| माणगाव | प्रतिनिधी |
प्रलंबित मागण्यांसाठी सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती कर्मचारी समन्वय समिती मार्फत कर्मचारी शिक्षकांचा 14 मार्च पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारला आहे. याबाबत माणगाव नायब तहसीलदार बी. वाय. भाबड यांना राज्य कर्मचारी संघटनेचे माणगाव तालुका शाखेचे अध्यक्ष राजेंद्र खाडे, सरचिटणीस तुषार सुर्वे व विविध पदाधिकार्‍यांनी लेखी निवेदनाद्वारे इशारा दिला आहे.
यावेळी अध्यक्ष राजेंद्र खाडे, सरचिटणीस तुषार सुर्वे, जिल्हा परिषद लिपिक संघटना अध्यक्ष वजीर चौगुले, खजिनदार बुद्धघोष पवार, जिल्हा परिषद लिपिक कर्मचारी संघटना रायगड वजीर चौगुले, फजिंदर मढवी, भारती पाटील, महसूल राजेश गंडागळे, मुकणे, पांगारे, सौ. बागुल, खरोडे, गीता साळवी यांच्यासह अनेक पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
सर्वांना जुनी पेंशन योजना लागु करा, सर्व कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या सेवा नियमित करा, सर्व रिक्तपदे भरा, चतुर्थश्रेणी कर्मचान्यांची पदे निरसित करु नका, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना सेवातंर्गत आश्‍वासित प्रगती योजनेचा लाभ द्या. आदि मागण्या दिर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यामुळे महाराष्ट्रातील कर्मचारी, शिक्षक कमालीचे संतप्त आहेत. कोरोना महामारीला रोखण्यासाठी शासकीय कर्मचान्यांनी कर्तव्यात कोणतीही कसूर न करता जनतेच्या आरोग्य व अनुषंगीक इतर विषयी अतुलनीय धैर्य दाखवून दिलेली कर्तव्ये पाडली. ते कर्मचारी, शिक्षक केवळ शाब्दीक प्रशंसेसाठीच पात्र आहेत का ? आपुलकी पोटी त्यांचे जीवनाशी निगडीत असलेले प्रलंबित प्रश्‍न सोविण्याची जबाबदारी मायबाप शासनाचीच आहे. याबाबत सनदशिर मार्गाने केलेल्या संघनात्मक प्रयत्नांकडे शासन सतत दुर्लक्ष करत आहे.
मुंबईत समन्वय समितीची बैठक तर नासिक येथे मध्यवर्ती संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीची सभा पार पडली. सभांमध्ये राज्यांतील कर्मचारी शिक्षक यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासनाप्रती तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. गेल्या चार वर्षातील सरकारच्या नकारात्मक धोरणाचा साकल्याने विचार करुन प्रलंबित मागण्यांबाबत होत असलेल्या अन्याया विरुध्द राज्यव्यापी बेमुदत संप आंदोलन करण्याचा निर्णय या सभांमध्ये घेण्यात आला आहे.
राज्य कर्मचार्‍यांचा संपाचा इशारा
