अर्थव्यवस्थेचा पाया विस्तारतोय…

हेमंत देसाई

जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार परदेशातून पाठवल्या जाणाऱ्या रकमा, म्हणजेच रेमीटन्सेसच्या संदर्भात भारत नवे विक्रम करत आहे. 2023 मध्ये भारतात 125 अब्ज डॉलर्सची निधी पाठवणी करण्यात आली. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ 13 टक्के आहे. दुसऱ्या बाजुला जागतिक शेअर बाजारात सातत्याने चढउतार सुरू असताना भारतीय शेअर बाजारातील घसघशीत वाढ भारतीय अर्थव्यवस्थेचा भक्कम पाया दर्शवते.  

वस्तू आणि सेवा कराच्या, म्हणजेच जीएसटीच्या माध्यमातून सरकारकडे जमा होत असलेल्या अप्रत्यक्ष करामध्ये महिनागणिक अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढ सुरू आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये डिसेंबरच्या मध्यापर्यंत प्रत्यक्ष करापोटी निव्वळ संकलन 20 टक्कयांनी वाढले आहे. 17 डिसेंबर 2023 पर्यंत परतावा वजा जाता प्रत्यक्ष कर म्हणून केंद्राकडे तेरा लाख 70 हजार कोटी रुपये जमा झाले. गेल्या वर्षी याच काळात 11 लाख 35 हजार कोटी रुपयांचा प्रत्यक्ष करमहसूल जमा झाला होता. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ही सुवार्ताच म्हणावी लागेल. मात्र 2022-23 या करनिर्धारण वर्षासाठी सात कोटी 40 लाखांहून अधिक व्यक्तींनी प्राप्तिकर विवरणपत्र भरले आहे. तर त्यापैकी पाच कोटी 16 लाख व्यक्तींनी त्यांचे करदायित्व शून्य असल्याचे दाखवले आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने दिली आहे. गेल्या चार वर्षांमध्ये शून्य करदायित्व असणाऱ्यांची संख्या जवळपास दुप्पट झाली आहे. वास्तविक, प्रत्यक्ष करातून अधिक उत्पन्न मिळाले पाहिजे. त्यामधून सरकारला असंख्य विकासकामे करता येतील. अप्रत्यक्ष कराचा गरिबांना अधिक फटका बसत असतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

यासंदर्भात एक महत्त्वाची बाब अलिकडेच समोर आली. जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार, परदेशातून पाठवल्या जाणाऱ्या रकमा, म्हणजेच रेमीटन्सेसच्या संदर्भात भारत नवे विक्रम करत आहे. 2023 मध्ये भारतात 125 अब्ज डॉलर्सची निधी पाठवणी (रेमिटन्सेस) करण्यात आली. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ 13 टक्के आहे. ‌‘मायग्रेशन अँड डेव्हलपमेंट ब्रीफ’ असे शीर्षक असलेला जागतिक बँकेचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला. त्यामध्ये परदेशातून होणाऱ्या निधी पाठवणीमध्ये भारताचा पहिला क्रमांक आल्याचे म्हटले आहे. आपल्यानंतर मेक्सिको, चीन, फिलिपीन्स आणि इजिप्त यांचा क्रमांक लागतो. अर्थात अमेरिका हा जगातील सर्वात शक्तिशाली देश असल्यामुळे निधी पाठवणीमध्येही आघाडीवर आहे. आज जगामध्ये नोकरीसाठी स्थलांतरण करणाऱ्या कामगार आणि अधिकाऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे. कामगार, अधिकारी हे कमावलेल्या काही उत्पन्नातील हिस्सा मायदेशातील आपल्या कुटुंबीयांकडे पाठवत असतात. त्यालाच ‌‘रेमीटन्सेस’ असे संबोधले जाते. परदेशातून होत असलेल्या निधीपाठवणीचा उपयोग देशाला आपली कर्जफेडीची क्षमता वाढवण्यासाठी होत असतो. शिवाय कर्जउभारणी करताना अधिक रेमिटन्सेस मिळवणाऱ्या देशाला कर्जउभारणीसाठी तुलनेने कमी व्याज भरावे लागते. 2023 मध्ये भारताकडे आलेली अशी रक्कम चीनच्या तुलनेत दुप्पट होती.

