कबड्डीपटूंचा असाही भ्रष्टाचार!

ईराणमध्ये अलिकडेच झालेली विश्‍वचषक (ज्युनियर) कबड्डी स्पर्धा भारताने जिंकली. कबड्डी विश्‍वचषक स्पर्धेला खरोखरच विश्‍वचषक म्हणावे का? हा प्रश्‍न प्रत्येक स्पर्धेतील सहभागी संघांचा दर्जा पाहिल्यानंतर पडतो. यावेळीही पडला. 2 ते 3 संघ वगळता, सहभागी 12 संघांपैकी इतर गोळाबेरीज होती. कबड्डीचा ऑलिम्पिकमध्ये प्रवेश व्हावा यासाठी टाहो फोडणार्‍या कबड्डी संघटनेच्या अकार्यक्षम कार्याची ही पोचपावती आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जी शोकांतिका आहे तीच परिस्थिती आशियाई पातळीवर आहे. दोन्ही ठिकाणी तेच पदाधिकारी, तेच सदस्य आणि तेच मतदार. अशा परिस्थितीत कबड्डीचा आंतरराष्ट्रीय समावेश हे कदाचित दिवा स्वप्नच राहील.

इराणच्या ‘उर्मिया’ शहरातील या ज्युनियर विश्‍वचषक स्पर्धेने आणखी एका अपप्रवृत्तीवर प्रकाश टाकला आहे. विश्‍वचषक जिंकणार्‍या संघांतील 80 टक्के खेळाडू हरियाणाचे आहेत. म्हणजे हा विश्‍वचषक भारताने जिंकला की हरियाणाने हा प्रश्‍न पडावा; अशी ही घटना आहे. या भ्रष्टाचाराविरुद्ध न्यायालयाने नियुक्त केलेले अधिकारीही काहीही करू शकत नाहीत? देशातील सर्व राज्यांच्या कबड्डी संघटनांनीही डोळ्यांवर पट्टी बांधली आहे? खरं तर देशातील दहा राज्य कबड्डी संघटनांनी या गैरप्रकाराला हातभारच लावला आहे. मणिपूर, सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा, गुजरात, दिल्ली, चंदिगढ, मध्यप्रदेश, झारखंड आणि राजस्थान ही ती, या अपप्रवृत्तीला खतपाणी घालणारी राज्ये आहेत. हरियाणाच्या खेळाडूंनी गैरमार्गाने या राज्यांच्या संघांमध्ये प्रवेश मिळविला आहे.

हा गैरमार्गाचा प्रवेश अधिकृत करण्यासाठी हरियाणाच्या कबड्डीपट्टूंनी अनेक अवैध मार्ग पत्करले. त्यातील प्रमुख मार्ग आहे आर्थिक देवाण घेवाणीचा. राष्ट्रीय कबड्डी संघटनेचे काही भ्रष्ट पदाधिकारी या आधीही खेळाडूंकडून आर्थिक मोबदला घेत असल्याची आवई उठली होती. गेली 10 वर्षे प्रो कबड्डी स्पर्धेतील संपूर्ण मानधन त्या त्या खेळाडूच्या हातात पडतच नाही. त्या पैशाला अनेक वाटा फुटतात. आजही टक्केवारीवर संघातील प्रवेश निश्‍चित होत असल्याचे काही कबड्डी हितचिंतकांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. कबड्डीचे एक सच्चे कार्यकर्ते आंध्रप्रदेशचे के.पी. राव यांनी तर या सर्व भ्रष्ट पदाधिकार्‍यांविरुद्ध आणि भ्रष्ट खेळाडूंविरुद्ध रान उठविले आहे. भ्रष्ट पदाधिकार्‍यांच्या गैरव्यवहाराबद्दल स्पष्टपणे बोलण्यास कुणी धजावत नाही. मात्र खाजगीत, या अपप्रवृत्तीचे बळी ठरलेले खेळाडू टक्केवारीबद्दल सांगत आहेत.

