आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या पुढे नेऊ- राहुल गांधीं

India's Congress party leader Rahul Gandhi addresses a press conference at the Congress party headquarters in New Delhi on March 21, 2024. (Photo by Arun SANKAR / AFP) (Photo by ARUN SANKAR/AFP via Getty Images)


| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |

आरक्षणाच्या मागणीसाठी देशभरातील विविध राज्यांमध्ये मोठी आंदोलने झाली आहेत. महाराष्ट्रातही मराठा आरक्षणासह इतर काही जातसमूहांचे आरक्षणाचे प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सोमवारी मोठी घोषणा केली. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली आरक्षणावरील 50 टक्क्यांची मर्यादा आमचे सरकार आल्यास हटवून टाकू, असे राहुल गांधी म्हणाले. या निर्णयाचा लाभ दलित, मागासवर्गीय आणि आदिवासी जमातींना होणार असल्याचेही ते म्हणाले. धर्माच्या आधारावर आरक्षणाचा आरोप काँग्रेसवर करण्यात आला होता. या आरोपाला या माध्यमातून राहुल गांधी यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.

रतलाम येथील सभेला संबोधित करत असताना राहुल गांधी म्हणाले, ही निवडणूक संविधानाला वाचविणारी निवडणूक ठरणार आहे. भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ संविधानाला संपवू इच्छितो. यासाठी त्यात बदल करणार असल्याचे त्यांचे नेते सांगतात. काँग्रेस आणि इंडिया आघाडी संविधानाचे रक्षण करण्याची लढाई लढत आहे. संविधानाने इथल्या लोकांना जल, जमीन आणि जंगल या साधनसंपत्तीवर अधिकार दिले. नरेंद्र मोदींना हे अधिकार हिसकावून घ्यायचे असल्यामुळेच त्यांना पूर्ण बहुमत हवे आहे. राहुल गांधी यांनी संविधानाची प्रत हातात घेऊन हा मुद्दा लोकांना सांगितला.

राहुल गांधी यांनी भाजपाच्या 400 पार घोषणेवरही टीका केली. ते म्हणाले, भाजपाच्या नेत्यांनी संविधान बदलण्यासाठी 400 जागा जिंकून द्या, असे आवाहन केले आहे. पण 400 विसरा, त्यांना आता 150 जागाही जिंकणे अवघड झाले आहे. ते सांगतात की, सत्तेत आल्यानंतर आरक्षण हटवू. पण मी आज या मंचावरून जाहीर करतो की, आरक्षण कुणी हटवू शकत नाही. उलट आम्ही जर सत्तेत आलो तर आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्याही पुढे नेऊ. गरिब, दलित, वंचित आणि आदिवासींना अधिकाधिक आरक्षण देण्याचा आमचा प्रयत्न असेल, अशी घोषणा राहुल गांधी यांनी केली. रतलाम येथील सभेत राहुल गांधी यांनी आदिवासींवरील अत्याचाराचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, आदिवासींविरोधात होणार्‍या अत्याचाराची बातमी दाखविली जात नाही. आदिवासींच्या मुलींवर बलात्कार होतात. त्यांची जमीन बळकावली जाते. पण माध्यमे मौन बाळगून असतात. त्याला कारण म्हणजे आदिवासींचे माध्यमांत प्रतिनिधित्व नाही.

Exit mobile version