सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मिळणार मोफत दप्तर

राज्य सरकारकडून 165 कोटींची तरतूद

| मुंबई | प्रतिनिधी |

महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर मिळणार आहे. राज्य सरकारने या योजनेला प्रशासकीय मान्यता दिली असून, यासाठी 165 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेतंर्गत ही दप्तरं पुरवण्यात येणार आहेत. या योजनेचा राज्यातील 41 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळाला आहे.

13 फेब्रुवारी रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायदा 2009 तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल आणि आनंददायी शैक्षणिक उपक्रमातंर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेतंर्गत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये दप्तर पुरवण्यात येईल. इयत्ता पहिली ते इयत्ता आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षापासून मोफत दप्तर देण्यात येईल. राज्यातील 41 लाख 43 हजार 54 विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. शिक्षण संचलकांनी हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. या प्रस्तावानुसार, 165 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.

नवीन शैक्षणिक वर्षापासून उपक्रम सुरू
ज्या महानगरपालिकांमध्ये अगोदरच ही योजना राबवली जाते अथवा विद्यार्थ्यांना त्यासाठी निधी दिला जातो. त्या शाळांमध्ये या योजनेचा लाभ देण्यात येणार नाही. पण इतर सरकारी शाळांमध्ये या योजनेतंर्गत मोफत दप्तर देण्यात येणार आहे. या योजनेत चांगली दप्तर मिळावीत अशी अपेक्षा पालकांकडून व्यक्त केली जात आहे. हलक्या दर्जाची अथवा बाजारगाळे दप्तरांचा पुरवठा करण्यात येऊ नये, अशी मागणी करण्यात येत आहे. नवीन शैक्षणिक वर्षापासून हा उपक्रम सुरू होण्याची शक्यता आहे.