यूपीआय पेमेंटच्या माध्यमातून भारतातील डिजिटायझेशन प्रक्रिया विस्तारली असून परदेशातून भारतात सहज निधी हस्तांतरण होत असते. शिवाय घरोघरी मोबाईल फोन्स असल्यामुळे वित्तीय सेवांमध्ये क्रांती झाली आहे. फेब्रुवारी 2023 मध्ये भारत आणि सिंगापूर यांच्या दरम्यान निधी हस्तांतरण करण्यासाठी ‌‘यूपीआय पे नाऊ’ ही व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. त्यामुळे आता व्यवहारातील खर्च कमी व्हावा आणि परदेशातून जास्तीत जास्त निधी आपल्या देशात यावा, यासाठी अशीच व्यवस्था अन्य देशसुद्धा करत आहेत. 2024 मध्ये भारतात 135 अब्ज डॉलर्स इतकी निधीपाठवणी होईल, असा अंदाज आहे. मात्र मध्यपूर्वेतील तसेच ‌‘गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल’चे सदस्य असलेल्या देशांमधील घडामोडी कोणत्या दिशेने होणार, यावरदेखील बरेच काही अवलंबून असेल. कारण, भारतात येणारा 29 टक्के निधी या देशांमधून येतो.
युरोपमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगारवाढ झाली आहे आणि भारतातील असंख्य लोक तेथे नोकऱ्या करत आहेत. अमेरिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या पगारातही चांगली वाढ झाली आहे. शिवाय उच्च उत्पन्नदार
देशांमधील महागाई कमी झाली आहे. त्यामुळे भारतातून तेथे नोकरी करण्यासाठी गेलेल्या कामगार वा कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाली आहे. शिवाय भारताने परदेशस्थ भारतीय नागरिकांसाठी उत्तम बचत योजना सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे विदेशी चलनातील ठेवींमध्ये परदेशी निधी आकर्षित होऊ लागला आहे. जास्त व्याजदर, करसवलती अशी आकर्षणे भारताने देऊ केली आहेत. भारतातील परदेशस्थ भारतीयांच्या ठेवींमध्ये यंदा दहा टक्कयांची वाढ होऊन 143 अब्ज डॉलर्स इतक्या रकमा या ठेवींमध्ये जमा झाल्या आहेत. ठोकळ राष्ट्रीय उत्पादन किंवा जीडीपीच्या तुलनेत ताजिकिस्तान, टोंगा,
समोआ, लेबेनॉन आणि निकाराग्वुआ या देशांनी सर्वाधिक रेमिटेन्सेसची रक्कम संकलित केली आहे. जीडीपीच्या तुलनेत भारतात येणाऱ्या विदेशी निधी हस्तांतराच्या रकमा फक्त 3.4 टक्के आहेत. याचा अर्थ, आपण आणखी मोठ्या प्रमाणात हा निधी आकर्षित करून घेऊ शकतो. त्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

दुसऱ्या बाजुने पाहता गेल्या काही दिवसांपासून शेअर बाजाराचा आलेख सातत्याने वर जात असल्याचे दिसते. आठवड्यातून एखाद्या दिवसाचा अपवाद वगळल्यास इतर दिवशी फारसे करेक्शन होत नाही. जागतिक शेअर बाजारात सातत्याने चढउतार सुरू असताना भारतीय शेअर बाजारातील घसघशीत वाढ ही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा भक्कम पाया दर्शवते. गुंतवणूदारांचा विश्वास वाढतो आहे. गेल्या दोन महिन्यांमधील व्यवहारांमध्ये गुंतवणूकदारांनी वीस लाख कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे. अमेरिकेने व्याजदरात 5.25 टक्के इतकी घसघशीत वाढ केल्यानंतरही भारतीय गुंतवणूकदारांवर तसेच जागतिक गुंतवणूकदारांवर परिणाम झालेला नाही. भारतीयांचा आणि विदेशी गुंतवणूकदारांचा कल सकारात्मक राहिल्याने शेअर बाजारात ही तेजी दिसते. विदेशी गुंतवणूकदारांनी आठ हजार कोटींची गुंतवणूक वाढवली. केवळ एका आठवड्यात आयपीओसाठी 3.5 लाख कोटी गुंतवणूक करणारी अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थकारणात आता सर्वाधिक पसंतीचे केंद्र बनत आहे. टाटांच्या आयपीओला मिळालेल्या प्रतिसादानंतर आणखी काही कंपन्यांनी आयपीओ आणण्याचे धाडस केले. ही बाब अर्थधोरणाच्या यशस्वीतेचे लक्षण ठरते.

