शासनाची फसवणूक करून अनुदानलाटले

| नाशिक | वृत्तसंस्था |

मालेगाव येथील अंध शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेच्या नावाने रावळगाव नाका परिसरात कागदोपत्री अंध वसतिगृह दाखवून अनेक वर्षांपासून होत असलेली शासनाची फसवणूक सामाजिक कार्यकर्ते विठोबा द्यानद्यान यांनी उघडकीस आणली आहे.

संस्थाचालक, मुख्याध्यापक यांनी संगनमताने केवळ सात विद्यार्थी असताना 50 विद्यार्थी असल्याचे भासवून त्यात 24 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी दाखवून त्यांचे वेतन व वसतिगृह अनुदान शासनाकडून लाटले असल्याचे समोर आले. या प्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. मालेगाव अंध शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था येथे इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत शासनाची अनुदानित अंध शाळा (वसतिगृह) चालते व त्यात केवळ सात अंध विद्यार्थी असताना कागदोपत्री 50 विद्यार्थी दाखवून शासनाकडून अनुदान अन्य लाभ घेत असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्या अनुषंगाने द्यानद्यान यांनी माहिती अधिकारात माहिती मागितली. सदर माहिती ही चुकीची दिशाभूल करणारी असल्याचे दिसून आल्यावर त्यांनी थेट जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी समाजकल्याण अधिकारी योगेश पाटील यांना सदर प्रकरणी सखोल चौकशीचे आदेश दिले. त्या अनुषंगाने समाजकल्याण विभागाच्या चौकशी समितीने एप्रिलमध्ये चौकशी करून अहवाल सादर केला. सदर अहवालात अंधशाळेत केवळ सात विद्यार्थी असताना 50 विद्यार्थी दाखवून शासनाची आर्थिक फसवणूक करीत त्यावर वसतिगृह अनुदान आणि 24 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन भत्ते व इतर अनुषंगिक लाभ घेत असल्याचे निष्पन्न झाले. या प्रकारामुळे शासनाची मोठी आर्थिक फसवणूक होत असल्याची गंभीरबाब निदर्शनास आली. त्यामुळे दिव्यांग शाळेचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्याची शिफारस मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी राज्याचे दिव्यांग कल्याण आयुक्त (पुणे) यांच्याकडे केली आहे.