। अलिबाग । प्रतिनिधी ।
ज्यांनी मार्चच्या अगोदर कामे केली आहेत, त्यांना निधी देण्यास सरकार दिरंगाई करीत आहे. मात्र, नवीन रस्त्याच्या भुसंपादनासाठी निधी वितरीत करण्याच्या हालचाली निवडणूकीत झाल्या आहेत. पाचशे कोटीहून अधिक निधी वितरीत करण्यास पनवेलच्या उपविभागीय अधिकार्यांकडून सुरु झाल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत संशय निर्माण होत आहे, असा आरोप माजी आ. पंडित पाटील यांनी केला आहे.
संपुर्ण महाराष्ट्रात देशामध्ये लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर आदर्श आचारसंहिता आहे. या कालावधीत प्रशासन कोणताही निधी वितरीत करीत नाही. रायगड जिल्हयामध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी आणला. मात्र, मार्च महिन्यात सरकारकडून अल्पसा निधी देण्यात आला. दीड महिने होत आले आहेत. या कालावधीत ठेकेदारांनी मोठ्या प्रमाणात कामे केली. परंतु, निधी नसल्याने विकास कामे ठप्प झाली आहेत. विकासाच्या नावाने वल्गना करणारे गायब झाले आहेत. मात्र, ज्या ठेकेदारांनी कामे केली आहेत, ते देशोधडीला लागले आहेत. अलिबाग-विरार रस्त्याच्या भूसंपादनाचे निवाडे झाले असले, तरी जिल्हाधिकारी यांनी पनवेल उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत आदर्श आचासंहितेच्या कालावधीत सुमारे पाचशे कोटी रुपयांचा निधी थेट शेतकर्यांना न देता संबंधित एजंट लोकांना देण्यात आल्याची धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. ऐन निवडणूकीच्या तोंडावर इतका निधी वितरीत केल्यामुळे जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. हा आदर्श आचारसंहितेचा भंग होतो की नाही, असा सवाल निवडणूक आयोगाला विचारण्यात आला आहे.
रायगड जिल्हयामध्ये विद्यमान सरकारने अनेक योजनांतर्गत कामे ठेकेदारांकडून करून घेतली. मात्र, त्यांनी केलेल्या कामाचे पैसे देताना संबंधित अधिकारी आचारसंहितेचे कारण सांगून वेळकाढूपणा करीत असल्याचा आरोप पंडित पाटील यांनी केला आहे. ऐन निवडणूकीत कोणाच्या दबावाखाली रायगडच्या जिल्हाधिकार्यांनी एवढा मोठा निधी भूसंपादन अधिकार्यांमार्फत वितरीत करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. निवडणूक झाल्यावर या निधीचे वितरण करण्यात यावे अन्यथा हा पैसा निवडणूकीत थेट वापरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे पंडित पाटील म्हणाले.