माथेरानला ई-रिक्षा सुरू करा

शेकापक्षाची मुख्याधिकाऱ्यांकडे मागणी
| माथेरान | प्रतिनिधी |
सर्वोच्च न्यायालयाने माथेरानला ई-रिक्षा सुरू करण्याचे आदेश देऊन तीन आठवडे झाले आहेत. तरीही ई-रिक्षा सुरू करण्याबाबत माथेरान नगरपरिषद कोणताही निर्णय घेत नसल्याने शेतकरी कामगार पक्षाचे अध्यक्ष शफीक शेख व सचिव उमेश कदम यांनी ‘ई रिक्षा’ परवानाधारक हातरिक्षा चालकांना द्यावी, कोणत्याही परिस्थितीत ठेकेदार नेमला जाऊ नये, अशी मागणी केली आहे.

ई-रिक्षाच्या मागणीसाठी सुनिल शिंदे यांनी श्रमिक रिक्षा संघटनेकरीता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर नुकतेच 22 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी झाली. न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती अरविंद कुमार व न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांनी ई-रिक्षाचा प्रकल्प सुरू ठेवण्याचे महत्वपूर्ण आदेश दिले. ई रिक्षा ह्या संपूर्ण माथेरान शहरात धावतील असा स्पष्ट आदेश दिला आहे. शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते आमदार जयंत पाटील यांनी अनेकदा विधानपरिषदेत ई-रिक्षासाठी राज्य सरकारचे लक्ष वेधले आहे.

12 मे 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारचे वकील राहुल चिटणीस यांनी सांगितले कि, माथेरानच्या परवानाधारक हात रिक्षा चालकांना ई-रिक्षाची परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तत्पूर्वी कोणत्या प्रकारची ई-रिक्षा धावू शकते याची चाचपणी करण्यासाठी तीन महिन्यांच्या पायलट प्रकल्पाची मान्यता दिली. प्रकल्पाचा अहवाल सादर करून ई-रिक्षा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अश्वपाल संघटनेने ई-रिक्षा व क्ले पेव्हर ब्लॉक्स विरोधात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. 24 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी दरम्यान ई-रिक्षा विरोधातील मागणी न्यायालयाने फेटाळली व क्ले पेव्हर ब्लॉक्सच्या कामाला स्थगिती दिली. त्यामुळे अश्वपालकाना ई-रिक्षा विरोधातील त्यांचे मत व्यक्त करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्ण संधी दिली आहे.