भारतीय कबड्डी महासंघाने अन्य राज्यांच्या संघातून खेळण्यासाठी नियम आणि निकष निश्‍चित केले आहेत. मात्र त्या नियम-निकषांना राजरोसपणे हरताळ फासून खेळाडू अन्य राज्यांच्या संघांतर्फे खेळत आहेत. राज्य संघटनाही या भ्रष्टाचारात सामिल आहेत. ज्या खेळाडूंना त्यांच्या राज्यातर्फे खेळायचे आहे, त्यांच्याकडून आर्थिक मोबदला घेतला जातोय. त्याची कुणकूण सर्वांनाच आहे. काही लाख रुपये अन्य राज्य संघातर्फे खेळण्यासाठी मोजणार्‍या खेळाडूची खरी तर ही एक गुंतवणूक आहे. कारण आपल्या कबड्डी कौशल्यापेक्षाही त्याची नजर आहे, त्यापुढील वाटचाली दरम्यान मिळणार्‍या आर्थिक लाभांवर राष्ट्रीय विजेते झाल्यानंतर प्रत्येकाच्या वाट्याला 25 ते 30 लाख रुपयापर्यंतची रक्कम येऊ शकते. तोच प्रवास पुढे सुरू ठेवत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा, एशियन गेम्स, निमंत्रितांच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा, यामधील सहभागानंतरही मोठाच आर्थिक लाभ होतो. त्या त्या राज्यांनी जाहीर केलेल्या बक्षिसीबिदागीवर दावा करता येतो. त्या बक्षिसीच्या रक्कमेवरही टक्केवारी आहेच. त्यामुळे आज देशात असे कबड्डी माफिया वाढले आहेत. आज त्यांचेच सर्वत्र जाळे पसरले आहे. संघनिवडीपासून पुरस्कार देण्यापर्यंत त्यांचीच यंत्रणा काम करते. काही कबड्डीपटूही राजीखुशीने आपल्या वाट्यातील पैसे त्यांना द्यायला तयार आहेत. कारण मिळणारी शिल्लकी रक्कमही त्यांच्यासाठी मोठी कमाई आहे. प्रो कबड्डी स्पर्धेपासून सुरू झालेले हे दुष्टचक्र आता राज्यांमधील संघांतील अन्य राज्यांच्या खेळाडूंच्या घुसखोरीपर्यंत येऊन पोहोचले आहे. गेल्या 6 वर्षात अन्य राज्यांच्या संघात समावेश होण्यासाठी खेळाडू पैसे देत आहेत.

खरं तर ही कीड सर्वप्रथम लागली राजस्थान कबड्डी संघाला. भारतीय कबड्डी संघटनेत वर्षानुवर्षे निरंकुष सत्ता राखणार्‍या जनार्दनसिंह गेहलॉट यांनी ही प्रवृत्ती प्रथम जोपासली. राष्ट्रीय स्पर्धेत खेळणार्‍या एखाद्या चांगल्या खेळाडूवर त्यांची नजर पडली की त्याच्याभोवती अमिषांचे जाळे फेकले जायचे. दिनेश कुमार सारखा मोठा मासा त्यांच्या गळाला असाच लागला. अशी अनेक सावजे त्यांनी अचूक टिपली. आर्थिक आणि अन्य लाभांना बळी न पडलेल्या खेळाडूला त्याचा पुढील प्रवास किती खडतर असेल याची जाणीव करून दिली जायची. कष्टाचे आयुष्य का सुखाचा प्रवास यापैकी एकाची निवड करावी लागायची.

संघटनेचे अध्यक्ष हेच आदर्शवत ठरले आणि ही वाईट वृत्ती पुढे जोमाने फोफावत गेली. पुढे प्रो कबड्डी सारखी अलिबाबाची गुहाच या गेहलोट महाशयांना सापडली आणि मग कबड्डी या खेळाच्या नाण्याची दुसरी काळी बाजू पुढे आली. खेळाडूंकडून मोठी टक्केवारी मागणार्‍या संघटनेच्या अशा भ्रष्ट अधिकार्‍यांनी प्रो कबड्डीच्या आयोजक मशाल स्पोर्ट्स क्लबसोबतचा करार मात्र अत्यल्प रक्कमेचा करावा हेही एक आश्‍चर्य आहे. त्यापेक्षाही विचित्र गोष्ट म्हणजे प्रो कबड्डीसाठी अन्य कुणालाही आयोजक म्हणून पाचारण केले जात नाही. गेल्या कित्येक वर्षात पुरस्कर्तेपणाची रक्कम वाढविली जात नाही. पैसे कसे येतात, कुठून येतात आणि कुठे जातात याचा कुणालाच ठावठिकाणा नाही. असोसिएशनच्या बाबतीत जर असे घडत असेल तर खेळाडूंना शिस्त कोण लावणार?

