गायरान जमीन अतिक्रमणावरील कारवाई थांबवा

मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश; 24 जानेवारीपर्यंत कारवाईला स्थगिती
। मुंबई । प्रतिनिधी ।
गायरान जमिनीवर अतिक्रमण काढण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. या आदेशानंतर अतिक्रमण काढण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू झाली होती. मात्र, नोटीस मिळाल्यानंतर अनेक लोक बेघर होतील, त्यामुळे सरकारने यावर निर्णय घेण्याची विनंती राज्यभरातून करण्यात आली होती. या प्रकरणात आता आणखी एक दिलासा मिळाला आहे.

राज्य सरकारतर्फे बजावण्यात आलेल्या नोटिसींवर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेली स्थगिती 24 जानेवारीपर्यंत कायम ठेवण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने अतिक्रमणं पाडकामाच्या नोटिसांबाबत पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सध्या सरकारी अधिकारी नागपूर अधिवेशनात व्यस्त असल्याची माहिती राज्य महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली.

गायरान जमिनीवरील बांधकाम संदर्भात राज्य सरकारनं पाठविलेल्या नोटिस विरोधात शेतकर्‍यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणात सातारा जिल्ह्यातील केसूर्डी गावच्या 200 शेतकरी कुटुंबियांनी न्यायालयाला पत्र लिहिले होते. त्यांच्या पत्राची गंभीर दखल घेत न्यायालयानं यासंदर्भात सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस.जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली.

गायरान जमीन म्हणजे काय?
गायरान जमीन म्हणजे सरकार अधिगृहीत अशी जमीन ज्यावर जनावरे चरण्यासाठी, जळाऊ लाकडे मिळविण्यासाठी, स्मशानभूमी, सरकारी ऑफीसला देण्याकरिता राखीव ठेवल्या जात होत्या. जिच्यावरचा ताबा किंवा मालकी हक्क हा फक्त सरकारचा असतो. गायरान जमीन सरकारकडून भाडे तत्त्वावर मिळते. मात्र, अतिक्रमण वाढत असल्याने मध्यंतरी या जमिनी आदिवासींच्या नावावर करण्याचं धोरण अवलंबण्यात आले होते. पण, अद्यापपर्यंत त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. गायरान जमीन ही कुणाच्याही नावावर होत नाही, तर त्याची शासन दरबारी 1 इ फॉर्मवर नोंद होते. म्हणजेच या जमिनीवर तुम्ही अतिक्रमण केले याची दप्तरी नोंद होते.