। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
वैवाहिक बलात्कारप्रकरणी केंद्र शासनाने आवश्यक तो निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्यायमुर्ती राजीव शकधर यांनी एका सुनावणीसंदर्भात तसे म्हटले आहे. भारतात एकीकडे महिला सबलीकरणासाठी प्रयत्न सुरु असताना दुसरीकडे महिला अत्याचारांमध्ये दिवसागणिक वाढ होत असल्याचे चित्र आहे. त्यातही सामाजिक स्तरावर लैंगिक गुन्ह्यांची नोंद आता होवू लागली आहे. पण भारतीय समाजरचनेनुसार घरगुती हिंसाचार आणि संदर्भातील अन्य बाबी आजही गुलदस्त्यात राहून महिलांचे शोषण होते, ही बाब नाकारण्यासारखी नाही किंवा सर्वश्रृत आहे.
याबाबत देशात एखादा ठोस कायदा नसल्याने किंवा संदर्भात एखादी तरतूर नसल्याने सामाजिक स्तरावर विधायकरित्या सुरक्षित असलेली स्त्री घराच्या चार भिंतींमध्ये तितकीशी नाही. यामुळे मानसिक, शारीरिक शोषण होते. यातील अधोरेखित करण्यासारखी बाब म्हणजे वैवाहिक बलात्कार. पण वैवाहिक बलात्कार याला गुन्हा ठरवायचा की नाही, यावर सातत्याने प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जातात.
वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवताना भारतातील परिस्थितीचा काळजीपूर्वक विचार व्हायला हवा, असे केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयाला म्हटले होते. यावर उच्च न्यायालयाने म्हटले की, वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवण्याच्या मुद्द्याला सोडवण्याकरीता दोन मार्ग आहे.
एक तर न्यायालयाचा निर्णय आणि दुसरा नवीन कायदा बनवणे. तिसरा कुठलाही मार्ग नाही. केंद्राने यावर आपला निर्णय स्पष्ट केला नाही तर न्यायालय रेकॉर्डमध्ये उपलब्ध असलेल्या प्रतिज्ञापत्रासह समोर जाईल. यावर केंद्र सरकारने त्वरीत निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. अर्थातच याकडे शासन कोणत्या दृष्टीने पाहेत आणि कोणती भूमिका घेत, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
वैवाहिक बलात्कार म्हणजे?
पत्नीच्या इच्छेविरूद्ध लैंगिक संबंध जबरदस्तीने किंवा धमकी देऊन किंवा शारीरिक नुकसान करून पतीने प्रस्थापित केले जातात. बलात्काराप्रमाणे, वैवाहिक बलात्कारातही स्त्रीचे कोणतेही एकमत नसते आणि शक्तीचा वापर करून संभोग केला जातो.
वैवाहिक बलात्कार आणि कायदा
वैवाहीक बलात्कार सर्वात बाबत सर्वात मोठी निराशा म्हणजे कायद्याच्या दृष्टीने हा गुन्हा नाही. भारतीय कायदा दंड संहिता, 1860 किंवा घरगुती हिंसा कायदा, 2005 यापैकी कोणत्याही कायद्यात हा गुन्हा म्हणून ओळखला जात नाही.