यशस्वी सांगता

मोदी सरकारच्या वादग्रस्त तीन शेती कायद्याविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभराहून अधिक काळ शेतकर्‍यांनी चालवलेल्या आंदोलनाची यशस्वी सांगता झाली असून आपल्या प्रमुख मागण्या मान्य करून घेतल्यावर गुरुवारी शेतकरी संघटनांनी आपले आंदोलन मागे घेतले आहे. आता सर्व आंदोलक आज शनिवार 11 डिसेंबरपासून आपल्या घरी जाण्यास निघतील. आंदोलन मागे घेतल्यानंतर गुरुवारी संध्याकाळी फतह अरदास म्हणजे विजय प्रार्थना सादर केली गेली. अकरा डिसेंबरला आंदोलन सुरू असलेल्या सीमेवरील भागात विजय मिरवणूक काढली जाणार असून त्यानंतर सगळे परतीच्या मार्गाला लागतील. त्यानंतर बुधवारी 15 डिसेंबरला सगळे शेतकरी नेते अमृतसरमधील सुवर्ण मंदिरात दर्शनासाठी जातील आणि त्यानंतर पुढील वर्षी 15 जानेवारीला दिल्लीत होणार असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चा संघटनेच्या बैठकीच्या तयारीला लागतील. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचा मुख्य मुद्दा स्पष्ट झाला आणि सुटला असला तरी या निमित्ताने एकत्र आलेल्या या शक्तीची देशाच्या पुढील धोरणासाठी काय दिशा असेल, हे 15 जानेवारी नंतर कळू शकेल. गेले दोन दिवस शेतकरी आंदोलन समाप्त होण्याच्या दृष्टीने घडामोडी सुरू झाल्या होत्या. कारण केंद्र सरकारकडून मंगळवारी आंदोलक नेत्यांना त्यांच्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठीचे आश्‍वासन देणारे एक पत्र पाठवले गेले होते. त्यात सरकार आता शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांशी चर्चा करण्यास तयार असून त्या दिशेने कोणती पावले टाकत आहे, याचा तपशील होता. या मागण्यात प्रमुख असलेला किमान हमीभावाच्या मुद्द्यावर सरकारने समिती स्थापन करण्याची तयारी करीत असल्याचेही आश्‍वासन त्यात होते. त्याच बरोबर शेतकरी आंदोलनात ज्या आंदोलकांवर खटले दाखल करण्यात आले होते, ते विनाशर्त मागे घेणे, या आंदोलनात मरण पावलेल्या शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देणे, वीजबील मागे घेणे, आदीही कळीच्या मुद्द्यांवर सरकार चर्चेस तयार असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे सरकारने घेतलेली सकारात्मक भूमिका आणि त्यानुसार त्या दिशेने पडत असलेली पावले लक्षात घेऊन आंदोलन पुढे रेटत राहण्यात अर्थ नव्हता. शेतकर्‍यांच्या घनकचरा संबंधीचे विधेयकही मागे घेतले जाईल, असे आश्‍वाासन दिले गेले आहे. शेतकर्‍यांच्या या दृढनिश्‍चयी निर्धारापुढे सरकारला नमते घ्यावे लागले ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. तसेच, विजयाच्या उन्मादात या निमित्ताने सुरू झालेला शेतकर्‍यांच्या हक्कांचा विषय संपलेला नाही हे लक्षात घेऊन सजग असण्याचीही खूप गरज आहे. म्हणूनच केंद्र सरकारने आता दिलेली लेखी व तोंडी आश्‍वासने पूर्ण केली नाहीत, तर पुन्हा आंदोलन करण्यात येईल, असे शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे.

गेल्या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानकपणे हे वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्यात येत असल्याची घोषणा केली आणि या आंदोलन समाप्तीच्या दिशेने पहिले पाउल पडले. मात्र सदर कायदे मागे घेण्याबरोबरच, केल्या जात असलेल्या अन्य मागण्यांवर सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करत नाही, तोवर आंदोलन थांबणार नाही, असे किसान मोर्चातील शेतकरी नेत्यांनी जाहीर केले होते. सरकारने संसदेत कायदे रद्द करून घेतले आणि त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरीही झाली. तथापि, ती एक मागणी होती आणि आंदोलन मागे घेण्यासाठी शेतकर्‍यांनी अन्य रास्त मागण्या केल्या होत्या ज्या अन्यायकारक पद्धतीने शेतकर्‍यांवर लादण्यात आल्या होत्या. सरकारच्या लेखी प्रस्तावानंतर आणि लेखी आश्‍वासनाच्या पूर्ततेनंतर हे आंदोलन मागे घेतले गेले. इतिहासात नेहमी अशी वेळ येते जेव्हा सत्ताधीशांचे बळ उठून दिसते आणि दुबळा वाटणारा शेतकरी, कामकरी पराभूताच्या छायेत असतो. मात्र याच इतिहासाने हेही अनेकदा दाखवून दिले आहे की शेतकर्‍यांनी सावकार असो की सरकार, सगळ्यांना पराभूत केले आहे. कारण शेतकर्‍यांची नाळ मातीशी असते आणि त्यांच्या मागण्या न्याय्य असतात. आता कळीचा प्रश्‍न आहे तो हमीभावाचा! त्याचा निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. या समितीत केंद्र, राज्य सरकार आणि संयुक्त किसान मोर्चाच्या प्रतिनिधींसह शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी असतील. सरकारचे आडमुठे धोरण अचानक लवचिक कसे बनले याबाबत अनेक तर्क आहेत. एक म्हणजे येत्या दोन महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या उत्तरप्रदेशसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका. त्यानंतर सरकार पुन्हा घुमजाव करू शकते. हे लक्षात ठेवून शेतकरी संघटनांनी सतत सतर्क राहिले पाहिजे