लोकप्रिय योजनांचा बोजा देशावर

तूट वाढली, परदेशी गुंतवणूकदारांची माघार; आर्थिक पाहणी अहवालातून सरकारची पोलखोल

| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |

1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या अवघ्या काही दिवस आधी संसदेत मांडण्यात आलेला आर्थिक पाहणी अहवाल 2025-26 ने केंद्र सरकारच्या आर्थिक कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. लोकांना भुरळ घालणाऱ्या लोकप्रिय योजनांमुळे राज्यांची आर्थिक कंबर मोडत असून, वाढती महसुली तूट, घसरता रुपया आणि परदेशी गुंतवणूकदारांची माघार यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची खरी परिस्थिती सरकारच्या दाव्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

एकीकडे सरकार ‌‘विकासाचा गजर’ करत असताना, दुसरीकडे आर्थिक पाहणी अहवालातच परदेशी गुंतवणूकदार भारतातून गुंतवणूक काढून घेत असल्याची गंभीर नोंद करण्यात आली आहे. थेट परकीय गुंतवणूक घटल्याने रुपयाचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत सातत्याने घसरत असून, याचा थेट फटका सामान्य नागरिकांच्या महागाईवर पडत आहे. मात्र, या मुद्द्यांवर सरकारकडून ठोस उपाययोजना दिसून येत नसल्याची टीका अर्थतज्ज्ञांकडून होत आहे.

लोकप्रिय योजनांनी अर्थव्यवस्थेवर घाव
राज्य सरकारांकडून राबवण्यात येणाऱ्या ‌‘लोकप्रिय' योजनांमुळे महसुली तूट वाढत असल्याबाबत आर्थिक पाहणी अहवालात स्पष्ट चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. कोणत्याही अटींशिवाय रोख स्वरूपात दिल्या जाणाऱ्या अनुदानांमुळे भांडवली खर्चाला कात्री लागत असून, दीर्घकालीन विकासाऐवजी तात्कालिक राजकीय फायद्यांना प्राधान्य दिले जात असल्याचा ठपका अप्रत्यक्षपणे सरकारवर ठेवण्यात आला आहे.
राज्यांची आर्थिक क्षमता ढासळत असतानाच कर्जाचे ओझे वाढत चालले आहे. गुंतवणूकदार केवळ केंद्र सरकारची नाही, तर संपूर्ण शासकीय व्यवस्थेची आर्थिक स्थिती तपासूनच गुंतवणूक करतात. त्यामुळे राज्य पातळीवरील बेजबाबदार आर्थिक धोरणांचा थेट परिणाम देशाच्या गुंतवणूक वातावरणावर होत असल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

विकासदराची आकडेवारी, पण वास्तव वेगळं
आर्थिक पाहणी अहवालात 2026-27 मध्ये 6.8 ते 7.2 टक्के आर्थिक वाढीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असला, तरी हा आकड्यांचा खेळ असून प्रत्यक्षात रोजगारनिर्मिती, गुंतवणूक आणि चलन स्थैर्याच्या आघाडीवर सरकार अपयशी ठरत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. 2025 मध्ये रुपयाचे मूल्य लक्षणीयरीत्या घसरले असल्याची कबुली खुद्द सरकारी अहवालात देण्यात आली आहे, ही बाब सरकारसाठी लाजिरवाणी असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

वित्तीय तूट कमी दाखवण्याचा प्रयत्न?
2024-25 साठी वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.8 टक्के असल्याचा दावा करण्यात आला असून, 2025-26 साठी 4.4 टक्क्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. मात्र वाढता खर्च, लोकप्रिय योजनांचा भार आणि घटती गुंतवणूक पाहता ही उद्दिष्टे कागदावरच राहतील, असा संशय अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
एकूणच, संसदेत सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालाने सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापनाची पोलखोल केली असून, अर्थसंकल्पात केवळ घोषणांचा पाऊस न करता वास्तवाशी सामना करण्याची तयारी सरकार दाखवते का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.