शिक्षकांचे 11 ऑगस्टपासून आमरण उपोषण

| उरण | प्रतिनिधी |

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट विद्यालय, शेवा येथील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा संयम अखेर सुटला आहे. सातवा वेतन आयोग लागू न करणे, सहाव्या वेतन आयोगानुसार जुलै 2019 पासूनची वार्षिक वेतनवाढ आणि महागाई भत्त्याचा थकवा सात वर्षे न दिला गेल्याने या कर्मचाऱ्यांवर अन्यायाचा डोंगर कोसळला आहे. याबाबत अनेकवेळा निवेदने दिली गेली, परंतु प्रशासकीय यंत्रणेने दुर्लक्ष केल्याने अखेर कर्मचाऱ्यांनी 11 ऑगस्ट 2025 पासून विद्यालयाच्या गेटसमोर शांततापूर्ण आमरण उपोषण करण्याचा ठाम निर्णय घेतला आहे.

यासंदर्भात विभागीय शिक्षण उपसंचालक, चर्नीरोड, मुंबई यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात कर्मचाऱ्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, गेल्या अनेक वर्षांपासून शासन निर्णय, उच्च न्यायालयाचे आदेश, जिल्हाधिकाऱ्यांचे पत्रव्यवहार, मुख्यमंत्री कार्यालय आणि पंतप्रधान कार्यालयात केलेले अर्ज, शिक्षण संचालक व अन्य अधिकाऱ्यांना पाठवलेली स्मरणपत्रे यांचे सगळे संदर्भ असूनही अजूनपर्यंत कोणतीही ठोस कृती झालेली नाही.

रूस्तोमजी केरावाला फाऊंडेशन या संस्थेने शाळा हस्तांतरण स्वीकारले असले तरी आजतागायत ना थकित वेतन, ना वेतनवाढ, ना महागाई भत्ता दिला. उलट, सहा कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले. त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरीम आदेश दिला तरीही अन्याय थांबलेला नाही. शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे मानसिक आणि आर्थिक खच्चीकरण सुरुच आहे. शाळेच्या शालेय समितीत आवाज उठवूनही प्रशासनाने डोळेझाकच केली. परिणामी, प्रचंड असंतोष आणि नाराजी निर्माण झाली आहे. गेल्या सात वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांची अंमलबजावणी होत नाही, म्हणूनच 11 ऑगस्टपासून शाळेच्या गेटसमोर शांततापूर्ण, लोकशाही मार्गाने आमरण उपोषण सुरु करण्यात येणार आहे. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी प्रशासनाचीच राहील, असा इशाराही कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. या लढ्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून न्याय द्यावा, अशी मागणी सर्वच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांतून होत आहे. अन्यथा, हे आंदोलन फक्त उपोषणापुरते मर्यादित न राहता मोठ्या संघर्षात परिवर्तीत होईल, यात शंका नाही.