गौण खनिज विभागाचा कारभार ढिम्म

चारशे कोटींचे उद्दिष्ट अधांतरी; फक्त 57 टक्के महसूल वसुली

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

रायगड जिल्ह्यात गौण खनिजातून महसूल वसुलीबाबत प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार पुन्हा एकदा समोर आला आहे. शासनाने दिलेले तब्बल 400 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट अद्याप अपूर्ण असून, आतापर्यंत केवळ 230 कोटी रुपयांचीच वसुली करण्यात आली आहे. म्हणजेच, अवघ्या 57 टक्के महसूल जमा करण्यात विभागाला यश आले आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी केवळ 27 दिवस शिल्लक असताना उर्वरित रक्कम कशी जमा होणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे. उद्दिष्टपूर्तीत अपयशी ठरत असलेल्या गौण खनिज विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

रायगड जिल्ह्यात औद्योगिकीकरण झपाट्याने वाढत आहे. नागरीकरणाचा विस्तार, रस्ते रुंदीकरण, काँक्रिटीकरण, मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमुळे डोंगर पोखरणे, माती, खडी, दगड व वाळूचे मोठ्या प्रमाणात उत्खनन सुरू आहे. या सर्व उत्खनन, वाहतूक आणि विक्रीसाठी गौण खनिज विभागाकडून परवानगी दिली जाते. जिल्ह्यात 15 हून अधिक अधिकृत कंपन्या उत्खननाचे काम करीत आहेत. या प्रक्रियेतून शासनाला रॉयल्टीच्या स्वरूपात महसूल प्राप्त होतो.

मात्र, अधिकृत उत्खननासोबतच बेकायदेशीर उत्खननाचाही मोठा प्रश्न कायम आहे. अनेक ठिकाणी नियम धाब्यावर बसवून उत्खनन केले जात असून शासनाचा महसूल बुडवला जातो. अशा प्रकरणांमध्ये दंडात्मक कारवाई करून दंड वसूल केला जातो, मात्र त्यातून अपेक्षित महसूल वाढ होत नसल्याचे दिसत आहे. महसूल वाढीसाठी आवश्यक असलेली कठोर कारवाई, सातत्यपूर्ण तपासणी आणि प्रभावी नियोजन यांचा अभाव स्पष्टपणे जाणवत आहे.

शासनाने यावर्षी रायगड जिल्ह्याला गौण खनिजातून 400 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट दिले आहे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी विभागाने विविध माध्यमातून महसूल गोळा करण्याचे प्रयत्न केल्याचा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्ष आकडेवारी वेगळे चित्र दाखवते. आतापर्यंत केवळ 230 कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. म्हणजेच, सुमारे 170 कोटी रुपयांची तूट अद्याप भरून निघायची आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघे 27 दिवस उरले असताना, ही तूट भरून काढणे आव्हानात्मक ठरणार आहे.

वाढते उत्खनन, वाढती बांधकामे आणि औद्योगिक प्रकल्पांचा विस्तार लक्षात घेतला तर महसूल वसुली अपेक्षेपेक्षा जास्त व्हायला हवी होती, अशी चर्चा जिल्ह्यात सुरू आहे. मात्र, प्रत्यक्षात उद्दष्टाच्या केवळ 57 टक्केच वसुली झाल्याने महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महसूल वाढविण्यासाठी ठोस धोरण, प्रभावी अंमलबजावणी आणि बेकायदेशीर उत्खननावर लगाम आवश्यक असताना, विभाग मात्र उदासीन असल्याचे चित्र आहे.

जमीन महसूलचे उद्दिष्ट मात्र पूर्ण
दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जमीन महसूल विभागाने मात्र दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण केल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. या विभागाला 124 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. वारस नोंदणी, विविध प्रशासकीय कामे आणि महसूल वसुलीच्या माध्यमातून या विभागाने तब्बल 183 कोटी रुपयांचा महसूल जमा केला आहे. म्हणजेच, 147 टक्क्यांपर्यंत वसुली करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे.

प्रशासन जागे होणार का?
एकीकडे जमीन महसूल विभागाकडून उद्दिष्ट ओलांडून वसुली केल्याचा दावा केला जात असताना, दुसरीकडे गौण खनिज विभाग मात्र 400 कोटींच्या लक्ष्यापासून दूरच आहे. त्यामुळे महसूल प्रशासनातील समन्वय, नियोजन आणि कार्यक्षमतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. उर्वरित दिवसांत तरी प्रशासन जागे होऊन उद्दिष्टपूर्तीसाठी ठोस पावले उचलणार का, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.