जमीन विक्रीला नकार; ‘शेततळे’ योजना ठरतेय समृद्धीचा नवा मार्ग
| चिरनेर | प्रतिनिधी |
शासनाच्या भूसंपादन धोरणांविरोधात सावध भूमिका घेत उरण तालुक्यातील शेतकरी आता वडिलोपार्जित जमिनी विकण्याऐवजी मत्स्यपालनासह पर्यायी व्यवसायांकडे वळत असून, ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेमुळे त्यांना आर्थिक स्थैर्याचा नवा मार्ग मिळत आहे.
उरण तालुक्यात विविध प्रकल्पांच्या नावाखाली होत असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत असताना, आता येथील शेतकरी अधिक सजग झाले आहेत. जमीन विक्रीऐवजी ती टिकवून ठेवत त्यातून उत्पन्न मिळवण्यावर त्यांनी भर दिला असून, मत्स्यपालन, बागायती, भाजीपाला लागवड अशा पर्यायी व्यवसायांकडे कल वाढताना दिसत आहे.
गेल्या काही दशकांत जेएनपीए बंदर, ओएनजीसी, उरण वायू विद्युत केंद्र, बीपीसीएल, तसेच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, अटल सेतू, विरार-अलिबाग कॉरिडॉर यांसारख्या प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमिनी संपादित करण्यात आल्या. मात्र, मोबदला, रोजगार आणि इतर आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी कायम आहे. त्यामुळे आता कोणत्याही प्रलोभनांना बळी न पडता जमिनी वाचवण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेला उरणमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना शेततळे तयार करण्यासाठी अनुदान दिले जात असून, त्यामध्ये मत्स्यपालन करून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याची संधी निर्माण झाली आहे. मागील वर्षी केवळ 6 शेतकऱ्यांनी हा व्यवसाय स्वीकारला होता, तर यावर्षी ही संख्या 15 हून अधिक वाढली आहे. विशेष म्हणजे, तरुण शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर या व्यवसायाकडे वळत आहेत.
शेततळ्यामुळे पाण्याची उपलब्धता वाढून वर्षातून दोन पिके घेणे शक्य होत आहे. तसेच मत्स्यपालनाच्या जोडधंद्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढत असून, काही शेतकरी वर्षाला पाच लाखांपर्यंत कमाई करत आहेत. आवरे येथील शेतकरी लक्ष्मण भगत यांनी शेततळे उभारून या क्षेत्रात आदर्श निर्माण केला आहे.
शेततळे योजनेमुळे शेतकऱ्यांना केवळ पाण्याची सोय होत नाही, तर मत्स्यपालनासारख्या पूरक व्यवसायातून अतिरिक्त उत्पन्नही मिळते. बदलत्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी पारंपरिक शेतीसोबत अशा व्यवसायांचा स्वीकार केल्यास त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण अधिक मजबूत होईल.
– अक्षय राठोड, तालुका कृषी अधिकारी, उरण




