रायगडातील 80 टक्के शिक्षक आंदोलनात; हजारो विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दिवस वाया
| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |
टीईटी परीक्षेमुळे निर्माण झालेली सेवा विषयक अस्थिरता, पदोन्नतीचा प्रश्न, संचमान्यता धोरण आणि शासनाच्या कथित दुर्लक्षाच्या निषेधार्थ राज्यभरातील शिक्षकांनी गुरुवारी (दि. 9) सामूहिक रजा आंदोलन पुकारत मुंबईत शक्तीप्रदर्शन केले. या आंदोलनाचा मोठा फटका रायगड जिल्ह्यातील शाळांना बसला. जिल्ह्यातील तब्बल 80 टक्के शिक्षक आंदोलनात सहभागी झाल्याने अनेक शाळांमधील अध्यापन विस्कळीत झाले. हजारो विद्यार्थी शिक्षकांविनाच वर्गात बसून राहिले, तर अनेक ठिकाणी शिकवणीच झाली नाही. परिणामी, विद्यार्थ्यांचा एक दिवसाचा शैक्षणिक वेळ वाया गेला असून, पर्यायी व्यवस्था उभी करताना जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाची चांगलीच तारांबळ उडाली.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे यांच्या नेतृत्वाखाली हे राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटना, शिक्षक संघटना समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळा शिक्षक संघटना, शैक्षणिक व्यासपीठ, मुख्याध्यापक संघटना तसेच अन्य समविचारी शिक्षक संघटनांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला. रायगड, ठाणे, पालघर, नवी मुंबई, मुंबई आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील सहा हजारांहून अधिक शिक्षक आंदोलनात सहभागी झाले.
आंदोलनकर्त्या शिक्षकांनी पदोन्नती प्रक्रियेला तातडीने स्थगिती देणे, पुणे येथील शिक्षण संचालकांनी सुरू केलेली विस्तार अधिकारी (शिक्षण), केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापक पदोन्नती प्रक्रिया रद्द करणे, वादग्रस्त पत्र मागे घेणे तसेच ज्या जिल्ह्यांमध्ये त्या पत्राच्या आधारे पदोन्नती झाली आहे ती प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली.
सन 2013 पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या सेवाज्येष्ठ शिक्षकांसाठी टीईटी उत्तीर्णतेच्या नियमात शिथिलता देण्याचीही मागणी करण्यात आली. तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरळ आणि तेलंगणा राज्यांच्या धर्तीवर सेवाज्येष्ठ शिक्षकांसाठी उत्तीर्णतेची अट 40 टक्के गुणांपर्यंत शिथिल करावी, तसेच ते शिकवत असलेल्या इयत्तांच्या अभ्यासक्रमावर आधारित समकक्ष पात्रता परीक्षा आयोजित करावी, अशी मागणी शिक्षकांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीसाठी पात्रता धारण करण्यासाठी 31 ऑगस्ट 2028 पर्यंत मुदत दिली असल्याने, त्या निर्णयाच्या अधीन राहून आवश्यक शैक्षणिक पात्रता पूर्ण केलेल्या सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वावर पदोन्नतीची संधी द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली. विद्यार्थी व शाळाविरोधी असल्याचा आरोप करत संचमान्यता धोरण तातडीने रद्द करावे, तसेच बीएलओसह सर्व प्रकारच्या अशैक्षणिक कामांतून प्राथमिक शिक्षकांची मुक्तता करावी, जेणेकरून शिक्षक पूर्णवेळ अध्यापनासाठी उपलब्ध राहतील, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. मुंबईतील आंदोलनानंतर शिक्षणमंत्र्यांसोबत सकारात्मक चर्चा झाली असून, लवकरच सचिव स्तरावरही बैठक होणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे यांनी दिली.
हजारो विद्यार्थी शिक्षणाविना
रायगड जिल्ह्यातील सुमारे 5 हजार 600 शिक्षकांपैकी चार हजारांहून अधिक शिक्षक आंदोलनात सहभागी झाल्याने अनेक शाळांतील नियमित अध्यापन ठप्प झाले. काही ठिकाणी शिक्षणसेवकांच्या माध्यमातून शाळा सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, शिक्षकांच्या अनुपस्थितीमुळे अनेक वर्गांमध्ये अध्यापन होऊ शकले नाही. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचा एक दिवसाचा शैक्षणिक वेळ वाया गेला, तर शाळा सुरू ठेवण्यासाठी शिक्षण विभागाला मोठी कसरत करावी लागली.
शिक्षकांच्या सेवा विषयक प्रश्नांकडे शासनाने सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे राज्यभरातील शिक्षकांना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागला. मंत्र्यांसोबत सकारात्मक चर्चा झाली असून, लवकरच सचिव स्तरावरील बैठकीत मागण्यांवर निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे.
राजेश सुर्वे, राज्याध्यक्ष,
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद