टीईटी परीक्षा अन्यायकारकच

महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्या राज्य बैठकीत ठराव

| चिपळूण | प्रतिनिधी |

सन 2013 पूर्वी शिक्षक पदावर रुजू झालेले सर्व शिक्षक हे निवड मंडळ तथा समकक्ष परीक्षा देऊन निवड झालेले आहेत. त्यामुळे या शिक्षकांना पुन्हा परीक्षेची सक्ती करणे अन्यायकाक असल्याने या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत महाराष्ट्र शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी यासाठी राज्यातील सर्व आमदार व सर्व खासदार यांना संघटनात्मक निवेदन देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्या पनवेल येथे झालेल्या राज्य कार्यकारिणी सभेत घेण्यात आला. राज्य नेते विजय भोगेकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सभेच्या अध्यक्षस्थानी राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील होते.

यावेळी बोलताना विजय भोगेकर म्हणाले की, शिक्षण व शिक्षक यांच्यावरील अन्यायकारक धोरणास कडाडून विरोध करण्यासाठी सर्वांनी संघटित राहणे आवश्यक असून जनसुरक्षा विधेयक समाजातील सर्वच घटकास घातक असलेने जनसुरक्षा विधेयक परतवून लावण्यासाठी सर्व स्तरातून प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. राज्य सरचिटणीस हरीश ससनकर यांनी संघटनात्मक कार्याचा आढावा घेत राज्य अधिवेशन बाबतचे सूक्ष्म नियोजन सभागृहात सांगितले.

या सभेत शिक्षण सेवक पद रद्द करावे, अन्यायकारक संच मानायतेचा 15 मार्च 2024 चा शासन निर्णय रद्द करावा, जिल्हा परिषद सर्वच शाळांना 100 पटास मुख्याध्यापक पद मंजूर व्हावे, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या इयत्ता 5 वी व 8 वीचे वर्ग विनाअट जोडावेत, कार्यरत 100 टक्के विषय शिक्षकांना वेतनश्रेणी लागू करावी, आधार व्हॅलीड न झालेले विद्यार्थी संच मान्यतेस ग्राह्य धरावेत, सर्वच कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, नक्षलग्रस्त /आदिवासी भागातील कार्यरत शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणी लागू करून थकबाकी आदा करावी, पदवीधर शिक्षकांमधून मुख्याध्यापक अथवा केंद्र प्रमुख पदावर पदोन्नती झाल्यास वेतनवाढ पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी, संयुक्त शाळा अनुदान किमान 20 हजार व मोठ्या पटाच्या शाळांना किमान 1 लाख अनुदान मिळावे, ऑनलाईन बदल्या राज्य स्तरावरून न होता जिल्हा स्तरावर व्हाव्यात, प्रति गणवेश निधी 500 रु. करण्यात यावा, मुलींना दिला जाणार दररोजचा 1 रुपया उपस्थिती भत्ता 10 रुपये करण्यात यावा, रजा रोखीकरण सर्व प्राथमिक शिक्षकांना लागू करावे, 10:20:30 आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना लागू करावी, निवडश्रेणीमधील त्रुटी दूर करावी, अंश राशीकारण 15 वर्षे ऐवजी 11 वर्षे 3 महिने लागू करण्यात यावी, अंतरजिल्हा बदली टप्पा राबविण्यात यावा, केंद्रातील एकूण पट संख्येवर केंद्रासाठी कला, कार्यानुभव, शाररिक शिक्षण विषयास पद मंजूर व्हावे, इ. 5 वी व 7/8वी वर्गांना विनाअट 3 शिक्षक मंजूर व्हावेत, जिल्हातंर्गत बदली झालेल्या शिक्षकांना भारमुक्त करावेत, स्वच्छतागृह स्वच्छतेसाठी व लाईट बील साठी स्वतंत्र अनुदान द्यावे आदी मागण्याचे ठराव संमत करण्यात आले.

या सभेला राज्य नेते विजय भोगेकर, राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील, राज्य सरचिटणीस हरीश ससनकर, राज्य कोषाध्यक्ष जी. एस. मंगनाळे, राज्य संघटक पी.आर . पाटील, राज्य सल्लागार अविनाश म्हात्रे, प्रदिप पवार, वसंत मोकल, किशोर आनंदवार, एस के.पाटील, मिर्झा बेग, हरिराम येळणे, यशवंत पेंढाबकर, विजय सावळे, प्रदिप गावंडे, गोकुळ चारथळ, गंगाधर बोंढे, सुनिल देशमुख आदी पुरोगामी शिक्षक पदाधिकारी राज्यातून मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.