अजय तिवारी
राजस्थान हे काँग्रेसच्या ताब्यात असलेलं एकमेव मोठं राज्यं. तिथे पुढच्या वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका पार पडत आहेत. त्यासाठी काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाने आतापासून तयारी सुरू केली आहे. त्यातच आता आम आदमी पक्षानेही तिथे हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे यांच्या नेतृत्वाला आता त्यांच्या पक्षांमधूनच आव्हान मिळत आहे.
गेल्या पाच वर्षांमध्ये काँग्रेसला पंजाब, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या राज्यांमध्ये यश मिळालं होतं. त्यापैकी पंजाब, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक ही तीन राज्यं काँग्रेसच्या हातून गेली. पंजाबमध्ये मुख्यमंत्री कॅ. अमरिंदर सिंग यांची उचलबांगडी करण्याची विचित्र पद्धत काँग्रेसला नडली. नवज्योतसिंह सिद्धू यांना ज्या पद्धतीनं अधिकार दिले आणि जनमानसात स्थान असलेल्या नेत्यांची ज्या प्रकारे अवहेलना केली, त्यामुळे काँग्रेस सत्ताच्युत झाली. राजस्थानमध्येही मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यातही सत्तासंघर्ष सुरू आहे. तिथे राज्य पिंजून काढलं पायलट यांनी आणि मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडली गेहलोत यांच्या गळ्यात. मध्य प्रदेशमध्येही तसंच झालं. ज्योतिरादित्य शिंदे यांना गृहीत धरण्याची किंमत काँग्रेसला मध्य प्रदेश राज्य गमावून मोजावी लागली. गेल्या साडेतीन वर्षांपासून पायलट यांची अवहेलना सुरू आहे. पक्षश्रेष्ठीही त्यांना गृहीत धरत होते. भाजपने निवडणुकीपूर्वी बहुतांश राज्यांच्या नेतृत्वात बदल केला होता. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरयाणाचाच काय तो अपवाद. मागे पायलट यांना दिल्लीत जाऊनही पक्षश्रेष्ठींनी भेट नाकारली होती. गेहलोत कायमच राहुल आणि सोनिया यांच्या आरत्या ओवाळणारे. कदाचित आता काँग्रेसजन अनुभवातून शहाणे झाले असावेत. आरत्या ओवाळणार्यापेक्षा जनमानसात स्थान असलेल्या नेत्याकडे पक्षाची सूत्रं हाती देण्याचा विचार काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी केला असावा. त्यामुळे तर राहुल आणि प्रियांका गांधी यांनी पायलट यांच्याशी प्रदीर्घ चर्चा केली.
येत्या काळात सचिन पायलट यांच्यावर काँग्रेस मोठी जबाबदारी देणार असल्याची चर्चा सुरू झाली. राहुल आणि प्रियांका गांधी यांनी पायलट यांच्याशी अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केल्याचं सांगितलं जातं. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या मंत्रिमंडळातले फेरबदल, मंडळं आणि महामंडळांमध्ये राजकीय नियुक्त्या झाल्यानंतर 2023 मध्ये राजस्थानमध्ये होणार्या विधानसभा निवडणुकीबाबत काँग्रेसची स्थिती आणि आशा किती मजबूत आहे यावर बरीच चर्चा झाली. श्री. पायलट यांनी राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांच्यासमोर राजस्थानमधली पक्षाची नेमकी स्थिती आणि लोकांमध्ये असलेली सरकारची प्रतिमा याविषयी माहिती दिली. पायलट यांनी दोन्ही नेत्यांना राजस्थानमध्ये 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत मोठे बदल केल्याशिवाय भाजपशी स्पर्धा करणं आणि पुन्हा सत्तेत परतणं खूप कठीण आहे, याची जाणीव करून दिली. श्री. पायलट यांना राजस्थानऐवजी केंद्रीय पातळीवर मोठी जबाबदारी देण्यासाठी काँग्रेस पक्षश्रेष्ठी विचारमंथन करत असल्याचं पक्षाच्या सूत्रांनी सांगितलं. युवा नेतृत्व ही प्रतिमा लक्षात घेऊन पायलट यांना पक्षाचे कार्याध्यक्ष करण्याचा विचार सुरू आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुकीमध्ये पायलट यांनी घेतलेल्या कष्टाबाबत प्रियांका खूप खूश आहेत. याच कारणामुळे राहुल आणि प्रियांका गांधी यांनी पायलट यांच्याशी देशातल्या काँग्रेसच्या स्थितीवर चर्चा केली. उत्तर प्रदेशमध्ये पायलट यांनी प्रियांका यांच्यासोबत प्रचार केला. त्यांनी केवळ गुर्जरबहुल जागांवरच नव्हे, तर राज्यातल्या बहुतांश भागात प्रचार केला.
