हमालांचा संप, गरीबांची उपासमार

महिनाभरापासून रास्त धान्याची प्रतीक्षा

। अलिबाग । प्रमोद जाधव ।

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत लाभार्थ्यांनी 20 तारखेपर्यंत धान्य दुकानातून उचल करावे, असे आवाहन जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी केले होते. मात्र, गेल्या दोन महिन्यांपासून धान्यच दुकानात उपलब्ध झाले नसल्याची माहिती समोर येत आहे. हमालांचा संप मागील महिन्यापासून सुरु आहे. हा प्रश्‍न सोडविण्यास प्रशासन उदासीन ठरले आहे. त्यामुळे गरीबांना धान्याची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे. यावर पर्यायी उपाय करण्यास जिल्हा पुरवठा विभाग अपयशी ठरले आहे.

रायगड जिल्ह्यातील अंत्योदय व प्राधान्य योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतंर्गत रास्तभाव धान्य दुकानातून वाटप केले जाते. जिल्ह्यात आठ लाखांहून अधिक शिधापत्रिकाधारक असून, त्यामध्ये अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक 90 हजारांहून अधिक असल्याची माहिती उपलब्ध होत आहे. जिल्ह्यातील गोदामांमधून थेट दुकानांमध्ये धान्य वितरीत केले जाते.

जिल्ह्यातील 21 शासकीय धान्य गोदामांमध्ये सात हमाल संस्थांना हमालीचे कंत्राट दिले होते. या कंत्राटांची मुदत 2022 मध्ये संपली. शासन स्तरावर अद्याप नवीन हमाल कंत्राट निविदा प्रक्रिया सुरू केली नाही. या प्रक्रियेला शासनाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे हमाल संस्थांना वेळोवेळी तात्पुरती मुदतवाढ दिली जात आहे. प्रलंबित हमाली देयकांची अदायकी, खंड 33 अंतर्गत माथाडी मंडळाने निश्‍चित केलेल्या सुधारित दरांची अंमलबजावणी करणे, नव्या निविदा प्रक्रिया करण्यात यावी, अशा अनेक मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील हमालांनी 17 जुलैपासून कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. या संपाचा थेट परिणाम जिल्ह्यातील मुख्यत्वे ग्रामीण भागातील सार्वजनिक व्यवस्थेवर झाला आहे. हमाल संपावर गेल्याने कळंबोली, तळोजा येथून आलेली धान्य वाहने गोदामाबाहेरच उभी आहेत.

जिल्ह्यातील एक हजार 450 रास्त भाव दुकानांपैकी शहरी भागातील 147 दुकानांच्या थेट वाहतुकीखेरीज ग्रामीण भागात एक हजार 303 दुकानांमध्ये अजूनपर्यंत धान्य पोहोचले नाही. ई पॉस प्रणालीमधील येणार्‍या तांत्रिक अडचणी आणि हमालांच्या संपामुळे जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना निर्धारित वेळेत धान्य मिळाले नाही. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत धान्य वितरण पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. या संपामुळे जिल्ह्यातील आठ हजार मेट्रिक टन तांदूळ व दोन हजार 300 मेट्रिक टन गव्हाच्या वितरणाला अडथळा निर्माण झाला आहे. हे धान्य दुकानांपर्यंत पोहोचले नसल्याची माहिती समोर येत आहे. अन्नधान्यापासून वंचित राहण्याची वेळ जिल्ह्यातील वीस लाखांहून अधिक शिधापत्रिकाधारकांवर आली आहे. जिल्ह्यातील रास्त भाव दुकानदारांचेदेखील सुमारे दोन कोटींचे आर्थिक नुकसान या संपामुळे होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था या संपामुळे कोलमडली आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची गरज
लॉकडाऊनच्या काळात एसटी महामंडळाच्या मालवाहतूक बसमार्फत दुकानापर्यंत धान्याचा पुरवठा केला जात होता. सध्या हमालांचा संप आहे. धान्य दुकानांपर्यंत पोहोचत नाही. गोरगरीबांना धान्याची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे. एसटी महामंडळाच्या मालवाहतूक बसचा वापर केल्यास गरीबांना वेळेवर धान्य मिळेल, अशी प्रतिक्रिया उमटत आहे. मात्र, यावर पर्यायी उपाय करण्यास जिल्हा पुरवठा विभाग उदासीन ठरत असल्याची चर्चा जोरात आहे.

पुरवठा व्यवस्थेत गंभीर अडचणी
जिल्हा पुरवठा अधिकारी सर्जेराव सोनवणे यांनी धान्य 20 तारखेपर्यंत उचल करावी, असे आवाहन जिल्ह्यातील शिधापत्रिकाधारकांना केले होते. त्या आवाहनाला दाद देण्यासाठी लाभार्थ्यांनी प्रयत्न केला. परंतु, हमालांच्या संपामुळे दुकानात धान्यच पोहोचले नाही. त्यामुळे वीस तारीख होऊनही धान्य मिळाले नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचे सूर उमटले आहेत. जिल्हा पुरवठा अधिकारी रजेवर गेले आहेत. त्यांच्या अनुपस्थितीत सहाय्य जिल्हा पुरवठा अधिकारी संगीता दराडे यांच्याकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. मात्र, दैनंदिन कामकाजाच्या प्रभावी व्यवस्थापनास अपेक्षित क्षमतेने हाताळू न शकल्याने पुरवठा व्यवस्थेतील अडचणी अधिकच गंभीर स्वरूप धारण करीत असल्याचा आरोप रायगड जिल्हा रास्तभाव दुकानदार कल्याणकारी संघटनेने केला आहे.