लोकल प्रवासाठी लससक्ती कायम; सरकारचा निर्णय, न्यायालय नाराज

| मुंबई | प्रतिनिधी |
लोकल ट्रेनमध्ये प्रवासासाठी लससक्तीचा आपला निर्णय राज्य सरकारकडून कायम ठेवण्यात आला आहे. तर, राज्य सरकारच्या या भूमिकेमुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकार एकीकडे नागरिकांना लसीकरण ऐच्छिक आहे म्हणायचे आणि दुसरीकडे अशी स्थिती निर्माण करायची की नागरिकांना लाभ मिळणार नाहीत. असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच, सरकारचा आडमुठेपण लक्षात घेता आम्ही याप्रकरणी सुओमोटो जनहित याचिका दाखल करून घ्याल हवी होती. पण याप्रकरणी आम्ही चुकलो. आम्ही सरकारच्या आश्‍वासनावर विश्‍वास ठेवून चूक केली. सरकारने आम्हाला या प्रकरणाने चांगला धडा शिकवला आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे त्याचे काय? असा प्रश्‍नही न्यायालयाने सरकारला केला आहे. लशीची एकच मात्रा घेतल्यांना किंवा एकही मात्रा न घेतलेल्या नागरिकांना लोकलमधून प्रवासाची मुभा द्यायची की नाही याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला बुधवारपर्यंत मुदत दिली होती.