प्रियांका यांनी गेल्या महिन्यात काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत सांगितलं होतं की पायलट यांनी निवडणुकीत खूप मेहनत घेतली. आता पायलट यांना मोठी जबाबदारी देण्याची त्यांची इच्छा आहे. पायलट यांना मात्र पक्षसंघटनेत मोठं पद नको आहे. त्यांना केंद्रातही पद नको आहे. त्यांना राजस्थानचं मुख्यमंत्रिपद हवं आहे. अशोक गेहलोत राजस्थानमध्ये काँग्रेसला पुन्हा सत्तेत आणू शकतील की नाही, या चर्चेनेही काँग्रेसच्या सर्वोच्च पातळीवर जोर धरला आहे. दुसरीकडे गेहलोत यांचे चिरंजीव आणि राजस्थान क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष वैभव गेहलोत यांच्यासह 15 जणांवर सहा कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. या संदर्भात महाराष्ट्रातल्या 15 जणांविरुद्ध फिर्याद दाखल करण्यात आली आहे. हे प्रकरण उघड होताच भाजपने गेहलोत यांच्यावर टीकास्त्र सोडलं आहे. भाजपने गेहलोत यांच्याकडून उत्तर मागितलं आहे. राजस्थानमध्ये ई-निविदा काढण्याच्या नावाखाली ही फसवणूक केल्याचा आरोप वैभव गेहलोत यांच्यावर आहे. या प्रकरणावरून राजस्थानमध्ये राजकारण तापलं आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनीही या प्रकरणी गेहलोत यांना घेरलं आहे. विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते गुलाबचंद कटारिया यांनीही या संदर्भात गेहलोत यांच्याकडे उत्तर मागितलं आहे. वैभव गेहलोत यांनी मात्र आरोप फेटाळून लावले.
काँग्रेसमध्ये ही स्थिती असताना भाजपमध्येही सारं काही आलबेल नाही. भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांचा शिंदे आणि शिवराजसिंह चौहान यांना पुन्हा केंद्रीय राजकारणात नेण्याचा प्रयत्न आहे. शिंदे यांचा मात्र केंद्रीय राजकारणात जाण्यास विरोध आहे. यापूर्वी या दोन्ही नेत्यांना केंद्रीय राजकारणात नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता; परंतु त्यांना पुन्हा राज्याच्या राजकारणात परत पाठवावं लागलं होतं. उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या राज्यांच्या निवडणूक निकालांमध्ये काँग्रेसचा सुपडा साफ झाला. आता पुढील निवडणुका राजस्थान, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये आहेत. भाजप आणि काँग्रेससाठी पुढचं मोठं आव्हान राजस्थानचं आहे. 2023 ची निवडणूक मुख्यमंत्र्यांचा चेहरा घेऊन लढण्याचं आव्हान भाजपपुढे आहे. राजस्थान भाजपमध्ये मुख्यमंत्रिपदासाठी अनेक चेहरे पुढे येत आहेत; पण वसुंधराराजे यांना मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा बनवायला त्यांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांचा विरोध आहे. चार राज्यांमधल्या भाजपच्या बंपर विजयाचा थेट परिणाम राजे यांना मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा बनवण्याच्या प्रयत्नांवर होऊ शकतो. भाजपच्या नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चेहर्यावर निवडणूक लढवण्याचं जाहीर केलं आहे. त्यामुळे राजे गट नाराज आहे.
