संसदेतील दडपशाही

तीन राज्यांतील यशाची धुंदी फारच तीव्र झालेली दिसते. संसदेत ज्या निर्ममपणे विरोधकांचा आवाज दडपण्याचा प्रकार चालू आहे त्यावरून तरी असेच म्हणावे लागेल. संसद घुसखोरी प्रकरणी गृहमंत्री अमित शाह यांनी निवेदन करावे अशी विरोधकांची मागणी होती. ती अजिबात चुकीची नव्हती. लोकसभेमध्ये दोन जण उड्या मारतात व धुराची नळकांडी फोडतात ही गंभीर बाब आहे. सुरक्षा यंत्रणा नीट काम करीत नसल्याचे ते लक्षण आहे. देशभरात घडलेल्या घटनांबाबत आवाज उठवण्यासाठीच तर संसदेचे व्यासपीठ आहे. हा तर संसद चालू असताना खुद्द संसदेत घडलेला प्रकार होता. या मागणीबाबत सामोपचाराने तोडगा काढणे सभापतींना शक्य होते. नव्हे, त्यांच्याकडून तीच अपेक्षा आहे. मात्र सरकार आणि सभापती यांचा अहंकार मोठा झाला आहे. त्यामुळे, गोंधळ केल्याचे निमित्त करून सुमारे 33 सदस्यांना निलंबित करुन टाकले गेले. भाजप विरोधी पक्ष असताना त्याच्या सदस्यांनी एकेका प्रश्नावरून कित्येक आठवडे कामकाज होऊ दिले नव्हते. दिवंगत अरुण जेटली यांनी तर हा विरोधकांचा हक्कच आहे असे समर्थन तेव्हा केले होते. आता मात्र विरोधकांचा आवाज सरकारला जराही खपत नाही व त्यांना आपण वाटेल तसे दडपू शकतो असे त्याला वाटू लागले आहे. विरोधकांनी राजकारण करू नये असे आवाहन पंतप्रधानांनी दोन दिवसांपूर्वी केले. एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलले. मात्र याच विषयावर संसदेत येऊन बोलणे हे त्यांना नको वाटते. त्यात त्यांचा अहंकार दुखावला जातो. यापूर्वी मणिपूरमधील हिंसाचाराबाबतही पंतप्रधानांनी हीच भूमिका घेतली. विरोधकांना अविश्वास ठराव आणावा लागला. तिथेही ठरावाला उत्तर देताना ते आधीचे दोन तास काँग्रेस, नेहरू इत्यादींवरच बोलत राहिले. असल्या डावपेचांबाबत मोदींना स्वतःचे कौतुक वाटत असेल. पण हे सर्व पंतप्रधानपदाला शोभणारे नाही. आतादेखील विरोधकांनी राजकारण करू नये असे म्हणणे म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा होत.