हरियाणा सरकारने राबविलेली स्पोर्ट्स स्कूलची योजना अनेक खेळांच्या बाबतीत यशस्वी ठरली. कबड्डीचे सुदैव असे की त्या योजनेत कबड्डीचाही समावेश होता. त्यामुळे अनेक दर्जेदार कबड्डीपटू प्रतिवर्षी खोर्‍याने तयार व्हायला लागले. आश्‍चर्याची गोष्ट अशी की हरियाणाच्या पुरुष संघाची राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये फारशी चमक दिसली नाही. कारण त्यांचे दर्जेदार खेळाडू संपूर्ण भारतभर, संधी मिळेल तेथे खेळायला लागले. हरियाणाच्या महिलांनी तो आदर्श स्वत:पुढे ठेवला नाही. त्यामुळे त्यांचा संघ मात्र अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचतो. हरियाणाच्या पुरुष कबड्डीपटूंसाठी भारतवर्ष हेची त्यांचे घर आहे. भारताच्या कानाकोपर्‍यात छोट्या गावांमधील स्पर्धेत खेळणार्‍या संघांमध्येही हरियाणाने खेळाडू दिसल्यास आश्‍चर्य वाटून घेऊन नका. अलिकडेच नगरमध्ये हे एका स्पर्धेत हरियाणाचे खेळाडू दिसले होते म्हणे. केरळसारख्या भारताच्या दक्षिण टोकाच्या राज्यातही त्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. केरळला माजी खेळाडू जगदिश्‍वर कुंबळेची जे. के. अ‍ॅकॅडमी आहे. त्यामध्येही त्यांच्याच भरणा आहे. काही अन्य राज्यांच्या बाबतीत बोलायचीच सोय नाही. कारण त्यांनी आपल्या राज्याचे संघ जिंकावेत म्हणून स्वत:चे पैसे देऊन या खेळाडूंना पाचारण केले आहे.

हरियाणाचे हे खेळाडू मैदानावर जसे चपळ आहेत तसेच अन्य बाबतीतही चलाख आहेत. अन्य राज्यांच्या संघातून खेळताना त्या त्या राज्यात राहण्याचा दाखला घेतानाची त्यांची चपळाई चलाखी वाखाणण्याजोगी आहेच. त्यापेक्षाही त्यांच्या कौशल्याला दाद द्यायला हवी जेव्हा हेच खेळाडू आंतरराष्ट्रीय पदके पटकावितात त्यावेळची त्यांची चतुराई. हरियाणा सरकारने पदकविजेत्यांसाठी ठेवलेली भली मोठी रक्कम मिळविण्यासाठी पुन्हा एकदा रेशन कार्ड, आधार कार्डवरील पत्ता बदलून ते खेळाडू पुन्हा एकदा हरियाणाच्या वास्तव्याचा दाखला तयार करतात. एव्हढेच नव्हे तर पुरस्काराची कोट्यवधीची रक्कमही पटकावितात.

खरंच त्यांचे मैदानावरचे आणि मैदानाबाहेरचे हे कसब वाखाणण्याजोगे आहे. त्यांच्या या गैर प्रवृत्तीला अयोग्य कृतीला कुणी वेसण घालणार आहे का? खरं तर भारतीय कबड्डी महासंघाने यासाठी कठोर नियम केले आहेत. खेळाडूला कोणत्याही राज्यातर्फे आपल्या नावाची नोंदणी करता येते. त्यानंतर त्याला तीन वर्षांनीच दुसर्‍या राज्यातर्फे खेळण्याची परवानगी मागता येते. असे असतानाही अपवादात्मक परिस्थिती साठी करण्यात आलेल्या सवलतींचा हे खेळाडू पळवाट म्हणून वापर करतात. आई-वडिल किंवा पती-पत्नी यांची नोकरीनिमित्त बदली होणे. स्वत:ला दुसर्‍या राज्यात नोकरी लागणे. शिक्षणासाठी इतरत्र जाणे. याचा अचूक लाभ उठविला जातो. त्यांना खेळण्यासाठी पाचारण करणारे तशी कागदपत्रे उपलब्ध करून देतातही. आणि एकदाच राज्या बदलाची सोय असतानाही वारंवार आपल्या सोईनुसार खेळाडू राज्ये बदलत असतात.

खरं तर खेळाडूंनी कोणत्याही राज्यात खेळणे गैर नाही. मात्र त्या राज्याचे मुबलक खेळाडू असताना त्यांना तयार करण्यासाठी त्यांच्या जिल्हा, राज्य संघटना मेहनत घेत असताना अशा अगांतुक खेळाडूंना संधी देणे कितपत योग्य आहे. हे हरियाणवी पाहुणे राज्यांच्या संघातून खेळताना पुढे जाण्याची एक शिडी म्हणून वापर करतात. त्यांना त्या राज्याच्या संघाशी न भावनिक नाते असते न प्रेम-आपुलकी असते. केवळ एक व्यवहार म्हणून ते खेळतात, आणि संधी मिळताच निसटतातही. केवळ अर्थाजनासाठी चाललेली ही कसरत आहे.

कबड्डी हा हौशी खेळ आहे. प्रो कबड्डी आयोजकांनी देशातील कबड्डीच्या, प्रचाराचा, विकासाचा हा खेळ तळागाळात पोहोचविण्याचा कधीही विचार केला नाही. करारात खेळाच्या विकासासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत अशी अट असतानाही त्यांनी प्रो कबड्डी स्पर्धेचा हंगाम वगळला तर उर्वरित 10-11 महिन्यात खेळासाठी काहीही वेळ नाही. पदाधिकार्‍यांना हाताशी धरून त्यांनी आपला व्यवसाय उत्तमरितीने चालविला आहे. बीसीसीआयने आय पी एल आयोजित करताना सहभागी फ्रॅन्चायझींच्या संघांना, मालकांना, संघव्यवस्थापनांना कधीही डोईजड होऊ दिले नाही. कबड्डीत मात्र नेमके याच्या उलट आहे. संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनीच आयोजकांना रान मोकळे सोडले आहे. म्हणूनच मूठभर पदाधिकारी आणि मोजकेच खेळाडू वगळता कुणालाही लाभ झाला नाही.

खरं तर महाराष्ट्राने या दुष्प्रवृत्तीविरुद्ध आवाज उठवायला हवा होता. महाराष्ट्राला अजूनही देशातील अनेक कबड्डीप्रेमी फादर ऑफ कबड्डी असं मानतात. या वडिलकिचा मान आपण ठेवण्यात यशस्वी झालो का? गेहलोट आणि त्यांच्या क्लष्ट कारस्थानांविरुद्ध महाराष्ट्र त्यावेळीच जर शड्डू ठोकून उभा राहीला असता तर अन्य राज्येही सोबत आली असती. अजूनही वेळ गेलेली नाही; देशातील कबड्डी पूर्णपणे नेस्तनाबूत होण्याआधी किंवा व्यावसायिक दृष्टीकोन असणार्‍यांच्या हाती जाण्याआधी महाराष्ट्राने रणशिंग फुंकण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राकडे आज शेकडो आजी माजी राष्ट्रीय लढवैय्ये कबड्डीपटू आहेत. त्यांना या लढ्यात सामावून घेतल्यास या मोहिमेला धार येऊ शकेल.

आंध्रप्रदेशातील के. पी. राव नामक एक सच्चा कबड्डीप्रेमी जर गेहलॉट आणि मंडळींच्या विरोधात उभा राहू शकतो. न्यायालयीन लढाई लढतोय. तर मग महाराष्ट्र हे का करू शकणार नाही?