सर्वसामान्यांवर दरोड्याचा गुन्हा
| अलिबाग | प्रतिनिधी |
आपल्या पदाचा गैरवापर करून स्थानिक आमदार सर्वसामान्यांना वेठीस धरत असल्याचा प्रकार एका न्यायालयीन प्रकरणातून समोर आला आहे. पाच जणांविरोधात दरोड्याचा खोटा गुन्हा दाखल करण्यास पोलिसांना भाग पाडणाऱ्या आमदारांविरोधात नागरिकांमध्ये संतापाची लाट आहे. पोयनाड पोलिसांच्या एकतर्फी भूमिकेबाबतही संताप व्यक्त केला जात आहे.
अलिबाग तालुक्यातील सुतारपाडा येथील कैलाश गजने आणि लालचंद पाटील यांच्यामध्ये 26 डिसेंबर रोजी सायंकाळी साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास काही किरकोळ कारणावरून वाद झाला होता. पोलिसांनी एकमेकांविरोधात गुन्हे दाखल केले. मात्र, स्थानिक आमदार महेंद्र दळवी यांनी त्यांच्या पदाचा वापर करीत गजने यांच्यासह पाच जणांविरोधात दरोडा टाकल्याचा गुन्हा दाखल करण्यास पोयनाड पोलिसांवर दबाव आणला. त्याचा मनस्ताप गजने कुटुंबियांना मोठया प्रमाणात झाला. पोयनाड पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक बेलदार यांनी केलेल्या एकतर्फी भूमिकेबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. पोलिसांकडून न्याय मिळण्यापेक्षा निरपराध व्यक्तींना गुन्हेगार करण्याचा प्रयत्न या प्रकारातून दिसून येत आहे.
कोणतीही सोन्याची वस्तू आणि घड्याळ चोरीला गेले नसतानाही गजने यांना कोठडीत ठेवण्याच्या उद्देशाने आमदारांनी खोटी तक्रार करण्यास पोलिसांना भाग पाडले. अलिबाग येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिरुध्द थत्ते यांच्या न्यायालयात 29 डिसेंबर रोजी गजनेसह पाच जणांच्या जामिनावर सुनावणी घेण्यात आली होती. या सुनावणीकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागून राहिले होते. गजने यांच्यावतीने ॲड. मानसी म्हात्रे यांनी युक्तीवाद करीत त्यांची बाजू मांडली. या प्रकरणात दरोड्याचा खोटा गुन्हा दाखल केल्याचे प्रथमदर्शनी त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच, केवळ राजकीय सूडापोटी लोकप्रतिनिंधीच्या दबावामुळे हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, असे युक्तिवादात सांगण्यात आले. अखेर जामीन अर्जावरील सुनावणीअंती न्यायालयाने गजने यांना जामिनावर मुक्त करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे संपूर्ण तालुक्यात सर्वसामान्यांनाचा न्यायाव्यवस्थेवरील विश्वास दृढ झाला आहे. कैलास गजने आणि इतर चार जणांना न्याय मिळवून देण्यामध्ये ॲड. म्हात्रे यांनी महत्वपूर्ण भूमिका बजावल्याने गजने व त्यांच्या नातेवाईकांना दिलासा मिळाला आहे.
कैलाश गजने व लालचंद पाटील यांच्यामध्ये झालेल्या भांडणामध्ये एकाला वेगळा न्याय व दुसऱ्याला वेगळा न्याय या पोलिसांची भूमिका संशयासस्पद आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी गृहमंत्र्यांकडे कणार आहे. लोकप्रतिनिधींनी राजकारण करताना इतक्या खालच्या पातळीवर करू नये. सर्वसामान्यांना वेठीस धरून पदाचा गैरवापर करून हुकूमशाही करणे हे निंदनीय आहे.
आ. जयंत पाटील, शेकाप नेते