पाण्याच्या स्त्रोतांचे प्रदूषण कमी होणार; वातावरणाची गुणवत्ता वाढणार
| मुंबई | प्रतिनिधी |
महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण 2026 राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे शहरांतील कचऱ्याची विल्हेवाट पर्यावरणपूरक पध्दतीने लावणे शक्य होणार आहे. त्याचबरोबर कचरा साठविण्यामुळे निर्माण होणाऱ्या विविध समस्या, पाण्याच्या स्त्रोतांचे प्रदूषण कमी होईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सन 2026-27 या वर्षासाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच कॉम्प्रेस्ड बॉयोगॅस च्या गरजेनुरूप वापरण्यायोग्य गॅस उपलब्ध होण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान वापरून प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. प्रकल्प पीपीपी आणि हायब्रीड अँन्युएटी तत्वावर राबविण्यात येणार आहे. हे धोरण कचऱ्याचे ऊर्जा आणि खतामध्ये रूपांतर करून रोजगार आणि संपत्ती निर्माण करणारे आहे.
राज्याच्या नागरी भागातील कचऱ्याचे विलगीकरण, संकलन, प्रक्रिया आणि स्वच्छ ऊर्जेत रुपांतर करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सक्षम करणे धोरणाचा उद्देश आहे. या धोरणाव्दारे कॉम्प्रेस्ड बॉयोगॅसच्या उत्पादनास आणि घनकचरा व्यवस्थापन यंत्रणेच्या एकत्रिकरणास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यामुळे घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या जागेवरील भार कमी होईल, सार्वजनिक आरोग्यात सुधारणा होईल आणि हरितगृह वायुचे उत्सर्जन कमी झाल्यामुळे वातावरणाची गुणवत्ता वाढीस लागेल. जमीनीचा ऱ्हास, वायु प्रदूषण, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी नागरी कचरा आणि कृषी कचरा स्त्रोतांवर कॉम्प्रेस्ड बॉयोगॅस उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे, धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे.
या धोरणामुळे ऊर्जा आणि आयात घट होईल. जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होऊन, कार्बन उत्सर्जनात घट, वाहतूक, औद्योगिक आणि घरगुती क्षेत्रासाठी स्वच्छ इंधनाचा पर्याय उपलब्ध होईल. तसेच, नागरी सेंद्रीय घनकचरा, शेतातील अवशेष, पशुधन कचरा, इतर जैवविघटनशील कचरा उघड्यावर जाळण्याला अटकाव होऊन प्रदूषण कमी होईल.
सेंद्रीय कचऱ्याचे संकलन, साठवणूक, वाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधा निर्मिती. सीबीजी प्रकल्पासाठी कच्च्या मालाचा पुरवठा. कचऱ्यापासून ऊर्जा आणि सेंद्रीय खत निर्मिती करुन शेतकऱ्यांना पूरक उत्पन्न मिळवता येणार. तर सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून गुंतवणूक वाढेल. ग्रामीण आणि शहरी भागात रोजगार निर्मिती होईल.
सीबीजी प्रकल्पांसाठी किमान 200 टन प्रतिदिन क्षमतेचा निकष ठेवण्यात आला आहे. हे प्रकल्प स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या व उपक्रम, खाजगी विकासक आणि तेल व वायू वितरण कंपन्यांमार्फत ग्रीनफिल्ड किंवा ब्राऊनफिल्ड स्वरूपात राबविता येतील. ज्या ठिकाणी पुरेसा कचरा उपलब्ध नाही तिथे क्लस्टर-आधारित प्रकल्प, तसेच कृषि उत्पादक संस्थाच्या मदतीने कृषितील टाकाऊ घटकांचे एकत्रिकरण करून प्रकल्प उभारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
दीर्घकालीन भाडेतत्त्वावर जमीन उपलब्ध
कच्चा माल, प्रकल्प विकासक आणि संकलन संस्थांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी डिजिटल इंटिग्रेशन, पोर्टल आणि मोबाईल ॲप आधारित व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. सरकारी जमीन, कचरा प्रक्रिया केंद्रांजवळील जमीन आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठी राखीव जमीन दीर्घकालीन भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. प्रकल्पांना एक खिडकी मंजुरी, जमीन उपलब्धता आणि इतर आवश्यक परवानग्या जलदगतीने देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.