प्लास्टिकवर सर्जरी

एकदाच वापरल्या जाणार्‍या प्लास्टिकवर बंदी आणण्याची अधिसूचना केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये जारी केली. तिची अंमलबजावणी परवाच्या एक जुलैपासून सुरू झाली आहे. अशा प्लास्टिकचे उत्पादन आणि विक्री करण्यावर आता बंदी आहे. गेली काही वर्षे एखाद-दुसर्‍या राज्यात या प्रकारे बंदीचे प्रयोग झाले होते. जसे की, महाराष्ट्रात 2018 मध्ये पन्नास मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकवर बंदी घालण्यात आली होती. काही शहरांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्याचे थोडेफार प्रयत्न झाले. पण शेवटी सरकारी यंत्रणेला अशा प्रकारची पन्नास कामे असतात. सुरुवातीचा उत्साह मावळला की हळूहळू अशा मोहिमांकडे दुर्लक्ष होते. शिवाय, महाराष्ट्राने बंदी घातली तरी इतर राज्यांमध्ये प्लास्टिक तयार होतच होते. तेथून इकडे येणारे प्लास्टिक रोखणे हे अतिशय कठीण होते. साहजिकच ती बंदी यशस्वी ठरू शकली नाही. आता केंद्र सरकारनेच पुढाकार घेतल्यामुळे कायदा प्रभावीपणे लागू होईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. एक जानेवारी 2023 पासून तर 120 मायक्रोनपर्यंतच्या पिशव्यांवर बंदी घातली जायची आहे. मुख्य म्हणजे देशभर याचे उत्पादन बंद झाले तर त्याचा वापरही कमी होत जाईल. पण प्लास्टिकचे हे आव्हान अतिप्रचंड आहे. जगात दरवर्षी तीस कोटी टन प्लास्टिकचा कचरा तयार होतो. निसर्गातच तयार होणारा कचरा जसे की, फळांच्या साली किंवा अगदी प्राण्यांचे मृतदेह यांचे विघटन करणारे जंतू शेकडो वर्षांच्या काळात विकसित झाले आहेत. हा कचरा काही दिवसात नष्ट होतो. प्लास्टिक हा मानवनिर्मित कृत्रीम पदार्थ असल्याने तो शेकडो वर्षे निसर्गात पडून राहू शकतो. त्याची विल्हेवाट लावू शकणारे जीवजंतू अजून तयार झालेले नाहीत. त्यांच्याबाबत प्रयोग चालू आहेत. पण त्यांना यश आलेले नाही. भारतात खरे तर पारंपरिकपणे वस्तू नेण्याआणण्यासाठी कापडी पिशव्या वा माती वा धातूची भांडी वापरली जात होती. पण जागतिक कंपन्या आणि दुकानदारीच्या प्रवेशासोबत या प्लास्टिकच्या सवयी आपल्यालाही लागल्या आहेत. आता दूध, चहा, शहाळ्याचे पाणी, फळांचे रस अशांसारख्या गोष्टीही प्लास्टिकच्या पातळ थैल्यांमधून न्यायला वा आणायला आपण सर्व जण सोकावलो आहोत. रोज लागणार्‍या भाज्या, मासे, मटण, किराणा हेदेखील प्लास्टिमधून आणणे आपल्याला सोईचे वाटते. या पिशव्या एकदा वापरून फेकून दिल्या जातात. त्याच नंतर आपल्या आजूबाजूचे नाले, गटारे, नद्या किंवा समुद्रात जातात. गाईगुरे, मासे अशांच्या पोटात किलोवारी प्लास्टिक सापडते ते त्यामुळेच. देशातील दीडशे कोटी लोकांवर पोलिसी लक्ष ठेवणे आणि त्यांना शिक्षा करणे हे कोणत्याही सरकारच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. त्यामुळे यासाठी मुळात जनतेनेच प्लास्टिक वापरावर स्वतःहून नियंत्रण आणले पाहिजे. आपण सवयी न बदलता सरकारच्या बंदीचा कसा फज्जा उडाला याची चर्चा करणे हे नतद्रष्टपणाचे आहे. ते समाज म्हणून आपल्याच मुळावर येणारे आहे. सरकारनेही याबाबत धोरणसातत्य दाखवण्याची गरज आहे. पहिले काही दिवस कडक अंमलबजावणी करून नंतर हा विषय सोडून देता कामा नये. आजकाल वस्तू घरपोच करणार्‍या ई-कॉमर्स कंपन्या तसेच हॉटेलांचे पदार्थ घरी पोचवणार्‍या डिलिव्हरी कंपन्यांचे पेव फुटले आहे. या व्यवस्थेमुळे शहरी लोकांची फार मोठी सोय झाली असली तरी त्यातूनच टनावारी प्लास्टिकचा कचरा तयार होत असतो. साधा मोबाईल फोन घरपोच मागवला तर त्यातून किमान पाव किलो प्लास्टिक व थर्माकोलची रद्दी तयार होत असावी. तिला कठोरपणे आळा घालणे आवश्यक आहे. या संदर्भात सर्व प्रकारचे व्यापारी तसेच प्लास्टिक उत्पादकांचा मोठा दबाव सरकारवर राहणार हे स्वाभाविक आहे. वस्तूंच्या वेष्टनासाठी कागद वा अन्य कशाहीपेक्षा प्लास्टिक हे सुलभ साधन आहे. प्लास्टिकबंदीमुळे 88 हजार छोटे कारखाने बंद पडतील आणि सुमारे दहा लाख लोकांच्या रोजगारांवर परिणाम होईल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. सध्याच्या मंदीत त्याचा परिणाम अधिक जाणवेल. तरीही एकीकडे लोकांचे प्रबोधन करणे व दुसरीकडे ठाम भूमिका घेणे हाच या प्रश्‍नावरचा योग्य मार्ग ठरेल. ती काळाची गरज आहे.