत्रण समितीने आणखीन वर्षभर या ई-रिक्षा नगरपरिषदेच्या वतीने सुरू कराव्यात, असे स्पष्ट केले आहे. ई-रिक्षा खरेदीसाठी नगरपरिषदेने खर्च केला असून, चार्जिंग स्टेशनसुद्धा उभारले आहेत. त्यामुळे या रिक्षा आणखीन वर्षभर नगरपरिषदेच्या माध्यमातून सुरू राहण्याची शक्यता असून, हात रिक्षा चालकांना ई-रिक्षांपासून वंचित ठेवणे दुर्दैवी आहे.

सुनील शिंदे
Exit mobile version