प्रलंबित मागण्या मान्य न केल्यास उपोषणाचा इशारा
| उरण | वार्ताहर |
कंत्राटी वीज कामगारांचे महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न शासन, प्रशासन स्तरावर गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. कंत्राटी कामगार विविध सनदशीर मार्गाने आंदोलने करीत आहेत, पण अद्यापपर्यंत शासनाने कोणतीही दखल घेतली नाही. विधिमंडळात याबाबतीत आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांनासुध्दा वस्तुस्थिती न मांडता मुख्य मुद्दाच वगळला गेला. फक्त किमान वेतन रू 14 ते 15 हजारांवर कायम कामगारांच्या प्रमाणेच, रिक्त पदांवर कार्यरत कंत्राटी कामगारांना वेतन वाढीबाबतीत वंचित ठेवून फक्त कायम कामगारांनाच वेतन वाढ घोषित करून कंत्राटी कामगारांची निराशाच केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कंत्राटी वीज कामगारांनी दि 9 जुलै रोजी आझाद मैदानावर लाक्षणिक निदर्शने केले.
या सरकार जगाव आंदोलनात मात्र ऊर्जामंत्री, कंपनी प्रशासनाला जाग आली नाही, त्यामुळे महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ महाराष्ट्र राज्यात जिल्हा पातळीवर, तालुका पातळीवर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघांचे (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) अध्यक्ष निलेश खरात व सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी दिला आहे.
यावेळी भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस किरण मिलगीर, प्रदेश सहसचिव अ‍ॅड. विजय मोहिते यांनी मार्गदर्शन करून वरिष्ठ पातळीवर चर्चा करणार असून, लवकरच कंत्राटी कामगारांना सन्मानजनक वेतनवाढ, बाबतीत प्रयत्न चालू आहेत असे नमूद केले आहे. यावेळी महाराष्ट्र राज्य विडी कामगार संघाच्या वतीने किमान वेतनची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रातिनिधिक स्वरूपात निदर्शने करून मागणी केली आहे. यावेळी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघांचे कार्याध्यक्ष अमर लोहार, उपमहामंत्री राहुल बोडके, कोषाध्यक्ष सागर पवार, संघटनमंत्री उमेश आणेराव, उमेश विस्वाद व जिल्हा पदाधिकारी यांनी मार्गदर्शन केले आहे. यावेळी कंत्राटी कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अवर प्रधान सचिव ऊर्जा व कामगार यांनी बैठक घेऊन तोडगा काढावा, ऊर्जामंत्र्यांनी दिलेले आश्‍वासन पाळावे, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे अध्यक्ष निलेश खरात, महामंत्री सचिन मेंगाळे यांनी व्यक्त केले.