तब्बल सोळा वर्षांनी देशात होणार जनगणना

ऑक्टोबर 2026ला दोन टप्प्यात जातीनिहाय गणना

। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।

राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील बनलेल्या जातीनिहाय जनगणनेला अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. ही प्रक्रिया दोन टप्प्यांत राबविली जाणार असून, 1ऑक्टोबर 2026 पासून तिला प्रारंभ होईल, अशी घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. यावेळेस जात आणि उपजाती यांचाही समावेश जनगणनेत केला जाणार आहे. भारतामध्ये दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. मात्र, 2011 नंतर 2021 मध्ये नियोजित जनगणना कोरोना महामारीमुळे रद्द करण्यात आली होती. त्यामुळे 2027 मध्ये होणारी ही जनगणना तब्बल 16 वर्षांनंतर होणार आहे.

हिवाळ्यात बर्फाच्छादित राहणाऱ्या भागांमध्ये म्हणजे लडाख, जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जनगणनेला 2026 च्या ऑक्टोबर महिन्यापासूनच सुरू होईल. उर्वरित देशात मात्र ती 2027 च्या मार्चपासून राबवली जाणार आहे. ही जनगणना दोन टप्प्यांत होणार आहे, असे सांगण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणनेची घोषणा 30 एप्रिलला केली होती. मात्र, ही गणना कशी आणि कधी होणार, याबाबतचा तपशील जाहीर करण्यात आला नव्हता. देशाची जनगणना 1948 च्या जनगणना कायदा आणि 1990 च्या जनगणना नियमांच्या तरतुदींनुसार केली जाते. देशात दर दहा वर्षांनी जनगणना होत असली तरी शेवटची जनगणना 2011 मध्ये झाली होती. त्यात देशाची लोकसंख्या 121 कोटींपेक्षा अधिक नोंदविण्यात आली होती. त्यानंतर 2021 ची जनगणना कोरोना महासाथीमुळे पुढे ढकलण्यात आली होती. ही जनगणना केवळ आकडेवारीपुरती मर्यादित न राहता, सामाजिक समावेश, आरक्षणाचे निकष, आणि सार्वजनिक धोरणांमध्ये परिवर्तन घडवण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकेल. जातीनिहाय माहितीमुळे विविध समाजघटकांच्या प्रतिनिधित्वाची खरी माहिती समोर येणार आहे.

जाती आणि समूहांची आकडेवारी निश्चित
जनगणना कर्मचारी हे प्रत्येक घरी जाऊन नागरिकांची माहिती गोळा करतील. यावेळी नागरिकांच्या जातीची नोंदही केली जाईल. या गणनेमुळे जातींची आकडेवारी आणि समाजातील विविध जातसमूहांची नेमकी स्थिती समजून घेण्यास मदत होईल. अर्थात केंद्रशासित प्रदेश लडाख, जम्मू-काश्मीर तसेच हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंडसारख्या डोंगराळ राज्यांमध्ये पाच महिने आधीच म्हणजे ऑक्टोबर-2026 पासून जनगणना सुरू होईल. यासाठीची अधिसूचना 16 जून 2025 रोजी अधिकृत राजपत्रात तात्पुरती प्रकाशित केलेली आहे.

पहिल्या टप्प्यातः जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लडाख आणि अन्य डोंगराळ भागांत ही जनगणना होईल.
दुसऱ्या टप्प्यातः उर्वरित राज्यांत 1 मार्च 2027 पासून सुरुवात होणार आहे.