चार राज्यांच्या निवडणूक निकालानंतर राजस्थानचे प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया यांच्या नेतृत्वाखाली राजस्थान भाजपच्या नेत्यांनी जयपूरमध्ये बुलडोझरवर विजयी मिरवणूक काढली. त्यात वसुंधराराजे गट सहभागी झाला नव्हता. पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या निकालाच्या दोन दिवस आधी वसुंधराराजे शिंदे यांच्या गटाने मोठं शक्तिप्रदर्शन केलं. या शक्तिप्रदर्शनानंतर राजस्थान भाजपचे प्रभारी अरुण सिंह यांना भाजपमध्ये व्यक्तिवाद चालत नाही, असं म्हणावं लागलं. वसुंधराराजे या राजस्थानमधल्या भाजपच्या सर्वाधिक लोकप्रिय नेत्या असल्याचा संदेश त्यांच्या गटाला द्यायचा होता. राजस्थानमधली पक्षाची कमान त्यांच्याकडे सोपवण्यासाठी पक्षनेतृत्वावर दबाव टाकण्याची ही रणनीती आहे.
2018 मध्ये वसुंधराराजे यांच्या नेतृत्वाखालील विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतरच भाजप नेतृत्वाने 2023 च्या निवडणुका सामूहिक नेतृत्व आणि मोदी यांच्या तोंडावर लढवल्या जातील, अशी रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्रीय नेतृत्वाने नेत्यांची फौज उभी केली आहे, राजे यांना पर्याय म्हणून सुमारे अर्धा डझन नेत्यांची फौज तयार केली आहे. यामध्ये केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, खासदार दियाकुमारी असे चेहरे ठळकपणे दिसत आहेत. निवडणुकीत राष्ट्रवादाची लाट काम करत असेल तर मुख्यमंत्रिपदाच्या चेहर्याची गरज नाही, असं भाजपचं गणित आहे. पक्ष चेहरा नसतानाही निवडणुका जिंकू शकतो.
अशा स्थितीत राजस्थानमध्ये आतापर्यंत सामूहिक नेतृत्वाची रणनीती पुढे नेली जाऊ शकते. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूरमध्ये भाजपची सत्ता होती. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे चेहरे निवडणुकीत होते; पण सर्व राज्यांमध्ये मोदींचा चेहरा आणि राष्ट्रवादाची लाट या वेळी मुख्यमंत्रिपदाच्या चेहर्यापेक्षा जास्त कामी आली. असं असलं, तरी जागतिक कविता दिनानिमित्त वसुंधरा राजे यांनी राजकीय बाणाबाबत एक ट्वीट केलं आहे. यामध्ये त्यांनी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कवितेचा एक भाग वाचला आहे. त्यात ‘पायर्यांना चालावे लागेल…’ असं म्हटलं आहे. ‘पायर्यांची चाल’ ही वाजपेयी यांच्या प्रसिद्ध कवितांपैकी ही एक आहे.
वसुंधरा राजे यांच्या या ट्विटचा काही भाग वाचल्यानंतर राजकीय वर्तुळात अर्थ काढला जात आहे. राजेंच्या या ट्विटनंतर भाजप आमदारांची वक्तव्यंही समोर आली आहेत. माजी मंत्री वासुदेव देवनानी म्हणाले की राजे यांनी व्यक्त केलेल्या भावना ठीक आहेत, कारण आम्ही पाऊल उचललं तरच गेहलोत सरकार पडू शकेल. कवितेचा राजकीय अर्थ शोधण्यावरून सध्या भाजपमध्ये दोन गट पडले आहेत. दुसरीकडे आम आदमी पक्षाने पंजाबनंतर राजस्थान आणि गुजरातमध्ये नवीन अवकाश शोधण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या परिस्थितीमध्ये राजस्थानचं रण कोणतं वळण घेतं ते आता पहायचं.