शिक्षकांना विद्यार्थ्यांच्या रील करणे पडणार महागात

शिक्षण विभागाची नवी नियमावली; संबंधित शाळांवर होणार कठोर कारवाई

| रायगड | प्रतिनिधी |

प्रसिद्धीच्या झोतात कायम राहण्याचा ट्रेंड सर्वत्र वाढत आहे. असे असताना शिक्षकदेखील या रिल्स फीव्हरमधून चुकलेले नाहीत. काही शिक्षक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या रील तयार करून सोशल मीडियावर अपलोड करतात, पण, आता त्यांना यासाठी पालक किंवा सक्षम प्राधिकरणांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. शिवाय विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा, मानसिक छळ, शाब्दिक अपमान किंवा कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केल्यास संबंधित शाळांवर कठोर कारवाई होणार आहे.

बालकांच्या हक्कांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची शारीरिक शिक्षा, धमकावणे, अवहेलना तसेच जात, धर्म, लिंग, अपंगत्व, भाषा किंवा शैक्षणिक कामगिरीच्या आधारे भेदभाव करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली. शिक्षण हक्क कायद्याची आठवण करून देत विद्यार्थ्यांशी आदरयुक्त संवाद राखणे आणि शिस्तबद्ध पण बालमैत्रीपूर्ण वातावरण निर्माण करण्याचे निर्देश शाळांना देण्यात आले.

विद्यार्थ्यांशी वैयक्तिक संदेश, चॅट्स किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कोणत्याही वैध कारणांशिवाय खासगी संवाद साधण्यास शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना मनाई करण्यात आली आहे. तसेच पालक व सक्षम प्राधिकरणांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांचे फोटो किंवा व्हिडिओ काढणे, वापरणे अथवा प्रसारित करण्यावर बंदी घालण्यात आली. तसेच गुणपत्रिका, मूल्यमापन अहवाल यासारखी संवेदनशील शैक्षणिक माहिती गोपनीय ठेवण्याची सक्ती करण्यात आली असून, कमी गुण मिळाल्याने कोणत्याही विद्यार्थ्याला मानसिक त्रास होणार नाही याची विशेष खबरदारी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

विद्यार्थी सुरक्षेसाठी उपाय अनिवार्य
शाळांमध्ये वेळबद्ध तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित करणे, उल्लंघनाच्या घटना त्वरित नोंदवणे आणि सीसीटीव्ही फुटेजसह पुरावे जतन करणे मुख्याध्यापक व व्यवस्थापनास बंधनकारक करण्यात आले आहे. कोणत्याही तक्रारीबाबत दोन दिवसांच्या आत प्राथमिक चौकशी अहवाल शिक्षण अधिकाऱ्यांना सादर करणे आवश्यक असेल. लैंगिक गुन्हे किंवा बालछळासारख्या गंभीर प्रकरणांमध्ये 24 तासांत पोलीस तक्रार दाखल करणे अनिवार्य असून, पोक्सो कायदा व बाल न्याय कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाणार आहे.

अन्यथा होणार कठोर कारवाई
तक्रारी किंवा वर्तमानपत्रातील बातम्यांआधारे शिक्षण अधिकाऱ्यांना स्वतःहून (सुओमोटो) चौकशी सुरू करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. एखाद्या शाळेने घटना नोंदवण्यात अपयश, माहिती दडपणे किंवा खोटे अहवाल सादर केल्यास संबंधित मुख्याध्यापक, शिक्षण अधिकारी आणि व्यवस्थापनावर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.