नामदेवची आत्महत्या

बीड जिल्ह्यातील हिंगणगावच्या नामदेव जाधव या तीस वर्षीय शेतकर्‍याने बुधवारी उसाचा फड पेटवून देऊन आत्महत्या केली. शेतातील उभा ऊस वाळून चालल्याने आणि त्याच्या गाळपाची कोणतीही व्यवस्था न दिसल्याने नामदेवने हे टोकाचे पाऊल उचलले. राज्यातील अतिरिक्त उसाचा प्रश्‍न किती गंभीर झाला आहे हे यावरून स्पष्ट व्हावे. गेल्या काही वर्षांपासून काही भागात प्रचंड ऊस होऊन त्यांचे वेळेत गाळप होण्यात अडचणी येणे हे नित्याचे बनले आहे. यंदा मात्र याचा कहर झाला आहे. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्‍चिम महाराष्ट्राचा काही भाग यामध्ये उसाचे गाळप कारखान्यांना आटपेना अशी अवस्था आली आहे. आता मे महिना जवळपास अर्धा संपत आला व पावसाळा जवळ आला. पुढच्या खरिपाची तयारी सुरू झाली. तरीही अनेक शेतांमधील उस जागीच उभा आहे. अनेक ठिकाणी तो वाळून चालला आहे. यामध्ये शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान आहे. साखर उद्योगाला सरकारचा असलेला पाठिंबा, सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी एकमेकांचे कित्ते गिरवत जिकडेतिकडे उभारलेले साखर कारखाने आणि, परिणामी, ऊस हे नक्की उत्पन्न देणारे पीक आहे अशी शेतकर्‍यांची झालेली भावना यामुळे ही सर्व स्थिती ओढवली आहे. सोलापूरसारख्या अर्धदुष्काळी जिल्ह्यात एकेकाळी गणपतराव देशमुखांसारख्यांनी डाळिंब हे कमी पाण्यावर येणारे फळ-पीक यशस्वी केले म्हणून गौरव केला जात असे. आता त्याच सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणजे 33 साखर कारखाने असून अक्कलकोट, मंगळवेढा अशा दुष्काळी तालुक्यांमध्येही साखर कारखाने उभे राहिले आहेत. हीच स्थिती मराठवाड्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये आहे. किंबहुना, अतिरिक्त उसाची सर्वात गंभीर समस्या मराठवाडा या एरवी दुष्काळी गणल्या जाणार्‍या प्रांतातच आहे. याउलट कोल्हापूर आणि सांगलीतील उसाचा बहुतांश हंगाम 31 मार्चलाच संपला आहे. सुमारे नव्वद हजार हेक्टर जादा क्षेत्रातील लागवड आणि चांगले पाऊसमान यामुळे हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच यंदा अतिरिक्त उसाचा प्रश्‍न तीव्र होईल असे दिसत होते. सरकारने याबाबत काही नियोजन करण्याचा प्रयत्नही केला. पण तो पुरे पडलेला नाही. अन्यथा नामदेवला जीव द्यावा लागला नसता. या निमित्ताने एकूणच शेती क्षेत्राबाबत सरकार, शेतीतील जाणकार, शेतकरी इत्यादींनी मिळून एक व्यापक विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आधुनिक शेतीतंत्र, उत्तम बी-बियाणे, नशिबाने मिळणारे चांगले पाऊसमान यामुळे एखाद्या पिकाचे अतोनात उत्पादन होणे हे आता नित्याचे होऊन बसले आहे. तेलंगणामध्ये पाणीपुरवठा सुधारल्याने तांदळाचे इतके उत्पादन होऊ लागले आहे की, त्याची खरेदी करणे सरकारला अशक्य व परवडेनासे झाले आहे. त्यामुळे तिथे तो मोठा राजकीय प्रश्‍न बनला आहे. पंजाब आणि मध्य प्रदेशामध्ये गव्हाच्या उत्पादनाबाबत हाच अनुभव आला आहे. हवामानातील टोकाच्या बदलांमुळे पिकांचे नुकसान होते तसेच कल्पनेपलिकडचे बंपर पीकही येऊ लागले आहे. आजवर टोमॅटो, कांदा किंवा भाजीपाला अशांच्या बाबतीत हे घडे व शेतकर्‍यांना माल रस्त्यावर फेकून द्यावा लागे. पण आता इतर पिकांबाबतही वाढत्या प्रमाणात असे घडू लागले आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. अशा स्थितीत आता आपल्या पीक-नियोजनात बदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तेलंगणा सरकारने काही वर्षांपासून शेतकर्‍यांनी कोणत्या भागात किती व कोणती पिके घ्यावी याचे राज्यस्तरीय नियोजन सुरु केले आहे. त्याच धर्तीवर आता महाराष्ट्रातही मर्यादित प्रमाणात अशी आखणी करावी लागणार आहे. अर्थात त्यासाठी एका पिकाला पर्याय सुचवताना तो आर्थिकदृष्ट्या तितकाच फायदेशीर असेल याची हमी सरकारला द्यावी लागेल. पर्यायी पिकाच्या खरेदीची व्यवस्थाही करावी लागेल. सध्या महाराष्ट्रात हे उसाबाबत घडते आहे. भविष्यात हीच गोष्ट कोकणात आंब्याच्या संदर्भात घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. किंबहुना, यंदा हवामानाच्या लहरीपणामुळे बहुतांश भागातील आंबा उशिराने व एकदम बाजारात दाखल होत असल्याचा अनुभव सध्या आपण घेत आहोत. यामुळे सिंधुदुर्गात हापूसचा दर डझनाला दोनशे इतका खाली आला आहे. उत्पादनाचा पूर शेतकर्‍यांच्या नाका-तोंडात जाऊन प्राण कंठाशी येण्याच्या आत सरकारने कृती करायला हवी.