गैरप्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय
| छत्रपती संभाजीनगर | प्रतिनिधी |
राज्यातील शिक्षक पदभरतीची प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदकडून केली जाणार आहे. शिक्षण आयुक्त कार्यालयाद्वारे पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक भरती प्रक्रिया होत होती. राज्य सरकारने आता सुकाणू समितीची स्थापना करत कामकाज परिषदेकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला. तर परिषदेमार्फत होणाऱ्या शिक्षक पात्रता परीक्षेतील अनियमितता, पेपरफुटी प्रकरणांची चर्चांमुळे सरकारच्या या निर्णयावर पात्रताधारकांमध्ये तर्क-वितर्क लावले जात आहेत.
राज्यातील शिक्षक भरतीची प्रक्रिया 2017 पासून पवित्र पोर्टलद्वारे राबविली जाते. शिक्षण आयुक्त कार्यालयाच्या नियंत्रणात प्रक्रियेचे कामकाज होते. परंतु, आता सरकारने ही जबाबदारी परिषदेवर सोपविण्याचा निर्णय मंगळवारी (30 डिसेंबर) घेतला. पदभरतीची कार्यवाही निरंतर चालणारी काहीशी वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. त्यात शिक्षण आयुक्त कार्यालयाचा बहुतांशी वेळ खर्च होत असून महत्वांच्या धोरणांच्या व निर्णयांच्या अंमलबजावणीवर त्याचा विपरित परिणाम होत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. शिक्षक पदभरतीशी संबंधित परीक्षेचे आयोजन व निवड प्रक्रिया एकाच संस्थेकडे असणे आवश्यक असल्याचे सांगत सरकारने परिषदेकडे पदभरतीशी संबंधित सर्व कामकाज सोपविण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. त्यासह कामकाजाचे कार्यालयनिहाय वाटप त्याअनुषंगाने जबाबदारी निश्चितीसाठी सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
अशी आहे समिती
शिक्षण आयुक्त समितीचे अध्यक्ष असतील. यासह परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण संचालक सदस्य असतील. तर परीक्षा परिषदेचे आयुक्त सदस्य सचिव असतील.
पात्रताधारकांमध्ये निर्णयाची चर्चा
राज्यात शिक्षक भरतीसाठी परीक्षा परिषदेकडून शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी), अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा घेण्यात येते. 2018 आणि 2019-2020 मध्ये झालेल्या टीईटी परीक्षेतील अनियमितता राज्यभर चर्चेत आली. गैरप्रकार समोर आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात कारवाईही करण्यात आली. त्यात नुकत्याच झालेल्या परीक्षेत पेपरफुटीची चर्चाही झाली. अशा प्रकारांमुळे निवड प्रक्रिया परिषदेकडे गेल्यास पारदर्शकता राहिल काय? असा प्रश्न पात्रताधारकांमधून उपस्थित केला जात आहे. तर्क-वितर्कासह याबाबत नाराजीही व्यक्त केली जात आहे.