हातरिक्षा चालकांच्या लढ्याला यश

न्यायालयाकडून ई-रिक्षाची परवानगी

| माथेरान | वार्ताहर |

मागील एका तपापासून पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा सुरू होऊन सन्मानाचे जीवन जगता यावे यासाठी गावातील त्याचप्रमाणे अन्य मंडळींच्या लढ्याला अखेर यश आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्या टप्प्यात वीस स्थानिक हातरिक्षा चालकांना परवानगी दिली असून, लवकरच त्यांच्या हाती ई-रिक्षाचे स्टिअरिंग येणार आहे. कष्टकरी श्रमिकांच्या संघर्षाला मिळालेले हे अद्भूत यश मिळाल्याने हातरिक्षा चालकांनी समाधान व्यक्त करीत न्यायालयाचे आभार मानले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 10 जानेवारी रोजी ई-रिक्षा हातरिक्षा चालकांना देण्यात याव्यात, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. त्याचवेळी सनियंत्रण समितीला ई-रिक्षांची संख्या निश्चित करणे व त्यांची मार्गिका ठरविण्यास सांगितले होते. त्यानुसार सनियंत्रण समितीने दि. 6 मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत पहिल्या टप्प्यात वीस ई-रिक्षांची परवानगी देऊन अहवाल न्यायालयाला सादर केला. मात्र, सनियंत्रण समितीच्या मिनिट्समध्ये 20 ई-रिक्षांचे वर्गीकरण 15 विद्यार्थ्यांना व 5 स्थानिकांना असे करून प्रामुख्याने या ई-रिक्षाच्या सेवेत पर्यटकांचा उल्लेख न केल्याने तर्क-वितर्क सुरू झाले होते. श्रमिक रिक्षा संघटनेचे वकील ॲड. ललित मोहन यांनी ई-रिक्षाची सेवा स्थानिक व पर्यटकांनादेखील देण्याची मागणी केली.

पर्यटन हाच येथील प्रमुख उद्योग असून, दरवर्षी दहा लाख पर्यटक माथेरानला भेट देतात. कायद्यात समानता आहे, वाहतूक ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने कोणत्याही समूहाला डावलता येत नाही, तसेच वीस हात रिक्षाचालकांनी ई-रिक्षा खरेदी केल्या असून, पर्यटकांना सेवा दिली तरच त्यांना उत्पन्न मिळू शकते, ही बाब कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. न्या. बी.आर. गवई व न्या. संदीप मेहता यांनी ई-रिक्षाची सेवा स्थानिक व पर्यटकांना दिली जाईल, असा स्पष्ट आदेश दिला आहे. जे परवानाधारक हातरिक्षा चालक आहेत, यांनाच परवानगी द्यावी, या चालकांचा सविस्तर अहवाल एक महिन्याच्या आत न्यायालयाला सादर करण्याचे राज्य सरकारने आदेश दिले आहेत. त्यामुळे लवकरच हात रिक्षा चालकांच्या ई-रिक्षा माथेरानच्या रस्त्यावर धावताना दिसणार आहेत. न्यायालयात ॲड. ललित मोहन यांच्यासोबत ॲड. विधे वैश्य व ॲड. आकांक्षा यांनी, तर अश्वपाल संघटनेसाठी श्याम दिवाण यांनी युक्तिवाद केला होता.

पहिल्या टप्प्यात वीस ई-रिक्षांना मिळालेली परवानगी ही हातरिक्षा चालकांची अमानवीय प्रथेतून मुक्तीची सुरुवात आहे व लवकरच उर्वरित 74 हातरिक्षा चालकांनादेखील ई-रिक्षाची परवानगी मिळेल. ई-रिक्षामुळे त्यांना आरोग्यदायी व सन्मानाचे जीवन जगण्याची संधी मिळणार आहे.

सुनील शिंदे, याचिकाकर्ते व सचिव,
श्रमिक रिक्षा संघटना माथेरान

हात रिक्षाचालकांना ई-रिक्षाची परवानगी दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे मनःपूर्वक धन्यवाद. माथेरानच्या तीव्र चढ-उताराच्या रस्त्यावर हातरिक्षा ओढताना मला माझ्या वाढत्या वयोमानानुसार प्रचंड दमछाक व्हायची. ई-रिक्षामुळे आमचे आर्थिक परिस्थितीसह आरोग्यसुद्धा निश्चितच सुधारेल.

अंबालाल वाघेला,
हातरिक्षा चालक, माथेरान