मोदी सरकारचा पोकळपणा

या प्रकरणातील आरोपींचा तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांशी कसा संबंध आहे हे दाखवण्याचा खटाटोप पंतप्रधान ज्या पक्षाचे आहेत त्यानेच सर्वप्रथम केला. त्याचे सोशल मिडिया प्रमुख अमित मालवीय यांनी आरोपी आणि तृणमूलच्या नेत्यांचे फोटो ट्विट केले. सार्वजनिक ठिकाणी कोणीही कोणत्याही नेत्यांसमवेत फोटो काढून घेऊ शकतो हे आता पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. खुद्द पंतप्रधानांसोबतही अशा काही वादग्रस्त लोकांचे फोटो असल्याचे दिसून आले आहे. महिला पत्रकारांना बलात्कार करण्याची धमकी देणारे लोक पंतप्रधानांच्या सोशल मिडियातल्या मित्र यादीत असल्याचे पूर्वी दिसले होते. विशेष म्हणजे इतकी टीका होऊनही पंतप्रधानांनी त्यांना आपल्या यादीतून काढले नव्हते. लोकसभेतील घुसखोरीचे प्रकरण सर्वार्थाने भाजपला गैरसोयीचे आहे. घुसखोर हे प्रेक्षक म्हणून आले. प्रेक्षकांना कोण्या खासदाराचे पत्र असल्याखेरीज प्रवेश मिळत नाही. या घुसखोरांना हे पत्र भाजपच्या म्हैसूरच्या सिंबा नावाच्या खासदाराने दिले होते. हल्ला झाल्याच्या दिवसापासून आजतागायत हे मिडियासमोर आलेले नाहीत. भाजपनेही त्यांच्याबाबत मिठाची गुळणी घेतली आहे. हे पत्र समजा काँग्रेस किंवा अन्य कोणाही विरोधी खासदाराने दिले असते तर भाजपने त्यावरून रान उठवले असते. त्या खासदाराला बडतर्फ करण्याची मागणी केली असती आणि त्याची पोलिसांमार्फत पन्नास वेळा चौकशी झाली असती. दुसरे म्हणजे, आतापर्यंत तरी या घुसखोरांचा कोण्या देशविघातक संघटनेशी संबंध असल्याचे आढळलेले नाही. शिवाय, त्यांनी ना काही हिंसाचार केला, ना शस्त्रे बाळगली, ना कोणती पत्रके वाटली. सर्वात महत्वाचे म्हणजे यामध्ये एकही मुस्लिम वगैरे नाही. अन्यथा या घटनेचा पाकिस्तानशी संबंध जोडून सर्वांना देशद्रोही ठरवणे सोपे झाले असते. या प्रकरणामुळे संसद सुरक्षेतील ढिलाई उघड झाली. विश्वगुरु होण्याच्या बाता करणाऱ्या आणि सतत देशप्रेम, सुरक्षा यावर बोलणाऱ्या भाजप सरकारचा पोकळपणा यातून उघड झाला.

विरोधकांवर खापर

संसदेत निवेदन करायचे तर या सर्वांची कबुली द्यावी लागेल. ते करणे भाजपला शक्य नाही. त्यामुळे विरोधकांवरच याचे खापर फोडून बाहेर निसटण्याची संधी तो पाहत आहे. आधी या घुसखोरांचे संबंध विरोधकांशी आहेत असे भासवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करून झाला. आता या प्रश्नावर विरोधक राजकारण करीत असल्याची बतावणी चालू आहे. दुर्दैवाने संसदेतील या दडपशाहीची झळ सामान्य जनतेला थेटपणे जाणवणारी नसते. त्यामुळे ती या प्रकारापासून अलिप्त राहते. मात्र मोदी सरकार विरोधी आवाज दडपण्याचे नवेनवे प्रकार करीत चालला आहे हे जनतेने समजून घेण्याची गरज आहे. अंतिमतः त्याचा फटका सामान्यांनाच बसणार आहे. चीनने लडाख सीमेवर हल्ला करुन आपला काही भूप्रदेश घेतला आहे असे जाणकार सांगतात. मात्र या प्रश्नावर खासदारांना एकही प्रश्न उपस्थित करायला दिला जात नाही. सरकारने याबाबत कोणतेही निवेदन केलेले नाही. मध्यंतरी, परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी चीन इतका मोठा आहे की भारत त्याच्याशी युध्द करू शकत नाही असे थेट विधान एका मुलाखतीत केले होते. काँग्रेसच्या काळात असे विधान कोणी केले असते तर गदारोळ झाला असता. आता मात्र पूर्ण शांतता आहे. अलिकडे एनआयएने महाराष्ट्रात कारवाई करून घातपाताचा मोठा कट उधळल्याचे जाहीर केले. पडघा भिवंडीमध्ये आयसिसचे केंद्र स्थापन करण्यात आले होते असा दावा करून साकिब नाचन व इतरांना उचलण्यात आले. साकिब नाचनचे नाव पूर्वीही अनेक गुन्ह्यांमध्ये आले आहे. तो इतक्या कारवाया करीत असताना महाराष्ट्र पोलिस काय करीत होते हा महत्वाचा प्रश्न आहे. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याचे उत्तर द्यायला हवे. पण दुर्दैवाने राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा करीत ही सर्व माहिती दडपली जाते. लोकसभेतील घुसखोरांचा संबंध नक्षलवाद्यांशी जोडण्याची भाजप सरकारची खटपट चालू आहे. ते केले की, डाव्या पुरोगाम्यांना बदनाम करता येईल संसदेतील सुरक्षा त्रुटीवर पांघरूण घालता येईल, असा हा सगळा डाव आहे.