विशेषत: रिझर्व्ह बँकेने महागाई नियंत्रण आणि चलन व्यवस्थापन याबाबत सावधगिरीचा पवित्रा ठेवल्याने सर्वच गुंतवणूकदारांना सकारात्मक संदेश दिला गेला. राष्ट्रीय उत्पन्नात या तिमाहीमध्ये होणारी अपेक्षित वाढ 6.7 टक्के होती. रिझर्व्ह बँकेने 6.5 टक्के वाढ अंदाजित केली होती. प्रत्यक्षात मात्र 7.6 टक्के असा वृद्धी दर अनुभवाला आला. मुख्यत्वे उत्पादन क्षेत्रात 13 टक्के वाढ झाल्यामुळे ही आश्चर्यकारक वाढ दिसते. शहरी उपभोग खर्चात वाढ होत आहे. खाण उद्योगात दहा टक्कयांनी वाढ झाली आहे. दुष्काळी परिस्थिती असली, तरी फक्त स्थानिक बाजारांवर परिणाम दिसतो. भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न 42 लाख कोटी डॉलर्स झाले. याचा परिणाम म्हणून भांडवल बाजारात मोठी वाढ दिसते. याचा अर्थ सारेच आलबेल आहे, असे नाही. सध्याची आर्थिक स्थिती गुंतवणूक पोषक असली तरी ग्रामीण उत्पन्न आणि मागणी तसेच शेती उत्पादन आणि उत्पन्न ही मोठी विकास केंद्रे गतिमान करण्याचे आव्हान कायम आहे. जागतिक पटलावर सरासरी सहा टक्के वृद्धी दर हा इतरांच्या तुलनेत चांगला असल्याने सर्वात वेगाने आणि मोठ्या आकाराने वाढणारी  अर्थव्यवस्था म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्थेला गुंतवणुकीच्या बाबतीत प्रथम पसंती मिळत आहे.   यापुढील काळात जागतिक गुंतवणूक प्रवाह भारताकडे वाढणार असून शंभर प्रमुख वित्तसंस्थांपैकी 40 टक्के वित्तसंस्था चीनपेक्षा भारताला प्राधान्य देतात. त्यांची संपत्ती 26 ट्रिलीयन डॉलर आहे. त्यावरून त्यांची क्षमता लक्षात येते. गेल्या दहा वर्षांमध्ये मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्न तीन पटींनी वाढले आहे. त्याचप्रमाणे आगामी काळात म्हणजे 2047 पर्यंत भारताचे दरडोई उत्पन्न 14.9 लाख रुपये होण्याची शक्यता आहे.

 त्यामुळे देशाच्या प्रगतीमध्ये हा नवा भारतीय मध्यमवर्ग महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. 2013 मध्ये मध्यमवर्गीयांचे सरासरी उत्पन्न 4.4 लाख रुपये होते. 2022 मध्ये ते वाढून 13 लाख रुपये झाले. म्हणजेच गेल्या दहा वर्षांमध्ये मध्यमवर्गीयांच्या उत्पंन्नात सुमारे तीन पटींनी वाढ झाली आहे. प्राप्तिकर भरणाऱ्या लाखो लोकांचे अल्प उत्पन्न गटातून उच्च उत्पन्न गटात जाणे आणि शून्य प्राप्तिकरांकर्गत येणाऱ्यांच्या संख्येत झालेली मोठी घट या दृष्टीने दखलपात्र आहे. या आधारावर भारतीय मध्यमवर्गीयांच्या उत्पन्नात तिपटीने वाढ नोंदवली जाणे विशेष महत्वाचे आहे